राष्ट्र बैंकको समर्थनमा संघले एनआईसी एसियासँग अन्तरबैंक कारोबार नगराउने निर्णय गरेको हो
फाल्गुन २८, २०७४, काठमाडौँ — बैंकर्स संघ र एनआईसी एसियाबीचको विवाद मिलाउन वार्ता सुरु भएको छ । एनआईसी एसिया बैंकले संघको सहमति विपरीत साधारण निक्षेपको ब्याज १० प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत पुर्याएपछि ती संस्थाबीच विवाद सुरु भएको थियो ।
विवादले उग्र रूप लिन थालेपछि समस्या समाधानका लागि संघ र एनआईसी एसियाबीच वार्ता सुरु भएको हो ।
‘निरन्तर रूपमा छलफल अघि बढेको छ,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘विवाद छिट्टै टुंगोमा पुग्छ ।’ विवाद नचर्काऊँ, समाधान गरौं’ भनेर एनआईसी एसिया बैंकले पहल गरेपछि वार्ता सुरु भएको ढुंगानाले बताए । ‘एनआईसी एसिया सहमतिका लागि तयार देखिएको छ, त्यसका लागि केही समय मागेको छ,’ उनले भने । संघको उद्देश्य कुनै संस्थाको काम कारबाहीले समग्र प्रणालीमा असर नपारोस् भन्ने रहेकाले एनआईसी एसियाले गल्ती सच्याएर आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आफूहरूबीच खासै ठूलो विवाद नभए पनि बजारमा विभिन्न तरिकाले व्याख्या हुन थालेपछि समस्या समाधानका लागि संघसँग छलफल भइरहेको एनआईसी एसिया बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुधीरनाथ पाण्डेले बताए । ‘अध्यक्षसँग नियमित रूपमा छलफल भइरहेको छ, हाम्रो निर्णयले अन्य बैंक र समग्र वित्तीय प्रणालीमा असर पार्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने । संघसँग वार्ता जारी रहे पनि कसरी सहमतिमा पुग्ने विषयमा टुंगो लागिनसकेको उनले बताए । ‘यो विवाद छिट्टै टुंग्याउन लागिपरेका छौं,’ उनले भने ।
बैंकर्स संघले करिब डेढ महिनाअघि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढीमा ११ प्रतिशत र दुई साताअघि साधारण बचतको ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा नबढाउने ‘भद्र सहमति’ गरेको थियो । पछिल्लो सहमति भएको केही दिनमै एनआईसी एसियाले तोकिएको सीमाभन्दा बढी ब्याजदर तोकेपछि संघले गत शुक्रबारदेखि उक्त बैंकसँग अन्तरबैंक कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । संघले शुक्रबार आफ्ना सदस्यहरूलाई उक्त निर्णयबारे जानकारी गराएको थियो । आइतबार मात्र उक्त निर्णयलाई औपचारिकता दिएको स्रोतले बताएको छ ।
एनआईसी एसिया बैंकसँग अन्तरबैंक कारोबार नगर्ने संघको निर्णयले पछिल्ला तीन दिन वित्तीय बजार निकै तरंगित बन्यो । यो विषयको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कहरू गरिए । संघ र एनआईसी एसियाको यो विवादमा राष्ट्र बैंकले कुनै औपचारिक अभिव्यक्ति दिएको छैन । राष्ट्र बैंकले संघ र एनआईसी एसिया बैंकलाई आपसमा छलफल गरी विवाद मिलाउन आग्रह गरेको बुझिएको छ । दुई पक्षबीचको प्रयासले विवाद समाधान नभएमा मात्र आफूले हस्तक्षेप गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक देखिन्छ ।
बजारमा जेसुकै चर्चा चले पनि संघ र एनआईसी एसिया दुवैले गल्ती गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त विपरीत सीमा तोकेर संघले गल्ती गरेको उनीहरूको तर्क छ । संघको कार्यमा राष्ट्र बैंकको पूर्ण समर्थन रहेको स्पष्ट देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बजारमा ब्याजदरको लडाइँ आउन नदिन संघले ब्याजदरमा सीमा तोक्नुलाई अन्यथा मान्न नहुने बताउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको यही समर्थन पाएर संघले एनआईसी एसियालाई कारबाहीस्वरूप अन्य सदस्य बैंकहरूले अन्तरबैंक कारोबार नगर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
यसमा एनआईसी एसिया पनि अछुतो छैन । सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकहरूमध्ये यो बैंकले सबैभन्दा बढी आक्रमक रूपमा कारोबार विस्तार गरिरहेको छ । कतिपय बैंकहरूले यसलाई बजार बिगारेको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन् । यद्यपि यो बैंकले भने संघले सिन्डकेट लगाउन खोजेकाले आफूलाई त्यो मान्य नभएको जनाएको छ । उसको भनाइमा पनि सत्यता छैन । ‘यसअघि ब्याजदर नबढाउने विषयमा भएका सबै ‘भद्र सहमति’ हरूमा सहमति जनाउने अहिले आएर विरोध गर्नुको के अर्थ ?’ एक बैंकरले भने,‘अहिलेको संवेदनशील परिस्थितिमा एक्लै हिँड्छु भनेर कुनै बैंकले नसोचे हुन्छ ।’ कान्तिपुरबाट