उत्तम काप्री मंगलवार, माघ १६, २०७४, काठमाडौं : देशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नभएकै अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा पनि संकट आएको छ। नेपाली कामदार जाने प्रमुख मुलुकको आर्थिक समस्या र नेपाल सरकारका नीति र कार्यक्रमका कारण वैदेशिक रोजगारीमा संकट आएको हो। नेपाली कामदार प्रमुख गन्तव्य मलेसिया, साउदी, कतार, ओमन, बराइन, दुबई र कुवेत हुन्। वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारी सरकारी ऐन कानुन, निर्णय तथा कामदार आपूर्ति गर्ने राष्ट्रले भोग्दै आएको आर्थिक संकटलगायत कारण वैदेशिक रोजगारीमा समस्या आएको बताउँछन्।
पुराना गन्तव्यमा संकट उत्पन्न हुँदै गर्दा सरकारले नयाँ रोजगारीको गन्तव्य खोजी गर्न सकेको छैन। रोजगारीको अवसर पाउँदै आएका देशमा पनि सरकाले श्रम सम्झौता गरेर नेपाली कामदारको कोटा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयले नयाँ गन्तव्य खोजीदेखि वैदेशिक रोजगारको विषयमा विभागसँग छलफल नगर्दा पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ। नयाँ गन्तव्यको खोजीमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डमा जिम्मा छ।
सरकारी निकायले सुरक्षित र बढी आम्दानी हुने गन्तव्यको खोजी र प्रवद्र्धनमा आक्रमक रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले स्वीकार गर्छन्। ‘हामीले अहिले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नयाँ गन्तव्यको खोजी अगाडि बढाएका छौं’, उनले भने, ‘रोजगारीमा जाने संख्या घटे पनि बढी आम्दानी हुने देश र कम्पनीको प्रवद्र्धन गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो।’
बोर्डले कामदारसँग उनीहरूको सुरक्षाका अतिरिक्त नयाँ गन्तव्य प्रवद्र्धनका लागि जनही न्यूनतम १५ सय उठाउँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भए पनि नयाँ गन्तव्यको खोजी प्रयोग गर्न सकेको छैन। दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गर्दै नेपाली कामदारको कोटा सुनिश्चित गर्ने अख्तियारी पाएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कुनै पनि देशसँग श्रम सम्झौता प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। केही महिना अगाडि मात्रै सरकारले जोर्डनसँग दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गरेका छ। तर, यो देशमा वार्षिक पाँच सय कामदारको माग पनि नआउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान प्रथम उपाध्यक्ष कुमुद खनाल बताउँछन्।
मलेसिया र खाडीका ६ राष्ट्रसँग सरकारले दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सकेका छैन। श्रम सम्झौता गर्दै नेपाली कामदारका लागि रोजगारी सुनिश्चत गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारी संकटमा परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ बताउँछन्।
पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर दुबई बाहेक खाडी राष्ट्रले विकास निर्माणको बजेट कटौती गर्दा पनि नेपालीको रोजगारी गुमेको छ।
नयाँ कामको लागि संस्थागत (म्यानपावर) मार्फत बढी कामदार जाने देशमा चुलिँदो आर्थिक संकटले पनि वैदेशिक रोजगारीका संकट आएको गुरुङ बताउँछन्। सन् २०१० देखि मलेसिया सरकारले बन्द गरेको बंगलादेशका कामदार फुकुवा गर्दा नेपाली कामदारले मलेसियाका पाउँदै आएको रोजगारी गुमाउन परेको उनको भनाइ छ। मलेसिया सरकारले सन् २०१५ देखि बंगलादेशको कामदारलाई फुकुवा गरेको थियो। यसैगरी खाडी राष्ट्रले कतारमाथि लगाएको नाकाबन्दीका कारण पनि रोजगारको अवसर गुम्दै छ।
कतारमाथिको नाकाबन्दीले कतारमा मात्रै असर नगरी समग्र खाडीको ६ राष्ट्रमै असर गरेको गुरुङ बताउँछन्। कतारमाथि नाकाबन्दीले साउदी अरबमा सबैभन्दा बढी असर परेको छ। साउदीले पनि बंगलादेशका कामदारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दा नेपाली कामदारले पाउँदै आएको रोजगारी गुमेको उनको दाबी छ।
दुई पक्षीय श्रम सम्झौतामार्फत नेपाली कामदारको कोटा सुनिश्चित गर्दै सरकारले फ्री भिसा तथा टिकट लागू गुर्नपथ्र्यो। तर, त्यो नहुँदा समस्या आएको व्यवसायीको दाबी छ। मलेसिया र खाडीका ६ राष्ट्रमा भारत, पाकिस्ता, श्रीलंका र बंगलादेशबाट पनि कामदार गइरहेका छन्। यस्ता देशबाट जाने कामदारले टिकट शुल्क आफै तिरेर जान्छन्। तर, रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजादा टिकटको समेत रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ। रोजगारदाता कम्पनी आर्थिक भार कम गर्न पनि नेपालभन्दा अन्य देशबाटै कामदार आपूर्ति गर्न थाल्दा नयाँ काममा लागि जानेको संख्यामा निरन्तर ओरालो लागेको खनाल बताउँछन्। पूर्व श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले आफू लोकप्रिय बन्न फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय गर्दा रोजगारीका जानेको संख्या आरोलो लागेको उनको दाबी छ।
वैदेशिक रोजगारबाट करिब ६४ प्रतिशत घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर दुबई बाहेक खाडी राष्ट्रले विकास निर्माणमा बजेट कटौती गर्दा पनि नेपाली कामदारले पाउँदै आएको रोजगारी संकटमा परेको सघंका पूर्वअध्यक्ष बलबहादुर तमाङ बताउँछन्। कामदार पठाउँदा म्यानपावर एजेन्सीले लिने सेवा शुल्क वैज्ञानिक मापदन्डअनुसार नहुँदा पनि समस्या आएको हो।
कामदारको संख्या घट्दो
रोजगारीका लागि विश्वका एक सय १० भन्दा बढी मुलुकमा नयाँ कामको खोजीमा जाने कामदारको संख्या विगत तीन वर्षदेखि ओरालो लागिरहेको छ। नेपालबाट सबैभन्दा बढी कामदार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१मा विदेसिएका थिए। उक्त वर्ष म्यानपावरमार्फत नयाँ कामका लागि विदेश जानेको संख्या चार लाख ५० हजार २७ जना थिए। यसैगरी सोही आवमा व्यक्तिगत भिसा र विभिन्न माध्यम प्रयोगरी गरी वैदेशिक रोजागरीमा व्यक्तिगत एकल वैधानिकरण गरी जाने कामदारको संख्या ७७ हजार सात सय ८७ थियो। अन्नपूर्ण पोष्टबाट