वार्षिक एक अर्ब घाटा
सिन्डिकेटबाट राज्यले वार्षिक एक अर्ब राजस्व गुमाइरहेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईका अनुसार सबै यातायात समिति कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर अडिट गरी नाफा–नोक्सान देखाउने हो भने देशको ढुकुटीमा न्यूनतम एक अर्ब राजस्व जम्मा हुन्छ । सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, कानुनको धज्जी उडाउँदै गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर यातायात समितिले देशभर सिन्डिकेटको जालो फैल्याएका छन् । ऐनमा ‘यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकरण नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्न हुँदैन,’ उल्लेख छ । ‘यथार्थमा भने पञ्जीकरणको व्यवस्था निष्क्रियजस्तै अवस्थामा छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक भट्टराईले भने ।
सार्वजनिक यातायातमा ६ खर्बको लगानी
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातमा ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ भने चार खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको बताउँछ । देशको राष्ट्रिय खाता प्रणालीमा अझै समाहित नभइसकेका कारण उल्लिखित लगानी अनुमान मात्र हो । यकिन तथ्यांक कसैसँग पनि छैन । कुनै पनि व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरेको चौथो वर्षमा सवारीसाधन नाफामा लैजाने गरेका छन् । तर, यातायात समिति भने व्यवसायी नाफामा जान कम्तीमा पनि आठदेखि १० वर्ष लाग्ने बताउँछन् ।
देशभर दैनिक २२ लाख यात्रु
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार देशभर दैनिक २२ लाख यात्रुले सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । एउटै व्यक्तिले दिनमा पाँचपटक यात्रा गर्यो भने उसलाई पाँच यात्रु मानेर यो हिसाब निकालिएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र विद्यालय र क्याम्पसबाहेक नै ११ लाख यात्रुले सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । एउटै व्यक्ति पनि दिनमा दुई वा त्योभन्दा बढी यात्रा गर्ने भएकाले यात्रु संख्या कम भए पनि यात्राको संख्या धेरै हुने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले बताए ।
वार्षिक कारोबार डेढ खर्ब
यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा वार्षिक एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ । यो अनौपचारिक र अनुमानित कारोबार रकम हो ।
महासंघ शक्तिशाली हुनुका तीन कारण
१. सरकारसँग आफ्नो सार्वजनिक सवारीसाधन छैन । तर, महासंघको एउटा आदेशले देशभरका सम्पूर्ण सवारीसाधन तत्काल बन्द गर्न सक्छ । सवारी आवतजावतलाई ठप्प बनाउने ल्याकत राख्छ । यसकारण यो शक्तिशाली छ । महासंघको आदेशले सार्वजनिक बस मात्र होइन, ट्रकदेखि ट्रिपरसम्म अन्य सबै यातायातका साधन रोकिन्छन् । जबकि, यसको विकल्प सरकारसँग अझैसम्म छैन । कानुनमा कारबाही गर्ने र पञ्जीकरण गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ, अदालतको आदेश र कानुनी व्यवस्थाले रोक लगाएको छ । तर, सरकारसँग देशभरका सवारीसाधन रोकिँदा त्यसको विकल्पमा के गर्ने भन्ने कुनै योजना नै छैन ।
२. देशभरका यातायात समिति र अन्तर्गतका व्यवसायी एक भएपछि महासंघ सर्वशक्तिमान छ । कुनै पनि सरकारी वा निजी क्षेत्रको संगठित संस्थाभन्दा बढी शक्तिको अभ्यास गरिरहेको छ ।
३. राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग महासंघले प्राप्त गर्दै आएको छ । सबै राजनीतिक पार्टीले कुनै न कुनै किसिमबाट महासंघलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । जसको बदलामा पार्टीहरूले व्यवसायीबाट ठूलो परिमाणमा चन्दा लिने, सभा–सम्मेलनमा व्यवसायीका निःशुल्क बसको प्रयोग गर्ने र चुनावमा खर्च उठाउने गरेका छन् ।
सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने अभियान रोकिँदैन : रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री
नेपालजस्तो देशका लागि सिन्डिकेट अभिशाप हो । यसलाई हटाउनैपर्छ । यही प्रक्रियामा नेपाल सरकार अघि बढिरहेको छ।
मन्त्रालयले सिन्डिकेट अन्त्यका लागि कदम बढाइसकेको छ । सिन्डिकेटमा अश्रित भएर जनताले सेवा पाउने होइन, चाहेको सवारीसाधनमा, आफ्नो इच्छाअनुसार आवतजावत गर्न पाउनुपर्छ । यो नै सरकारको चाहना छ । अहिले जसरी सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने अभियान थालिएको छ, त्यो रोकिने वा फिर्ता हुनेछैन ।
आलोपालो प्रणालीका रूपमा सिन्डिकेट
यातायात समितिका बसलाई महासंघले तोकेको समयमा मात्र सञ्चालन गरिन्छ । खुला रूपले वर्षभर सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाअनुसार सञ्चालन हुन पाउँदैनन् । उदाहरणका लागि सय बसमा पहिलो तीन महिना ५० वटा गुडाइन्छ भने अर्को तीन महिना बाँकी ५० वटा गुडाइन्छ । त्यसो हुँदा सवारीसाधनको पूर्णक्षमताको प्रयोग हुन पाउँदैन र सवारीधनी, ड्राइभर तथा सहयोगी पनि केही काम गर्न पाउँदैनन् । यसकारण आफ्नो पालोमा धेरै कमाउनका लागि क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर सवारी सञ्चालन गरिन्छ ।
‘४० भर्सेस चार सय प्लस’ को लडाइँ
अहिलेसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकृत भएका यातायात कम्पनीको संख्या ११३ छ । त्यसमध्ये सार्वजनिक यात्रु सवारीसाधन सञ्चालन गर्नेको संख्या मुस्किलले ४० छ । अन्य भने कार्गो कम्पनीअन्तर्गत ढुवानीका सवारीसाधन मात्र दर्ता भएका छन् । जबकि, पञ्जीकृत नभई गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका विकास समितिको संख्या चार सयभन्दा बढी छ । जुन कानुनी व्यवस्थाविपरीत छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार समितिअन्तर्गत दुई लाखभन्दा बढी सवारीसाधन छन् ।
देशका शक्तिशाली यातायात समिति
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ देशभरका सबै यातायात समितिहरूको छाता संगठन हो । यो सबैभन्दा शक्तिशाली र सिन्डिकेटको संरक्षक संस्था हो । पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति महासंघपछि सबैभन्दा बढी बस संख्या भएको र वार्षिक आय गर्ने तथा शक्तिशाली समिति मानिन्छ । त्यस्तै, अरनिको यातायात सेवा समितिसँग ६ सयभन्दा बढी बस छन् । यसलाई पनि शक्तिशाली समितिका रूपमा लिइन्छ ।
१. नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ, काठमाडौं
२. पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, बुटवल
३. पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, पोखरा
४. नारायणी यातायात व्यवसायी समिति, वीरगन्ज
५. अरनिको यातायात सेवा समिति, काठमाडौं
सिन्डिकेटका फाइदा र बेफाइदा
फाइदा : अहिलेको सिन्डिकेटबाट भएको एक मात्रै फाइदा हो यातायातका सवारीसाधन व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपरेको छैन । व्यवसायी आफैँले गरिरहेका छन् । कुन गन्तव्यमा कतिवटा गाडी गए र कतिवटा आउँदै छन् भन्ने विषय सरकारले हेर्नुपर्दैन । सरकारको सहभागिता नै छैन । एकल रूपमा व्यवसायीले व्यवस्थापन गर्र्दै आएका छन् ।
बेफाइदा
१. बजारमा प्रतिस्पर्धा छैन, यसैले जस्तो सेवा दिए पनि त्यसको विकल्प (रोजाइ) जनतासँग छैन । वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका थोत्रा बसमा यात्रा गर्नुपर्छ । किनभने नयाँ बसलाई प्रवेश नै दिइँदैन ।
२. यातायात समितिले आयकर ति%