१६ जिल्लामा ‘समृद्धि’ कार्यक्रम

मेनुका कार्की बिहीबार, फागुन ३, २०७४, काठमाडौं : सरकारले पौने सात अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर पूर्वका १६ जिल्लामा ‘समृद्धि’ कार्यक्रम लागू गरेको छ। रेमिट्यान्सको उचित सदुपयोग गरी स्थानीयस्तरमै उद्यमशीलता विकास गर्न कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आईफाड) को आर्थिक सहयोगमा उद्योग मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सहकार्यमा ‘ग्रामीण उद्योग तथा विप्रेषण (समृद्धि) कार्यक्रम लागू गरिएको हो। कार्यक्रमबाट ९२ हजार घरधुरी प्रत्येक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ।

युवाले विदेशमा दुःख गरी कमाएको अधिकांश कमाइ उपभोगमा सकिएपछि सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन यो कार्यक्रम लागू गरेको हो। समृद्धि कार्यक्रम लागू गर्न उद्योग मन्त्रालयले परियोजना व्यवस्थापन इकाइ स्थापना गरेको छ। परियोजनाले ती जिल्लामा एक लाख २० हजार उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रको सभापति भएका बेला आईफाड, महासंघ तथा उद्योग मन्त्रालयको सहकार्यमा कार्यक्रमको ढाँचा तयार भएको थियो। त्यतिबेला सात वर्षका लागि तयार भएको आयोजना अहिले पाँच वर्षमा झारिएको छ’, महासंघ अध्यक्ष राणाले भनिन्।

हाल विदेशमा गएर धेरै मेहनत गरी कमाएको रकमको ठूलो हिस्सा उपभोग्य वस्तुमै खर्च हुने गरेको छ। दीर्घकालीन रूपमा यस्तो आयबाट उपयोगिता लिन, गाउँमै स्थानीय स्रोत र साधन परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न तथा सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि यो योजना लागू गरिएको हो। गत वर्ष राष्ट्र बैंकले गरेको ‘विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी’ सर्वेक्षणमा रेमिट्यान्स आयको २८ प्रतिशतमात्र बचत हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिउद्यमी दुई लाख सहयोग बढाएर पाँच लाख पुर्‍याउन छलफल भइरहेको छ’, उनले थपिन्। हाल रकमबाट उद्योग पूर्वाधार निर्माण गर्न नपुग्ने देखिएपछि प्रतिउद्यमी पाँच लाख सहयोग गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। आईफाडले आयोजनका लागि करिब ६ करोड ८५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। ग्रामीण उद्यमी तथा बेरोजगार व्यक्तिलाई व्यवसाय प्रवद्र्धन अन्तर्गत उपलब्ध हुने सेवाबाट नयाँ उद्यम सिर्जना, सञ्चालन रहेका उद्यमको विस्तार तथा थप रोजगारीको सिजना गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ।

कार्यक्रमबाट ९२ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ।

आयोजनाले ग्रामीण घरेलु तथा साना उद्यम र आप्रवासीलाई वित्तीय सेवामा पहुँच विस्तार गरी दिगो व्यवसाय सञ्चालनका लागि विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नेछ। आयोजनाले कृषिका कार्यक्रमलाई मात्र नसमेटर रोजगारी सिर्जना र आय वृद्धि गर्ने जुनसुकै उद्यम व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ। साना, मझौला र ठूला उद्योग आयोजनामा समेटिनेछन्।जनकपुर र कोसी/सगरमाथा गरी दुई करिडोरमा आयोजनालाई विभाजन गरिएको छ। आयोजनामा ८० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका उद्यम व्यवसाय गर्न सक्रिय जनता समेटिनेछन्। यसका साथै आयोजनाले भूमिहीन, विपन्न, वेरोजगार युवा, समाजिक वहिष्करणमा परेका दलित, जनजाति तथा महिलालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्नेछ।

ती जिल्लामा हाल औद्योगिक सेवा केन्द्र स्थापना हुने क्रममा रहेको महासंघ कृषि उद्यम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप महर्जनले जानकारी दिए। अबको डेढ/दुई महिनाभित्र सबै सेवा केन्द्र स्थापना भइसक्ने उनले बताए। महासंघले १६ जिल्लामा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नेछ। सेवा केन्द्रमा ६६ जना कर्मचारी रहनेछन्। गत सातामात्रै आयोजना अध्ययन गर्न आईफाडबाट मिसन आएको थियो। मिसनले आयोजना लागू हुने १६ जिल्लाको भ्रमण गरेको उद्योग मन्त्रालयको परियोजना व्यवस्थापन इकाइ आयोजनाका व्यवस्थापक सरोजप्रसाद गुरागाईँले बताए।

कार्यक्रम लागू भए पनि अझैसम्म कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी छैनन्’, यस विषयमा मिसनले गम्भीर आपत्ती जनाएको छ। गत नोभेम्बरमा पनि मिसन आएर यसरी नै आयोजनाको मोडालिटी परिवर्तन गर्न लगाएको थियो। आयोजनाको लागि चार करोड खर्च विनियोजन गरिए पनि हालसम्म एक दशमलव तीन प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ।

आयोजना लागू भएका जिल्ला

जनकपुर करिडोरः बारा, धनुषा, महोत्तरी, ओखलढुंगा, रोतहट, सर्लाही, सिन्धुली

कोसी/सगरमाथा करिडोरः भोजपुर, धनकुटा, खोटाङ, मोरङ, सिराह, सुनसरी, तेह्रथुम, उदयपुर

००००आयोजनाबाट अपेक्षित उपलब्धि ६० हजार ग्रामीण उद्यम हालको अवस्थाबाट विस्तारित वा नयाँ सिर्जना भएको हुनेछन्।

३० हजार ग्रामीण युवाले रोजगारी पुनस्र्थापना सेवा प्राप्त गर्नेछन्। ३० हजार स्थापित, २० हजार तीन सय नयाँ र नौ हजार सात सय भइराखेका उद्यमले निरन्तर तीन वर्षसम्म व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेका हुनेछन्।

यो उद्यममा तीन सय ३५ महिला तीन सय पाँच जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका हुनेछन्। आयोजना अवधिमा २१ हजारलाई व्यावसायिक तालिम लिएर रोजगारीमा प्रतिस्थापन गराइनेछ। तीन सय ३५ महिलाले कम्तीमा ६ महिनासम्म रोजगारी प्राप्त गर्ने छन्। स्वदेश तथा विदेशमा रहेका दुई लाख ४४ हजार आठ सय जनाले बचत तथा लगानी क्षमता अभिवृद्घिसम्बन्धी वित्तीय शिक्षा प्राप्त गर्नेछन्। अन्नपूर्ण पोष्टबाट