मेनुका कार्की, शनिवार, फागुन १९, २०७४, काठमाडौं : वाणिज्य बैंकजस्तै राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर सञ्चालित विकास बैंक ओझेलमा परेका छन्। वाणिज्य बैंकको ओझेलमा विकास बैंक र तल्लो तहमा फाइनान्स कम्पनी छन्। वाणिज्य बैंकले व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने र फाइनान्स कम्पनीले फाइनान्सिङ मात्र गर्ने भनिए पनि विकास बैंकले भने अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा काम गर्ने भनी विशेष क्षेत्र नछुट्याएका कारण विकास बैंक दुईवटा वित्तीय संस्थाको चेपुवामा परेका हुन्। खासगरी विकास बैंक ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले ठूलो पुँजीमा स्थापना हुनुपर्ने हो।
सानादेखि ठूला परियोजनासम्म कर्जा विस्तार वाणिज्य बैंकले नै गर्दै आएका छन्। राष्ट्र बैंकबाट विकास बैंकका लागि दिइएको अधिकारमा खासै अन्तर नभए पनि विकास बैंकहरू त्यति फस्टाउन तथा विस्तार हुन नसकिरहेको यथार्थ रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए।
साना बैंकले दिने सेवा सुविधा सबै वाणिज्य बैंकले दिने कामको बाँडफाँट नभई समग्रतामा गरिएको छ। वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको कार्य क्षेत्र ठ्याक्कै विभाजन नभएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा यसको चार्म बढी भए पनि सहरी क्षेत्रमा भने विकास बैंकलाई असहज भएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारीले बताए।
सानो पुँजी भएका बैंकको तुलनामा ठूला पुँजी भएका बैंक बढी विश्वासिलो र सुरक्षित हुन्छन्। ‘ठूला र चेतनशील ग्राहक पहिला वाणिज्य बैंकमा जान्छन्, त्यहाँबाट काम सल्टेन भनेमात्र विकास बैंक जाने हुन्’, उनले भने, ‘ग्रामीण तथा सहरोन्मुख गाउँमा बैकिङ विस्तार गरेर विकास बैंकले आमजनतामा बैंकिङ अभ्यास बढाएका छन्।’ विकास बैंकको अवस्था ठूलो रुखको सेपमा परेको सानो रुखजस्तै भएको उनको भनाइ छ।
‘हायर पर्चेजमा लगानी गर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित विकास बैंकको स्थापना भएको हो’, उनले भने, ‘तर, यहाँ वाणिज्य बैंकले सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न भ्याएका छन्।’ राष्ट्र बैंकले दिएको अधिकारमा त्यति भिन्नता छैन तर विकास बैंकले व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न नपाउँदा उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक बाधिएका छन्। त्यसरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न ठेक्कापट्टामा जमानत गर्न पाउँदैन। यसको असर पनि विकास बैंकमा देखिएको छ।
वाणिज्य बैंकले व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने र फाइनान्स कम्पनीले फाइनान्सिङ मात्र गर्ने भनिए पनि विकास बैंकले भने अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा काम गर्ने भनी विशेष क्षेत्र नछुट्याएका कारण विकास बैंक चेपुवामा परेका छन्।
यसका साथै चालू आवको बजेटमार्फत देश संघीय संरचनामा गएसँगै सात सय ५३ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक जान राष्ट्र बैंकले ताकेता गरिरहेको छ। सरकारी खाता विकास बैंकमा नरहने नीतिका कारण पछिल्लो समय विकास बैंकलाई पनि स्थानीय तहमा जान दिने भनिए पनि त्यतिकै अल्मलिएका छन्। यी सबै कारणले विकास बैंक वाणिज्य बैंकको ओझेलमा परेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। साना लगानी भएका बैंकसँग सीमित स्रोत र साधन हुन्छ।
सीमित स्रोत साधनमा दक्ष कर्मचारी राख्न सक्दैनन भने कार्यालय सञ्चालन खर्च पनि बढी हुने गर्छ। यसले गर्दा सानो पुँजी भएका बैंकलाई टिक्न गाह्रो हुन्छ। ठूला जलविद्युत् आयोजना, सडकजस्ता ठूलो लगानीका परियोजनामा विकास बैंक स्थापना हुनुपर्ने हो।
ग्रामीण तहसम्म बैंकिङ पहुँच विस्तार गरी वित्तीय गतिविधि बढाउन र व्यापार व्यवसाय वृद्धि गर्न विकास बैंकको मुख्य योगदान रहेको निर्देशक भिष्म उपे्रदीले बताए। ‘ठूलो पुँजी भएका वाणिज्य बैंकसँग सानो पुँजी भएका बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने।
विकास बैंकको आकर्षण बढ्दो
नक्सालकी कल्पना उप्रेती नयाँ घर बनाउने सोचमा ऋणको ब्याजदर बुझ्न विभिन्न वाणिज्य बैंक हुँदै कमलपोखरीस्थित ज्योति विकासमा पुगिन्। वाणिज्य बैंकहरूले तरलता अभाव भएका कारण तत्काल ऋण दिन नसक्ने बताएपछि उनी त्यहाँ पुगेकी हुन्। ब्याजदर बुझ्दा त्यति फरक लागेन, अब घर बनाउन आवश्यक प्रक्रिया यहीँबाट अघि बढाउँछु’, उनले भनिन्।
सांग्रिला विकास बैंकमा कर्जा लिन पुगेका बालुवाटारका शिवराज न्यौपानेले पनि वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको ब्याजमा खासै अन्तर नभएको र वाणिज्य बैंकको तुलनामा विकास बैंकमा चाप कम र छिटो कर्जा पाइने भएकाले आफू यता लागेको बताए।
वाणिज्य बैंकमा तरलता अभावका कारण ऋण पाउन छाडेपछि ऋण लिन चाहने ग्राहक विकास बैंकतिर जान थालेका छन्। पछिल्लो समय ऋण लिनका लागि वाणिज्य बैंक नभई विकास बैंक जानु पर्ने वास्तविकता आम ऋणीमा पर्न थालेको विकास बैंक संघका अध्यक्ष भरतराज ढकालले बताए। उनले भने, ‘सर्वसाधारणमात्र नभइ साना व्यवसायीसमेत कर्जा लिन विकास बैंकतिर धाउन थालेका छन्। पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकले कर्जा बढाउन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूको कर्जा घटिरहेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘हामीले भने आजका दिनसम्म कर्जा चाहानेलाई वाणिज्य बैंककै ब्याजदरमा हामीले ऋण प्रवाह गरिहेका छौं।’
पहिला वाणिज्य बैंक र विकास बैंकको ब्याजदरमा फरक थियो। वाणिज्य बैंकमा निक्षेपको ब्याजदर कम हुन्थ्यो र विकास बैंकमा बढी। तर, अहिले उल्टो भएको छ, केही वाणिज्य बैंकले विकास बैंकभन्दा बढी ब्याजदर दिइरहेको अवस्था छ। निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्न सक्छ। यसको सोझो असर मूल्य वृद्धिसँग जोडिन्छ।
ब्याजदर बढ्नु भनेको राम्रो होइन। वाणिज्य र विकास बैंक दुवैले अहिले करिब ११ प्रतिशतको हाराहारीमा निक्षेप संकलन गरिरहेका छन्। पहिला वाणिज्य बैंकभन्दा निक्षेपमा पाँच÷६ प्रतिशत नै बढी ब्याजदर थियो। तर, अहिले त्यस्तो छैन। हामी पनि वाणिज्य बैंकसँगै काँधमा काँध मिलाएर सेवा दिइरहेका छौं। अहिले ब्याजदर बढेर नयाँ रेकर्ड कायम रहेको छ।
अध्यक्ष ढकालले भने, ‘नयाँ सरकार बनेको छ। नयाँ अर्थमन्त्री जसलाई बंैकिङ क्षेत्रको पायोनियर मानिन्छ। उहाँले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्छ भन्नु भएको छ। यसले गर्दा महँगो मूल्यमा ब्याजदर लिएर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न गाह्रोे हुन्छ।’
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी भएको होकी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रसँग जोडिन नसकेको हो भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। भोलिका दिन अझ चुनौती हुने देखिएको ढकालले उल्लेख गरे।
तरलताको अवस्था भने विकास बैंकसँग सामान्य छ। अहिलेसम्म कर्जा प्रवाहलाई रोक्न नपरेको ढकाल बताउँछन्। विकास बैंकमा निक्षेपको संरचना सानो हुनका साथै संस्थागत लगानी पनि कम छ। संस्थागत निक्षेप ३० देखि ३५ प्रतिशत छ। अन्य निक्षेप भनेको सर्वसाधारणको हो। तर, अहिले अप्ठ्यारो नदेखिए पनि भोलिका दिनमा सरकारले अध्ययन गरेन भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। तरलता समस्या समाधानका लागि सरकारले केही सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। वाणिज्य बैंकमा मात्र नभइ भोलिका दिनमा यो समस्या विकास बैंकमा पनि पर्न सक्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ।
हाल नेपालमा ३७ वटा विकास बैंक सञ्चालनमा छन्। ३ वर्ष अघिसम्म यस्ता बैंकको संख्या ९१ थियो। अझ यो संख्या घटेर चालू आवभित्रै ३० मा सीमित हुने देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर चुस्त र बलिया बैंक बनाउने मर्जर नीति सफल बनाउन विकास बैंकको योगदान बढी रहेको पूर्व बैंकर्स कृष्णकुमार कुँवरले बताए।
थोरै पुँजीमा ठूला वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएपछि विकास बैंकले पनि नयाँ नयाँ प्रोडक्ट ल्याउनु पर्ने कुँवरले बताए। ‘विकास बैंक अझ बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन सके बिजनेस बढ्छ’, उनले भने। बैंकहरूमा देखिएका विकृित र विसंगतिलाई हटाएर वित्तीय क्षेत्र बुझेका व्यक्तित्वलाई यस क्षेत्रमा ल्याउनु पर्छ। बैंक सञ्चालनमा योग्य मानिस हुन पुगे देशको अर्थतन्त्र निर्माणमा अझ महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनको बुझाइ छ। अहिले त बैंक सञ्चालकमा प्रोक्सी उठाएको भरमा सञ्चालक बन्ने लहर छ।
सरकारले ५० दशकमा ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंकिङ सेवा विस्तार गरी आम सर्वसाधारणमा बैंकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ विकास बैंकको अवधारणा अघि सारेको हो। त्यति बेला स्थापना भएको विकास बैंक ‘नेपाल विकास बैंक’ को अस्तित्व भने अहिले छैन। राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चयकोष र सर्वसाधारणको सेयरमा सञ्चालित उक्त बैंकमा जोगाउन नसकिएको दुःख ढकालले व्यक्त गरे।
त्यसअघि नै औद्योगिक र पूर्वाधार विकास गर्न नेपाल औद्योगिक विकास निगम –एनआईडीसी) स्थापना भएको थियो। तर, पछिल्लो समय स्थापना भएका विकास बैंक र एनआईडीसीबीच ठूलो अन्तर छ। ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच पु¥याएर त्यहाँका जनतालाई व्यवसायमा संलग्न गराएर समृद्धशाली राष्ट्र निर्माण गर्न विकास विकास बैंक स्थापना गरिएका हुन्।
हाल विकास बैंकको निक्षेप करिब दुई खर्ब ६२ अर्ब छ भने दुई खर्ब ४१ अर्ब लगानी गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ३३ लाख ७८ हजार नौ सय ४५ निक्षेपखाता रहेका छन् भने दुई लाख ८० हजार सात सय ७१ कर्जा खाता छन्। केही वर्षअघिसम्म वाणिज्य बैंकभन्दा विकास बैंकमा बढी ब्याज पाइने भएकाले निक्षेपकर्ता कर्जा लिनेभन्दा निक्षेप गर्ने खाता बढी भएको ढकालले बताए।
वाणिज्य बैंकहरूले जस्तै विकास बैंकले पनि पछिल्लो समय प्रविधिमैत्री बन्दै गएका छन्। एसएमएस बैंकिङदेखि भिसा कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङसम्मका सुविधा विस्तार भएका छन्। हाल विकास बैंकको २६ लाख सात हजार ६ सय ८२ मोबाइल बैंकिङका ग्राहक छन् भने इन्टरनेट बैंकिङका १० हजार तीन सय ९५ ग्राहक छन्।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुँजी वृद्धि योजनामा विकास बैंक पनि बलियो रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। मर्जरमा गए पनि अब ६ वटा विकास बैंकले मात्र राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पु¥याउन बाँकी रहेको ढकालले बताए। राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले साढे दुई अर्ब, चारदेखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले एक अर्ब २० करोड, एकदेखि तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र भएकाले ५० करोड चुक्ता पुँजी पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था छ। यसअघि राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई ६४ करोडमात्र पुँजी थियो।
हाल नेपाल टुरिजम विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, कैलाश विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, गण्डकी विकास बैंकलगायत १३ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक छन्। १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको साइन रेसुंगा विकास बैंक छ भने १८ वटा तीन जिल्ला कार्य क्षेत्र भएका विकास बैंक छन्। त्यस्तै पाँचवटा एक जिल्ले विकास बैंक रहेको तथ्यांक छ। मर्जर बैंकलाई चुस्त बनाउनुका साथै बलिया बन्ने अध्यक्ष ढकालले बताए।
विकास बैंकको इतिहास
नेपालको वित्तीय क्षेत्रको विकास एक शताब्दीभन्दा अघि नै भएको हो। सदर मुलुकीखाना एवं तेजारथ अड्डा हुँदै आएको यो क्रमले १९९४ सालमा नेपाल बैंकको स्थापना भएको हो। त्यसअघि नेपालमा औपचारिक रूपले बैंकको विकास भएको थिएन। २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो। औद्योगिक तथा ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले नेपाल औद्योगिक विकास निगम र २०२२ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना भयो।
ग्रामीण क्षेत्रका कृषकमा वित्तीय पहुँच पु¥याएर गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित २०२४ सालमा सरकारको पूर्णतय स्वामित्वमा कृषि विकास बैंकको स्थापना भएको थियो। त्यतिबेला कृषिक्षेत्रमा कर्जाको व्यवस्थाका लागि सहकारी बैंकसमेतलाई गाभेर कृषि विकास बैंकको स्थापना गरिएको हो।
कृषि विकास बैंकको स्थापनापछि बैंकिङ क्षेत्रको विकास क्रमशः बढेर गएको हो। यसै क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१२ खारेज भई ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८’ आयो। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि निजी क्षेत्रले पनि बैंक सञ्चालन गर्न थालेसँगै बैंकिङ क्षेत्रको विकास अघि बढेको हो। त्यसपछि विकास बैंक पनि क्रमशः स्थापना हुँदै आएका हुन्।