काठमाडौं । सुगौली सन्धिको विषयमा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । सुगौली सन्धिमा नेपालले गर्नुपरेको हस्ताक्षरको विषय जोडेर धेरै बहस र छलफल भए पनि त्यसबारे भने कसैले खोजी गरेका छैनन् । तत्कालीन समयमा कतिवटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएका थिए ? त्यो भने यकिन जानकारी बाहिर आएको छैन । तर, पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले पनि राखेको सो सन्धिको प्रति अहिले यत्रतत्र खोजीको विषय बनेको भए पनि भेट्ट्याउन नसकेको राष्ट्रिय अभिलेखालय बताउँछ ।
यसको संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अभिलेखालयले यसबारे खोजी भइरहेको बताउने गरेको छ । तर, उसले पनि न त कतै सुगौली सन्धिको प्रति पाउन सक्यो न त ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मुलुकबाहिर सो सन्धि खोज्न जान नै सक्यो । यद्यपि, अहिले पनि राष्ट्रिय अभिलेखालय सुगौली सन्धिको प्रति कसरी पाउने भनेर त्यसको खोजी जारी रहेको बताउँछ ।
अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ को दफा ६ मा सबै सरकारी कार्यालयले ऐनले महŒवपूर्ण ‘कागजात’ भनेर तोकेका २५ वर्ष पुराना दस्तावेज र ताम्रपत्रलगायतका विषय संरक्षणका लागि अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । महŒवपूर्ण कागजात भनेर ऐनले २५ वर्ष वा सोभन्दा पुराना हस्तलिखित ग्रन्थ, किताब, प्रतिवेदन, आर्थिक विवरण, सन्धि, सम्झौता, पत्रपत्रिका, चिठीपत्र, लिखत, चित्र, तस्बिर, नक्सा, योजना, चार्ट, फाइल, मिसिल, रजिस्टर वा कुनै प्रकाशन, फिल्म, माइक्रो फिल्म, टेप (ध्वनि रेकर्ड), चलचित्र, कम्प्युटर डिस्क वा कम्प्युटर क्यासेटको मूल प्रति वा प्रतिलिपि, ताडपत्र, भोजपत्र, स्वर्णपत्र, ताम्रपत्र वा शिलापत्रको प्रतिलिपि वा तस्बिरलगायतलाई भनेको छ ।
यस्ता कागजात संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अधिकांंश सरकारी अड्डाले कानुनले लेखेको कुरा उल्लेख गर्ने गरेका छैनन् । त्यसो त अभिलेखालयले पनि यस्ता कागजात माग गरी सम्बन्धित निकायमा पत्राचार पनि गर्ने गरेको छैन । यसरी दुई पक्षबीचको समन्वयको अभावमा मुलुकका लागि अत्यन्तै महŒवपूर्ण कागजात त्यसै नष्ट हुने स्थितिमा पुगिसकेकोे राष्ट्रिय अभिलेखालयले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयका प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङले सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति अहिले कुनै पनि सरकारी अड्डामा नभेटिएको प्रतिक्रिया दिइन् । लामो समयदेखि यसको प्रति खोजिरहेको भए पनि भेट्ट्याउन नसकेको उनको भनाइ थियो । उनले यसको दस्तावेज राख्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग कुराकानी गर्दा सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति नभेटिएको जानकारी दिइन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामबाबु ढकालले परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस्ता महŒवपूर्ण दस्तावेज संरक्षण गर्न सक्कल प्रति कानुन मन्त्रालयमा पठाउने गरेको भए पनि सुगौली सन्धिको विषय धेरै पुरानो भएकाले यो कुन अड्डामा छ कि छैन खोजी गर्नैपर्ने अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिए । यसअघि सुगौली सन्धिको खोजी गर्ने कोही पनि नभएको भन्दै ढकालले आफ्नो सरकारी सेवाकालको पहिलो पटक सुगौली सन्धिको खोजी भएको प्रतिक्रिया दिए । परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको पुस्तकालयमा सो सन्धिको प्रति अहिले भेटिँदैन ।
सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति खोजी भएको लामो समय भइसक्यो । तर, फेला पर्न सकेको छैन – सौभाग्य प्रधानाङ
प्रमुख, राष्ट्रिय अभिलेखालय
सुगौली सन्धिको विषय धेरै पुरानो भएकाले यो कुन अड्डामा छ, खोजी गर्नैपर्ने अवस्था छ
– रामबाबु ढकाल
सूचना अधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालय
सुगौली सन्धि त एउटा उदाहरण मात्रै हो । मुलुकका अधिकांश सरकारी निकायले नै आफूसँग रहेका महŒवपूर्ण दस्तावेज अरू निकायमा दिनै नसक्ने मनस्थितिका कारण हाम्रा धेरै इतिहास त्यसै असुरक्षित बन्ने गरेका छन् । यस्तै, दस्तावेजलाई संरक्षण गर्न तत्कालीन वीर पुस्तकालयलाई राष्ट्रिय अभिलेखालयका रूपमा विकास गरिएको थियो । २००९ सालमा वीर पुस्तकालयलाई राष्ट्रिय अभिलेखालयका रूपमा विकास गरिएकोमा २०२४ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा अहिलेको राष्ट्रिय अभिलेखालय भवन बनाइएको थियो ।
महŒवपूर्ण कागजात संरक्षण गर्न अहिले माइक्रो फिलिम गरी २ लाखभन्दा बढी दस्तावेज सुरक्षित गरिएको अभिलेखालयले जनाएको छ । यो प्रविधिअनुसार नष्ट हुन लागेका कागजातको महŒव नसकिनेगरी डिजिटल प्रणालीबाट यसको संरक्षण गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै, नेपालमा नरहेको महŒवपूर्ण दस्तावेजलाई इलेसिट ट्राफिक कन्भेन्सनको विभिन्न अधिकार प्रयोग गरी अन्य देशबाट पनि महŒवपूर्ण कागजात ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी पनि भइरहेको प्रधानांगले जानकारी दिइन् । सो सन्धिअनुसार सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकसँग रहेका अर्काे देशका दस्तावेज एक आपसमा फिर्ता गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यो सन्धिमार्फत ब्रिटिस लाइब्रेरी, बंगलादेश, चीनलगायतका मुलुकबाट यस्ता दस्तावेज ल्याउने तयारी सरकारको छ ।
राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको संविधान २०७२ बाहेक अन्य दस्तावेज प्राप्त नभएको प्रधानांगले जानकारी दिइन् । अहिले रक्षा मन्त्रालय, संसद् सचिवालय, भूमिसुधार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कागजातहरू आउने गरेका छैनन् । सेनासँग रहेका कुनै पनि दस्तावेज अभिलेखालयले पाउन सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले सीमित मात्रामा अभिलेख पठाउने गरेको छ । त्यस्तै, गुठी र केशर पुस्तकालयका पुस्तक संरक्षणका लागि अभिलेखालयमा आइसकेको छ भने कुमारी चोक अड्डाबाट पनि केही दस्तावेज आइरहेको छ ।
‘संरक्षण अभावमा विभिन्न मन्त्रालयमा त्यसै थन्काइएका दस्तावेज अभिलेखालयमा राख्नुपर्ने भए पनि मन्त्रालय र अन्य सरकारी कार्यालयले आफैंले दस्तावेजहरू राख्ने गरेकाले ती दस्तावेज समेत जोखिममा रहेको अभिलेखालयले जनाएको छ । संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको अभिलेखालयले जतन गरेर राख्दाराख्दै पनि कतिपय दस्तावेज जोगाउन मुस्किल परिरहेको छ । ‘तर, अन्य सरकारी कार्यालयले कसरी जोगाएर राख्ने गरेका छन्, त्यो उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ,’ प्रमुख प्रधानांगले भनिन्, ‘जनताको सहज पहुँच र दीर्घकालसम्म अभिलेखहरूको संरक्षणका लागि दस्तावेजहरू अभिलेखालयमा ल्याउनुको विकल्प छैन ।’ राजधानीबाट