कृष्ण ज्ञवाली, माघ २९, २०७४, काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कम्तीमा दुई पटक जन्ममिति फेरबदल गरेको र तीन पटक प्रतिलिपि निकालेको तथ्य कान्तिपुरले फेला पारेको छ ।
नागरिकताको अभिलेखमा पटक–पटक तथ्यांक फेरबदल गर्नु कानुनी रूपमा दण्डनीय मानिन्छ । २०३० साउन २१ मा तनहँुबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र निकालेका पराजुलीले त्यसपछि काठमाडौंबाट कम्तीमा दुई पटक प्रतिलिपि निकालेको तथ्य यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ । अर्को कागजातले भने प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले २०४९ सालअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाटै अर्को नागरिकतासमेत लिएको देखिन्छ ।
सञ्चयकोषमा अर्कै
कर्मचारी सञ्चयकोष कार्यालयको उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार पराजुलीले अन्य शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नभएको जन्ममिति अभिलेखमा पेस गरेको देखिन्छ ।
२०९५१३ नम्बरको कर्मचारी सञ्चयकोष परिचयपत्र जारी हुँदा हालका प्रधानन्यायाधीश पराजुली पुनरावेदन अदालत पोखराको न्यायाधीशका रूपमा नयाँ नियुक्तिमा पोखरा पुगेका थिए । २०४८ कात्तिक २३ देखि कर्मचारी सञ्चयकोषमा ‘कोष कट्टा सुरु गरेका’ उनले २०४९ साउन ३१ गते सञ्चयकोषको परिचयपत्र बनाएको खुलेको छ । सञ्चयकोषको विवरणमा २०१० वैशाख १३ गतेको जन्ममिति र १४०३/४४१ नम्बरको नागरिकता काठमाडौंबाट जारी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘यसको अर्थ उहाँले २०४९ साउनअघि नै काठमाडौंबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्यो,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिबेला अर्को जिल्लाबाट नागरिकता लिएको व्यक्तिले नागरिकता सच्याउन पाउने कानुनी व्यवस्था थिएन ।’
स्रोतको दाबीअनुसार २०३० साउन २१ गते २१ वर्ष उल्लेख गरी नागरिकता लिएका उनले २०१० साल वैशाख १३ गते जन्ममिति भनी सच्याउने कानुनी आधारसमेत छैन भने अन्य प्रमाणसमेत उनीसँग छैन । स्रोतले दिएको विवरण र अभिलेख फेरि पुस्ट्याइँका लागि कान्तिपुर सञ्चयकोषको कार्यालय ठमेल पुगेको थियो । उल्लेखित सञ्चयकोष नम्बरसँग नाम, जन्ममिति र बाबुको नाम भिडाउँदासमेत अभिलेख हुबहु मिलेको छ ।
सञ्चयकोषको कार्डमा पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । श्रेष्ठ पछि प्रधानन्यायाधीश भए । कर्मचारी सञ्चयकोषमा खाता खोल्दा सरकारी, संस्थान वा अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारीले नागरिकताको प्रतिलिपि पेस गर्नु अनिवार्य हुन्छ । साथै सञ्चयकोषको फारममा समेत नागरिकतामा उल्लेखित विवरणहरू भर्नुपर्छ । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीश पराजुलीले भरेको विवरण र तथ्यांक हेर्दा २०४९ साउन ३० गतेअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ । कर्मचारी सञ्चयकोषले सञ्चयकर्ताको नागरिकताका आधारमा आफ्नो अभिलेख राख्ने गरेको छ । त्यसले गर्दा बीचमा लिइएको नागरिकतामा जन्ममिति २०१० साल वैशाख १३ गते उल्लेख रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ ।
‘मिल्दै नमिल्ने’
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पटक–पटक लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र र त्यसमा भएको फेरबदलको अभिलेख केलाउँदा कहीं न कहीं कानुनसम्मत नभएको देखिन्छ । प्राप्त मिसिलसहित कान्तिपुरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाठौं, भक्तपुर र ललितपुरका अधिकारीहरूसँग जिज्ञासा राख्दा कसैले पनि नाम उल्लेख गरेर टिप्पणी गर्न चाहेनन् । बरु अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा उनीहरूले ‘कहीं न कहीं’ त्रुटि भएको ठोकुवा गरे । ‘उहाँको नागरिकताको प्रमाणपत्र र अरू कागजात हेर्दा हाम्रो दिमागसमेत घुमेको छ,’ उपत्यकाको एक प्रशासन कार्यालयका अधिकृतले भने, ‘कतै न कतै गडबड छ । संवेदनशील व्यक्तिको कुरा पर्यो । छानबिन नभई के भन्न सकिन्छ र ?
पराजुलीले २०३० साउन २१ मा लिएको नागरिकताको अभिलेख दोस्रो पटक लिँदाको विवरणसँग मिल्दैन । उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पहिलो पटक नागरिकता लिएको अभिलेख खुल्दैन । तर २०४९ साउन ३१ गते कर्मचारी सञ्चयकोषको परिचयपत्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता लिएको भन्ने विवरण उल्लेख गरेकाले त्यसअघि नागरिकता बनाएको भन्ने खुल्छ । अर्कोतर्फ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा रहेको त्यो विवरणसमेत खण्डन हुनेगरी उनले करिब ४ वर्षपछि अर्को प्रतिलिपि निकालेका छन् । २०५३ मंसिर ६ मा निकालिएको प्रतिलिपिमा जन्ममिति फेरि हटाइएको छ भने उमेरमा २१ वर्ष उल्लेख गरिएको छ । २०६७ मंसिर ९ गते जारी ‘प्रतिलिपि’ तथा चौथो पटक संशोधित विवरणमा त शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसारकै जन्ममिति २०१० साल वैशाख १६ गते कायम गरिएको तथ्य यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी विवादमा कानुनी अभ्यास गरिरहेका एक वरिष्ठ अधिवक्ताका अनुसार नागरिकतामा उल्लेखित विवरण कालोपाटीमा चकझैं पटक–पटक लेखेर मेट्न सकिने विषयवस्तु होइन । ‘नसच्याई नहुने त्रुटि देखिएमा साक्षी सर्जमिनसमेत गराएर प्रमाणका आधारमा एक पटक सच्याउने आशयले कानुनी व्यवस्था गरिएको हो,’ नाम खोल्न नचाहने ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘पटक–पटक केरमेट गरेर विवरण सच्याउन, फेरबदल गर्न मिल्दैमिल्दैन । यस्तो गतिविधि गरे नागरिकता बदर हुने मात्रै होइन, प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कैद जरिवानासमेत हुन्छ ।’
बुलेटिनसँग मिल्यो
अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादमा २०१० वैशाख १३ गतेको तथ्यांकसमेत केही सरकारी अभिलेखमा भिडेको देखिन्छ । न्यायपरिषद्ले नै सार्वजनिक गर्ने केही वार्षिक बुलेटिनमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर २०१० साल वैशाख १३ गते भनी उल्लेख छ । २०५८ र २०५९ सालमा प्रकाशित बुलेटिनमा समेत यही विवरण देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘केही समय सिटरोलमा समेत यही मिति राखिएको थियो ।’
पछिल्लो पटक सञ्चयकोषको अभिलेखमा भेटिएको जन्ममिति आफैंमा आश्चर्यजनक छ, किनकि कुनै पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र वा अन्य कागजातमा यो प्रमाणपत्रको जन्ममिति प्रमाणका रूपमा ग्राह्य छैन । त्यतिबेला जन्मदर्ताको चलन नहुने भएकाले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा खुलेको जन्ममितिका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति उल्लेख गरिन्थ्यो । सञ्चयकोषको कार्ड बनाउने क्रममा पेस गरेको नागरिकतामा उल्लेखित जन्ममिति २०१३ साल वैशाख १३ गते हो । ‘तर यहाँबाट के आधारमा २०१३ साल वैशाख १६ गते लेखाइयो, खुलेको छैन,’ काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘पुरानो अभिलेख त भेटिएको छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ ।’
प्रचलित कानुनमै थिएन
२०६३ मा नेपाल नागरिकता ऐन जारी हुनुअघि २०२० सालको नागरिकता ऐन प्रचलनमा थियो । उक्त ऐनअनुसार नागरिकतामा उल्लेखित विवरण सच्याउन पाउने प्रावधान थिएन । जबकि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले २०४९ साल साउन ३१ अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकताको संशोधनसहित प्रतिलिपि बनाएको खुल्छ । त्यसपछि उनले फेरि पुरानै नागरिकताका आधारमा २०५३ मंसिर ६ गते नागरिकता निकालेका छन् । जसमा उनको जन्ममिति नभई उमेर २१ वर्षमात्रै उल्लेख छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त यो प्रमाण सर्वोच्च अदालतबाटै प्रमाणित प्रति हो भने अर्कोतर्फ अधिवक्ता विकास गिरीको मुद्दामा समेत इजलासले त्यसलाई आधिकारिक मानेको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक स्वयंले न्यायपरिषद्बाट अड्डाको छापसमेत लगाइएका प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि निवेदनसाथ पेस गरेको देखियो ।’ कान्तिपुरबाट