काठमाडौं । अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले विकास निर्माणका टेण्डरमा डरलाग्दो सेटिङ गरिरहेको बुझिएको छ । पशुपति नजिकै बागमती नदि किनारमा ढुङ्गा ओछ्याउने सम्बन्धि निर्माण कार्यमा त्यस्तै सेटिङ भएको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
साढे ७ करोड बराबरको उक्त टेण्डरमा विड बण्ड रकम १७ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो । उक्त टेण्डरमा समितिका केही कर्मचारीहरुका साथै बैंकका कर्मचारी, घुमुवा प्रहरी, निर्माण व्यवसायीका छाता संगठनका केही अगुवाहरु समेतको संलग्नता रहेको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यही मिलेमतो र सेटिङबाट समितिले खड्का कृष्ण–धर्मेस–एचटीसी र सीएम खानी नामक कम्पनीलाई मात्रै टेण्डर दर्ता प्रक्रियामा सहभागी गराइएको छ ।
सेटिङका कारण अन्य सबै कम्पनी टेण्डर प्रक्रियाबाट बञ्चित भएका थिए । टेण्डरमा बञ्चित गराइएको डीएल स्ट्रक्चर–श्रृंङ्गेश्वर जेभी लगायत १६ कम्पनीले भाग लिने तयारी गरिरहेका थिए । गैरकानुनी तवरले मिलेमतो गरी सेटिङबाट आफूहरुलाई टेण्डर दर्ता गर्नबाट बञ्चित गराएको भन्दै उक्त डीएल स्ट्रक्चर–श्रृंङ्गेश्वर जेभीले ‘रि–टेण्डर’ को माग सहित कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायहरुमा निवेदन दिएको छ ।
समितिले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार कम्पनीले ‘अनलाईन ई–जीपी सिंगल स्टेज टु इनभलप सिष्टम’ को आधारमा सो कम्पनीले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक गौशालामा भौचर भरी प्रक्रियामा सहभागी हुन कार्यालयले माग गरे बमोजिमको आवश्यक सम्पूर्ण कागजात सहित टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिन लागेको थियो । तर टेण्डरमा सेटिङ र मिलेमतोमा संलग्न गिरोहहरुले उक्त कम्पनीका कर्मचारी र सम्पूर्ण कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएर टेण्डर दर्ता गर्नबाट बञ्चित गराएको निवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कागजागत र कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिनु अघि सो गिरोहले टेलिफोनबाट धाकधम्की दिई जिउधनको समेत असुरक्षा हुन सक्छ भनिएको पनि पिडित कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।
समितिका एक कर्मचारीले उपलब्ध गराएको पिडितको निवदेनमा उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष बालकृष्ण थापा, महासचिव शान्त श्रेष्ठ, सचिव इश्वरराज पन्त, सदस्य भक्त लामा, सदस्य मनोज श्रेष्ठ, सदस्य पूर्ण लामा, निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य हिरण श्रेष्ठ लगायतका गुण्डा नाइकेहरुले निर्माण व्यवसायीहरुको फर्मलाई कार्टेलिङ्ग गरी अरुलाई काम मिलाइदिन्छु भनि बार्गेनिङ्ग गर्ने, गुण्डा लगाउने, कुटपिट गर्ने, धम्क्याउने र सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरु, बैंकका कर्मचारीहरु र घुमुवा प्रहरी सहितको मिलोमतोमा आफ्नो अनुकुलको ठेकेदार कम्पनीहरुलाई छनौट गर्ने ‘दलाल गिरोह’को संलग्नता रहेको समेत उल्लेख छ । निवेदनमा उनीहरुलाई कारवाहीको माग समेत गरेको छ । पिडित कम्पनीले समितिलाई पेश गरेको पत्रको बोधार्थ सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेतलाई पठाएको छ ।
मिलेमतोका आधारमा टेण्डर दर्ता गरिएकाले दर्ता गरिएका ती कम्पनीलाई कारवाही गर्न माग गरिएको छ । साथै टेण्डर प्रक्रियाबाट बञ्चित गराइएको कम्पनी डिएल स्ट्रक्चर–श्रृङ्गेश्वर जेभीले ‘रि–टेण्डर’ हुनपर्ने माग गरेको छ ।
कन्ट्र्याक्ट नम्बर बीएपीआईडीपी–पीएआई–०७४/७५ को कन्स्ट्रक्सन अफ पेभमेन्ट अफ एलाइड वक्र्स नामबाट मिति २०७४÷१०÷२८ गते रिपब्लिका दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी ‘रि–टेण्डर’ आव्हान गरिएको थियो । यस अघि खड्का कृष्ण–धर्मेस–लो पूर्ण नामका कम्पनीले मात्र भाग लिएको उक्त टेण्डर समितिले पुनः रद्द गरी ‘रि–टेण्डर’ गरिएको थियो ।
विगत लामो समयदेखि टेण्डरमा सेटिङ भइरहेको समितिका एक कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् । यही पुनरावृतिको शिकार यो पछिल्लो टेण्डर पनि भएको उनले दाबी गरेका छन् ।
कारवाही गर्ने निकायलाई खुलेआम चुनौति
राज्यको रकम दुरुपयोग हुनबाट रोक्न र विधिको शासन सञ्चालन गराउन मुलुकमा थुप्रै निकाय छन् । प्रहरी प्रशासन, सार्वजानिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्बन्धित विभागिय मन्त्रालयहरु लगायतका निकायहरु यसको न्यूनिकरणको लागि काम गर्दै आएका छन् । तर ती निकायहरुलाई समेत चुनौति दिंदै खुलेयाम यस्ता उदण्ड र दण्डनीय कार्य त्यस्ता निकायको आँखै अगाडी भइरहेको छ । विशेषगरी यस्तै विकास निर्माणका ठेक्का पट्टामा यस्ता कार्यले बढी प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।
शान्ति र सुशासन सहितको आर्थिक समृद्धिको कुरा गरिरहेको वर्तमान सरकारको आँखै अगाडि यस्तो कार्यले सरकारको लक्ष्यलाई समेत प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
विकास निर्माणका टेण्डरहरुमा सेटिङबाट गरिने काममा राज्यले ठूलो रकम दुरुपयोग हुने सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले वताएका छन् । सेटिङबाट गरिने कामको ठूलो हिस्सा रकम भागवण्डामै वितरण हुने भएकाले यसलाई रोक्नु राज्य र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु पर्ने ति विज्ञले उल्लेख गरे ।
यो ठेक्कामा भएको घटनाको प्रवृति हेर्दा डरलाग्दो सेटिङ भएको एक निर्माण व्यवसायीले बताए । बैंकको एउटै शाखाबाट मात्र टेण्डरको विड बण्ड रकम डिपोजिट गर्नुपर्ने, विडबण्ड रकम डिपोजिट गर्ने कम्पनीको नाम दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन बेलुकै थाहा हुन, पहिचान भएको कम्पनीको कागजात दर्ता गर्नु अघि नै कर्मचारी सहित नियन्त्रणमा लिनु आदीले पनि पनि यो ठेक्कामा ठूलो आर्थिक चलखेल र मिलेमतो पुष्टि गरिदिएको छ ।
जनधनको सुरक्षाका सवालमा राज्य कठोर हुने बताइरहँदा टेण्डर प्रक्रियामा भने गिरोह र गुण्डागर्दीको विगविगी छ । निर्माण व्यवसायीकै अगुवाहरुले गुण्डागर्दीको प्रयोगले भोली फेरि चरी, घैटे, मनोज पुन जस्ता डनहरु जन्मन सक्ने आशंका व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् ।
व्यवसायीले स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा काम गर्ने वातावरण बन्न नसकेको तर्फ राज्य र राज्यका निकायहरुको ध्यान जानु पर्ने एक अगुवा निर्माण व्यवसायीले बताए ।
स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट काम गर्न पाउनु पर्ने व्यवसायीको अधिकार सुरक्षित गर्दै पूर्ण व्यवसायिक वातावरण बनाउन व्यवसायीहरुले सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग माग समेत गरेका छन् ।
‘डीएल स्ट्रक्चर–श्रृंङ्गेश्वर जेभीको टेण्डर प्रक्रियाका कागजागत र कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएर हातपात समेत गरिनु निन्दनीय छ ।’ ती अगुवा निर्माण व्यवसायीले भने– ‘यस्तो कार्यबाट ठूलो संख्यामा व्यवसायीहरु टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् ।’ व्यवसायीहरुलाई पुनः टेण्डरमा सहभागी वातावरणका साथै त्यसमा संलग्नहरुलाई कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायसँग उनले माग गरे । व्यवसायीको सुरक्षामा राज्य र निकायहरु गम्भीर नहुने हो भने पुनः गौचन हत्याको पुनरावृती हुन सक्ने अनुमान समेत ती व्यवसायीले लगाए ।