काठमाडौं : सरकारले यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि कार्यविधि, निर्देशिक र मापदन्डसहित व्यवस्था एकै पटक लागू गर्ने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहमतिमा यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका संशोधन, सवारी प्रदूषण निर्देशिका, मालवाहक सावरी भारवहन निर्देशिका, मझौला तथा साना सवारी परीक्षण मापदन्ड, रुट निधारण निर्देशिक र स्कुल बस सञ्चालन निर्देशिक जारी गरेको छ।
विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी बस बडी बिल्डिङ मापदन्ड, कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालन निर्देशिका, सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन र मझौला तथा साना सवारी निरीक्षणसम्बन्धी मापदन्ड जारी गरेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी पञ्जीकरण, वर्कसप सञ्चालन, प्रदूषण (हरियो स्टिकर), ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरलगायतका लागि निश्चित मापदण्ड तयार पापरेको छ।
विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गर्दै सार्वजनिक सवारीमा रोयल्टी नतिरी गीत बजाउन नपाइने नियम पनि ल्याएको छ। सार्वजनिक सवारीले न्यूनतम एक हजारदेखि दुई हजारसम्म वार्षिक रोयल्टी तिर्नुपर्छ। नियमअनुसार सार्वजनिक सवारीसाधनले संगीत रोयल्टी चुक्ता प्रमाणपत्र पेस नगरेसम्म सवारीसाधनको नवीकरण र नयाँ दर्ता गर्न पाइने छैन।
भारवहन क्षमतामा हेरफेर
यातायात व्यवस्था विभागले आइतबारदेखि नै लागू हुने गरी मालवाहक सवारी भारवहन नियमन निर्देशिक २०७१ लागि संशोधन गरेको छ। विभागले नियमन निर्देशिका संसोधित निर्देशिकामा तौलसम्बन्धी नयाँ मापदन्ड र सवारीको क्षमता अनुसारको अधिकतम भारवहन क्षमतासम्बन्धी नयाँ नियम ल्याएको हो।
संशोधन भएको निर्देशिकामा दुई एक्सल चार पांगे सवारीका कुल वजन १२ टन, दुई एक्सल ६ पांग्रेको १६.२ टन, तीन एक्सल ट्रकको २५ टन, चार एक्सल ट्रक १२ पांग्रेको ३१ टन, चार एक्सल १४ पांग्रेको ३० टन, पाँच एक्सल १८ पांग्रे सवारीको कुल वजन ४०.२ टनभन्दा बढी हुन नपाउने गरी संशोधन भएको छ। यसैगरी संशोधित नियममा टिपरको ढलान आयात पनि निर्धारण भएको छ। यसमा चार पांग्रे तीन घनमिटर, ६ पांग्रे सानोमा पाँच घनमिटर र ठूलोमा ७.५ घनमिटर, १० पांग्रेको १२ घनमिटर र १२ पांग्रे टिपरले १४.५ घनमिटरभन्दा बढी गर्न नपाइने गरी संशोधन गरेको छ।
वर्कसपमा मापदण्ड
नयाँ कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालनको मापदण्डमा आइतबारबाट लागू हुने भएको छ। पुरानाले पनि ६ महिनाभित्र यसलाई कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्नेछ। बढ्दो वर्कसप विकृतिलाई मध्यनज गर्दै विभागले यो निर्देशिका तयार पारेको जनाएको छ। विभागले तयार पारेको नयाँ मापदण्डअनुसार अब कारखान तथा वर्कसप सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गर्न कागजी प्रक्रिया पूरा गरेको हुनपर्छ।
यसै गरी करसम्बन्धी सम्पुर्ण प्रमाणपत्र, प्राविधिक प्रतिवेदन, स्थानीय सरकारको सहमति, कर्मचारीको योग्यता अनुभव खुलेको, कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा, घरभाढासम्बन्धी भएको सम्झौता, मर्मत नहुने सवारीसाधन वर्कसपमा राख्न नपाइने, २० वर्षे पुराना सवारीसाधन पत्रुका लागि सवारी धनिलाई र्फिता पठाउनुपर्ने नयाँ नियम ल्याएको हो। बालबालिकालाई वर्कसपको काममा प्रयोग गर्न नपाइने, सरकारी डिजाइनभन्दा बाहिर रहेर सवारीसाधनाको बडी निर्माण गर्न नपाइने लगायतका नयाँ नियम ल्याएको हो।
बडी निमार्णमा कडाइ
विभागले सवारी बडी निमार्णमा कडाइ गरेको छ। आफूखुसी सवारी निर्माण गर्ने प्रचलनलाई राक्नका लागि सरकारले नयाँ मापदण्ड तयार पारेको हो। सरकाले अब बसको नयाँ बडी निमार्णमा गर्दा सरकाले तोके बमोजिमको मापदण्डलाई पूरा गर्नु पर्ने जनाएको छ। सरकारले सावारीसाधन निर्माण गर्दा, सिट, ढोका, झ्याल, ह्यान्डल लगायतका विषयमा नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ।
प्रदूषण जाँचमा एकरुपता
यातयात व्यवस्था विभागले सवारीसाधनको प्रदूषणजाँचमा एकरुपता ल्याउने भन्दै सवारी प्रदूषण परीक्षण निर्देशिका, २०७४ जारी गरेको छ। नयाँ निर्देशकले देशैभरका सवारीको प्रदूषण जाँचलाई एकरुपता ल्याउने विभागको भनाइ छ। नयाँ र पुराना प्रविधिको गाडीको प्रदूषण जाँच फरक फरक विधिबाट हुने गरेको थियो। प्रभावकारी जाँच नहुँदा सवारीसाधनकै कारण ३८ प्रतिशत वायुमण्डल प्रदूषित हुने तथ्यांक छ।
वायु प्रदूषणमा सवारी प्रदूषणको दरलाई कम गर्न राज्यले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्न कार्यविधिका रूपमा विभागले निर्देशिका जारी गरेको छ। निर्देशिकाले पुरानै मापदण्ड पूरा गर्न काम गर्ने वातावरण तय गरेको र नाप्ने प्रकृया विधिलाई एकरुपता ल्याएको छ।
डिजेल गाडीमा खासै परिर्वतन नभए पनि बजारमा नयाँ आएका पेट्रोल गाडीमा भने धेरै परिर्वतन भएकाले नयाँ प्रविधि युरो थ्रिसम्मको गाडीलाई समेत ध्यनमा राखेर निर्देशिका जारी गरेको छ। पेट्रोलमा नयाँ प्रविधि भित्रिएको छ पुरानो कार्यविधिले प्रदूषणको तह जाँच हुदैन थियो। विभागले तोकेको मापदण्डलाई समयनुकूल बनाएर थप कडाइ गर्न नयाँ मापननिर्देशिका जारी गर्ने तयारी थालेको विभागको भनाइ छ। यस अघिको मापदण्ड पेट्रोल गाडीमा कार्वनमनोअक्साइड तीन प्रतिशत र हाइड्रोकार्वन १००० पीपीएम हुनु पर्छ भने डिजेल गाडीमा धुवाको घनत्व ६५ प्रतिशत एचएसयू हुनु पर्ने व्यवस्था छ।
निरीक्षण र परीक्षणमा बेग्ला बेग्लै
यातायात व्यवस्था विभागले मझौला तथा सवारी निरीक्षण र परीक्षणका लागि पनि पहिलो पटक बेग्ला वेग्लै निर्देशिका जारी गरेको छ। विभागले सवारीको भौतिक अवस्थाको प्राविधकि निरीक्षणमा समेटनुपर्ने नयाँ मापदन्डसहित निर्देशिकका जारी गरेको छ।
निर्देशिककामा सिटको अवस्था, सावारीसाधनमा प्रयोग भएका सिसा, विन्डस्क्रिन स्टेरिङको अवस्था, ब्रेक प्रणाली, इलेक्ट्रिक तथा फ्युल आपूर्ति सम्बन्धित, टायरको अवस्था, आदिसम्बन्धी परीक्षण गर्ने मापदन्ड जारी भएको छ। विभागले सवारीसाधनको निरीक्षण २२ वटा सूचक ल्याएको छ। यसैगरी विभागले मझौला तथा साना सवारी परीक्षणमा पनि नयाँ मापदन्ड ल्याएको छ। विभागले बे्रक सम्बन्धित, ग्राउन्ड क्लिरेन्स, साइट स्लिप, हेड ल्याम, सस्पेसन प्रणाली र हर्नको परीक्षण गर्ने गरी ६ वटा मापदन्ड तय गरेको छ।
रुट निर्धारणमा नयाँ मापदन्ड
विभागले सवारीसाधनका लागि बाटो (रुट) निर्धारणका लागि पहिलो पटक नयाँ निर्देशिक जारी गरेको छ। निर्देशिककामा रुट निर्धारण सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिककामा बाटो तय भएपछि मात्रै आवश्यकता हेरेर सवारी साधनलाई रुट इजाजत दिने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ। निर्देशिकमा रुट निर्धारणको तीन वटा मापदन्ड उल्लेख गरिएको छ। रुट निर्धारणमा क, ख र ग वर्ग बनाइएको छ। साथै सवारीसाधनले पनि मापदन्ड अनुसार रुट पाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
विद्यार्थी बोक्ने बसमा कडाइ
विभागले स्कुल बसको पहिचानका लागि भन्दै स्कुल बस निर्देशिका २०७४ जारी गरेको छ। नयाँ निर्देशिका जारी भएलगतै अब विद्यार्थी बोक्ने स्कुलको बसको रङ पहेलो र स्कुल बस अगाडि र पछाडि कालो रङमा लेखेको हुनपर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ। स्कुलको नाम झ्याले लेभलभन्दा तलनै अगाडि र पछाडि लेखेको हुनु पर्ने हुन्छ।
भाडा लिइएको भए स्कुलको नामसहित अन स्कुल डीयुटी लेखेको ब्यानर वा प्लेट अगाडि र पछाडि राखेको हुनपर्ने र ९ बजेभन्दा पहिले नै विद्यार्थी स्कुल पु¥याएर व्यवसायी प्रयोजनमा आउनुपर्ने निर्देशिका जारी भएको छ , स्कुल बसको क्षमता, सिट संख्या र विद्यार्थीको सूची पनि उल्लेख गनुपर्ने गरी नयाँ निर्देशिका जारी भएको छ। भाडाका बसले पटके इजाजत लिनु पर्ने, चालक तथा परिचालक डे«स कोर्ड, जाँच पास गर्नुपर्ने प्रावाधन, गति सीमितलगायत नयाँ मापदन्डसहितको निर्देशिक जारी भएको छ।
ड्राइभिङ सेन्टरको पनि वर्गीकरण
नयाँ सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि आइतबारबाट नयाँ मापदण्ड लागू भएको छ। सरकाले सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र अनाधिकृत रूपमा खुल्ने क्रम बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो। नयाँ मापदण्डमा सरकाले सवारी ट्रायल सेन्टरलाई दुई पांग्रे, तीन पांग्रे, ठूला तथा मझौला र हेभी गरी कदेखि घसम्म चार वटामा वर्गीकरण गरेको छ।
वर्गिकरणसँगै सरकाले दर्ता गर्दा आवश्यक सरकारी कागजात, स्थानीय सरकारबाट स्वीकृतिको कागजात, काम गर्ने कामदारको योग्यता र अनुभव खुलेको हुनपर्ने, प्रशिक्षणस्थल बनाउन आवश्यक जमिनको लालपूर्जा, प्रशिक्षण लागि प्रयोग हुने गाडीको दर्ता प्रमाणपत्र समेत बुझाउनुपर्ने जनाएको छ।
चालक र सहचालकलाई नियुक्तिपत्र
विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन गर्दै सार्वजनिक सवारीसाधनमा काम गर्ने मजदुरलाई नियुक्तिपत्र अनिवार्य गरिएको छ। यो नियम लागू भएसँगै अब सार्वजनिक सवारीसाधनमा काम गर्ने चालक र सहचालकलाई कम्पनीले सुविधाको विवरणसहितको नियुक्तिपत्र दिनुपर्नेछ। यो प्रक्रियाले सार्वजनिक सवारीसाधनमा बाल श्रमको अन्त्य हुने विश्वास यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईको छ। सवारी धनीले जथाभावी बालबालिका प्रयोग गर्ने र सेवा सुविधामा मनोपोली गर्ने पद्धतिको अन्त्य गर्न विभागले यस्तो नियमलाई अनिवार्य गरेको हो। यो प्रक्रियाले बेरोजगार युवाको लागि रोजगारीको ग्यारेन्ट गर्ने महानिर्देशक भट्टराईको भनाइ छ। अन्नपूर्ण पोष्टबाट