केहीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन दलभित्रैको आन्तरिक समीकरण (गुट) परिवर्तन गरेका छन् । आकांक्षीले विभिन्न माध्यमबाट पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
एमालेले प्रदेश ५ मा बाहेक अन्य प्रदेशमा संसदीय दलको नेता छानेको छैन । प्रदेश ५ मा एमाले स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका शंकर पोखरेल संसदीय दलका नेता छानिएका छन् । उनी दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्।
प्रदेशसभा सदस्यको शपथसँगै मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरूले पार्टीका शीर्ष नेतादेखि सांसदसँगको छलफल र बैठकलाई तीव्रता दिएका छन्।
प्रदेशसभा निर्वाचनअघि नै सिट बाँडफाँटका क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच प्रदेश ५ मा गठबन्धनले बहुमत ल्याए पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो । ६ वटा प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धनले सरकार गठनका लागि स्पष्ट बहुमत ल्याएको छ । एमालेको प्रदेश १ र ३ मा एकल बहुमत छ । प्रदेश २ मा भने सरकार बनाउन वाम गठबन्धनलाई बहुमत छैन ।
गठबन्धन भए पनि एमाले र माओवादीबीच कुन–कुन प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम सहमति भएको छैन । एमालेले आइतबारसम्म प्रदेश सरकार गठनबारे माओवादीसँग सहमति गर्ने निर्णय लिएको छ।
प्रदेश १ मा पार्टीको प्रदेश संयोजक रहेका केन्द्रीय सचिव भीम आचार्य र प्रदेश सहसंयोजक एवं पोलिटब्युरो सदस्य शेरधन राई मुख्यमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रदेश १ को प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ, जसमा एमालेले ५१ सिट जितेको छ।
सचिव आचार्यले राजधानीमा शनिबार पत्रकारसँग भेटघाट गर्दै मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । उनले आफू मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने आधार पनि पेस गरे । राईले पनि आफू नै मुख्यमन्त्रीका लागि योग्य भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
पार्टीमा माधवकुमार नेपाल पक्षमा देखिएका केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरे पनि प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुन् । आचार्य पनि नेपाल पक्षकै हुन् । प्रदेश १ मा संसदीय दलको चुनाव भए र पछिल्लो पार्टी महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका क्रममा जस्तै भोट खस्ने हो भने नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेता जित्ने देखिन्छ।
त्यस्तै प्रदेश ३ मा पनि एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । १ सय १० सदस्यीय यो प्रदेशसभामा एमालेले ५९ सिट जितेको छ । प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धामा पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र पोलिटब्युरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डे देखिएका छन् । यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना पोलिटब्युरो सदस्यहरू पशुपति चौलागाई, अरुण नेपाल, काठमाडौंका पूर्वमेयर केशव स्थापितसम्मले देखाएका छन् । यो प्रदेशसभामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षमा स्पष्ट बहुमत छ।
पाण्डेले प्रदेशसभाका सदस्यलाई सम्पर्क गर्दै आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन अध्यक्ष ओली सकारात्मक रहेको भन्दै सहयोगका लाग आग्रह गरिरहेका छन् । नवौं महाधिवेशनमा शाक्य र पाण्डे दुवैले नेपाल समूहबाट उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । शाक्यले चुनाव जितिन् पाण्डे पराजित भए।
‘उहाँले पार्टी अध्यक्षको मलाई समर्थन छ । तपाईंहरुले सहयोग गर्नुपर्याे। ३८ मत ल्याएर प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता हुन्छु भन्ने गर्नुभएको छ’, पाण्डेलाई उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने।
एमाले भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघले महिलालाई कम्तीमा एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि महिलाबाट शाक्यले मात्रै दाबी गर्दै आएकी छिन्।
प्रदेश ४ मा केन्द्रीय सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङ मुख्यमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा छन् । किरण एमाले प्रदेश ४ को संयोजक पनि हुन् । यस्तै पृथ्वीसुब्बा संगठन विभाग प्रमुख पनि हुन् । नवौं महाधिवेशनमा दुवै नेताले ओली समूहबाट चुनाव लडेका थिए । किरण उपाध्यक्षमा पराजित भए भने पृथ्वीसुब्बा सचिवमा विजयी भए । किरण उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निकट मानिन्छन् । प्रदेश ४ मा दुवैलाई आधाआधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बनाउने विकल्पबारे पनि छलफल सुुरु भएको छ।
प्रदेश ६ मा एमाले समर्थनबिना अरु कसैले पनि सरकार बनाउन सक्दैन । यसैले पनि एमालेले सो प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व नछाड्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश ६ मा सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी माओवादी केन्द्रको पनि छ । सो प्रदेशमा एमालेबाट पोलिटब्युरो सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला र यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन्।
प्रदेश ७ मा मुख्यमन्त्रीमा एमालेको खासै दाबी देखिएको छैन । सो प्रदेशमा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य कर्णबहादुर थापाले चुनावअघि नै मुख्यमन्त्रीको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए । प्रत्यक्ष नभई समानुपातिक निर्वाचनबाट उनी उम्मेदवार बने । प्रत्यक्ष चुनावमा एमालेका कुनै पनि महिला उम्मेदवारले सो प्रदेशबाट जित्न सकेनन् । जसको समानुपातिक बन्दसूचीमा खसआर्य समूहतर्फ पहिलो नम्बरमा रहेका थापालाई पर्याे। सो प्रदेशमा एमालेले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको आठ सिटमै महिला पठाउनुपर्ने बाध्यता आएपछि थापा सांसद हुन पाएनन्। नागरिकबाट
फोरम-राजपालाई मुख्यमन्त्रीको सकस
कांग्रेसले मधेसी गठबन्धनको आसन्न प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने यसअघि नै बताइसके पनि पदीय बाँडफाँटसमा सहमति नजुटेको राजपा नेता रामनरेश रायले बताए । उनले भने, ‘अझै जिम्मेवारी मिलाउन बाँकी छ, हामी यसै साताभित्र निर्णयमा पुग्छौं ।’ फोरम उपाध्यक्ष लालबाबु राउतले प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रालयको बाँडफाँट कसरी भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेकाले अन्तिम टुंगो लाग्न अझै बाँकी रहेको स्वीकारे । उनले मुख्यमन्त्री आफ्नै दलको पोल्टामा पर्ने दाबीसमेत गरे । फोरमभित्र अहिले उनीसहित कोषाध्यक्ष विजय यादव र राजनीतिक समितिका सदस्य शैलेन्द्र साहको नाम मुख्यमन्त्रीको चर्चामा छ ।
दुवै दलले केन्द्रमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई कार्यान्वयन गराइ छोड््ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
यता राजपा महासचिव मनीषकुमार सुमनले प्रदेश बैठकबाट प्रादेशिक सरकारको टुंगो लाग्ने भएकाले अहिले अनुमान कठिन हुने बताए । फोरमका महासचिव एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले आफ्नो पार्टीले प्रदेशको मुख्यमन्त्री, सभामुख र मन्त्रिमण्डलको टुंगो लाउँदै प्रदेशको प्राथमिकता र कार्ययोजनासमेत प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘मधेस आन्दोलनको मुद्दाको सम्बोधन, राज्यमा मधेसीको पहुँचजस्ता विषयमा फोरम र राजपाले गृहकार्य गरिरहेका छन्।’ यसै उद्देश्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै केन्द्रमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई कार्यान्वयन गराई छोड््ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । अन्नपूर्ण पोष्टबाट