काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रले अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य ठानेको सहकारी महासम्मेलन१० बुँदे घोषणपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महासम्मेलनको समापन गरेका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको सम्मेलनले आर्थिक समृद्वि हासिल गरिने बताए । ‘अब सहकारीमार्फत देश नयाँ उचाइमा पुग्छ, सहकारीले आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ,’ उनले भने ।
राजनीतिक स्थायित्व देशले पार गरिसकेको भन्दै प्रचण्डले सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक मोडेलमार्फत देश नयाँ उचाइमा पुग्ने बताए । शान्ति, स्थायित्व र समृद्विका लागि सहकारी अपरिहार्य भएको उनको भनाइ थियो । धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्दै सहकारीमार्फत उत्पादन र वितरण प्रणालीमा जोड दिन आवश्यक भएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष एरिल ग्वार्कोले सहकारीले आर्थिक र सामाजिक विकासमा उच्च योगदान दिएकोमा जोड दिए । सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा नेपालको सहकारीले रचनात्मक काम गरेको उनको भनाइ थियो । भारतीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रपालसिंहले दीगो विकासका लागि सहकारीले महŒवपूर्ण योगदान दिने बताए । ‘देशको समृद्विका लागि सहकारीको भूमिका उच्चतम हुन्छ,’ उनले भने ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले महासम्मेलनपश्चात् सन् २०२० सम्म निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य पूरा गर्नेमा विस्वस्त रहेको जिकिर गरे । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले महासम्मेलनले सहकारीको स्पष्ट कार्यदिशा तय गरेको जानकारी दिए । ‘अब सहकारीले आर्थिक विकासमा महŒवपूर्ण योगदान दिन सक्छ, त्यसका लागि गाइडलाइन तय भएको छ,’ उनले भने । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना अधिकृत तहको कर्मचारी राख्नुपर्ने, हरेक तहमा सरकारले तालिम, प्रशिक्षण, पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
के–के छ १० बुँदे घोषणा पत्रमा ?
१. दिगो विकासका लक्ष्य २०३० लाई हासिल गर्न सरकार, नीजि क्षेत्र तथा सहकारी समेतको तिनखम्वे अर्थनीतिलाई अवलम्वन गरी उत्पादन, सेवा र वितरणका माध्यमवाट आयआर्जन, रोजगार सृजना, गरीबि न्यूनीकरण गर्देै समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणमा प्रतिबद्ध छौं।
२. संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाउने ऐन, कानुन, नीतिमा एकरुपता तथा सहकारी मैत्री बनाउन आपसी समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
३. सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सहकारी संघ÷संस्थाहरुको सुसञ्चालनमा प्रतिवद्ध रहँदै स्वनियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई सुशासन कायमगर्ने ।
४. पिछडिएका, गरिब, सिमान्तकृत तथा वित्तिय क्षेत्रमा पहुच नपुगेका तथा युवा र महिलाहरुको सहभागीता बृद्धि गरी उनीहरुको सीप, क्षमता अभिबृद्धि गरी नविन प्रविधि र उद्यमशिलताका माध्यमबाट आर्थिक सामाजिक सवलीकरण गर्ने।
५. संबिधान, विभिन्न ऐन तथा नीतिहरूले उपलब्ध गराएका छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरुको निर्वाध उपयोग गर्नका लागि आवस्यक पैरवी तथापहलकदमी गर्ने ।
६. निर्बाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिककरण एव सहकारी, निजी र सरकारको साझेदारीमा कृषि मूल्यश्रृखला प्रवद्र्धनको माध्यमबाट ब्यबसायिक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै कृषिउत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण बृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग गर्ने।
७. समयानुकुल शिक्षा, तालिम एबम सूचना प्रणालीमा परिमार्जन तथा पाठ्यक्रम विकास गरी आवाश्यक जनशक्तिको विकास मार्फत सवै तहका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई व्यवसायीक बनाउने ।
८ शिक्षा, स्वास्थ्य, बिद्युत, पर्यटन,आवास लगायतका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहकारीको सहभागितालाई बृद्धि गर्दै यसको लाभ आधिकाधिक जनसमुदायसम्म पुर्याउने।
९. सदस्य तथा ब्यबसायका सुरक्षण र सहकारी क्षेत्रको जोखिम बहन क्षमता अभिबृद्धि गर्न सहकारी सुरक्षण÷बिमा लगायतका सामाजिक सुरक्षण कार्यक्रम लागु गर्न पहल गर्ने।
१०. पिछडिएका भौगौलिक क्षेत्रमा सहकारीको पहुच बृद्धि तथा अत्याधिक संख्यामा सहकारीहरू स्थापना भएका स्थानमा सहकारी विच एकीकरणमा जोड दिदै सहकारीको दक्षता विकास गर्ने ।