राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक ब्याजदरलाई पनि आधार मानेर ब्याजदर करिडोरमार्फत तरलता प्रवाह तथा प्रशोचन गर्छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा ७ प्रतिशत, तल्लो सीमा ३ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशत हो । अहिले अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत नाघेकाले राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्न लागेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।
ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दर नीतिगत दरका रूपमा ५ प्रतिशत रहेको छ । सोहीअनुुसार राष्ट्र बैंकले आइतबार दुई हप्ताका लागि २० अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गर्ने भएको हो, जसको ब्याजदर ५ प्रतिशत रहेको छ । रिपोको अक्सन आइतबार अर्थात् १४ माघमा हुनेछ ।
६ महिनामा ५३ अर्ब तरलता प्रवाह
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वित्तीय प्रणालीमा झन्डै ५३ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको छ । राष्ट्र बैंकले टेजरी बिल खरिद गरेर २६ अर्ब रुपैयाँ र विकास ऋणपत्रमार्फत २६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजारमा पठाएको नेपाल राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । ‘रिपो र करिडोरमार्फत पनि धेरै तरलता बजारमा गएको छ, त्यो निश्चित समयका लागि भएकाले त्यसको कुरा नगरौँ,’ उनले भने ।
तरलता झन् कसिलो
अन्तरबैंक ब्याजदर माथि गएपछि वित्तीय प्रणाली तरलता अझ कसिलो हुँदै गएको देखिएको छ । अहिले प्रणालीमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँजति तरलता रहेको छ । पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट झन्डै ९३ अर्ब रुपैयाँ राजस्वका रूपमा सरकारी खातामा गएको थियो । त्यसकै प्रभाव अहिले देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
‘करदाताले सरकारलाई ऋण तिर्न पनि बैंकहरूबाट ऋण लिएका छन्, यसले पनि कर्जा बढी बैंकहरूको कर्जा सिसिडी अनुपातमा प्रभाव परेको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले भने ।
बैंकहरूले टिआर ऋण, केही उत्पादनमूलक ऋण र पहिले नै प्रतिबद्धता गरेको कन्सोर्टियम फाइनान्सबाहेक अन्य ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने स्थिति रहेको उनले बताए । तर, अबका दिनमा सरकारी खर्च बढ्ने कारण बैंकहरूमा तरलता पनि बढ्ने अपेक्षा रहेको,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए ।
‘बैंकहरूले अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि कर्जा प्रवाह गरेका छैनन्,’ उनले भने, ‘लगानीयोग्य तरलताको अभाव झन् कसिलो बन्दै गएको छ ।’ केही समय कर्जा विस्तारलाई सुस्त बनाउँदा समस्या समाधानको दिशातिर जाने सम्भावना छ ।
‘बचतअनुसार कर्जा प्रवाह’
चालू आवको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस अवधिमा उनीहरूले निक्षेप संकलन भने १ खर्ब १४ अर्ब मात्रै गरेका छन् । साउनदेखि पुससम्ममा निक्षेप संकलनभन्दा ९४ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह भएकै कारण तरलतामा समस्या देखिएको थापा बताउँछन् ।
बैंकहरूले मुलुकको कुल गार्हस्थ बचतलाई आधार मानेर कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने समस्या नहुने उनको भनाइ छ । ‘मुलुकको कुल गार्हस्थ बचत अनुपात १० प्रतिशत छ । यसर्थ, अधिकतम निक्षेप कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत हुने हो,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्स स्याचुरेसनमा पुगेको र विदेशी लगानी आगमनसमेत अपेक्षित नभएका कारण कर्जा प्रवाह पनि बचत अनुपातमै गर्नुपर्छ ।’
सिसिडी रेसियो सीमानजिक
बैंकको निक्षेप–पुँजी–कर्जा अनुपात (सिसिडी रेसियो) ८० प्रतिशतमा सीमित हुनुपर्छ । अर्थात् बैंकहरूले कुल निक्षेप र पुँजीको ८० प्रतिशत मात्रै लगानी गर्न पाउँछन् । अहिले अधिकांश बैंक सीमाको नजिक पुगेका छन् ।
६ वटा बैंकको सिसिडी रेसियो ७९ प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ । २ माघमा नेपाल बैंकर्स संघले संकलन गरेको तथ्यांक र केही बैंकले प्रकाशित गरेको ६ महिनाको वित्तीय विवरणलाई हेर्दा यस्तो देखिएको हो । नयाँ पत्रिकाबाट