दाताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पैसा ल्याउन नसक्नुमा नेपाल सरकार पनि दोषी –
भारत : एक खर्ब ४० अर्ब घोषणा गरेको भारतले एक खर्बको प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि प्राप्त भएको छैन ।
चीन : ७६ अर्ब ६९ करोड घोषणा गरेको चीनले ७६ अर्ब ६९ करोडकै प्रतिबद्धतामा सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै आएको छ ।
अमेरिका : १३ अर्ब घोषणा गरेको अमेरिकाले १५ अर्ब ९८ करोडको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसमध्ये एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ ।
बेलायत : ११ अर्ब घोषणा गरेको बेलायतले १६ अर्ब ५५ करोडको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसमध्ये ९९ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ ।
एडिबी : ६० अर्ब सहयोग घोषणा गरेको एसियाली विकास बैंकले २१ अर्बको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ५८ करोड निकासा गरेको छ ।
इयू : ११ अर्ब ७४ करोड घोषणा गरेको युरोपियन युनियनले ११ अर्ब १८ करोडको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । जसमा तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँ आएको छ ।
आइएमएफ : ५ अर्ब घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले ५ अर्बकै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । जसमा तीन अर्ब ७० करोड रुपैयाँ आएको छ ।
विश्व बैंक : ५० अर्ब सहयोग घोषणा गरेको विश्व बैंकले ३० अर्बको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा ६ अर्ब ६१ करोड नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको छ ।
जर्मनी : ३ अर्ब ३५ करोड घोषणा गरेको जर्मनीले ३ अर्ब ४० करोडको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । जसमा अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि आउन सकेको छैन ।
त्यस्तै, अस्ट्रेलियाले ४६ करोड घोषणा गरेकोमा ४७ करोड, नर्वेले एक अर्ब ५९ करोड घोषणा गरेकोमा २१ करोड, कोरियाले एक अर्ब घोषणा गरेकोमा ५७ करोड, स्विट्जरल्यान्डले दुई अर्ब ५० करोड घोषणा गरेकोमा ७७ करोड प्रदान गरेका छन् ।
प्रतिबद्धता गरेर हराए अन्तर्राष्ट्रिय ९ दाता
पुनर्निर्माणमा ठूलो सहयोगको प्रतिबद्धता गरेक पाँचवटा दाता हराएका छन् । तीन अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता गरेको साउदी फन्डसँग अहिलेसम्म सम्झौता नै हुन सकेको छैन ।
दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता गरेको नेदरल्यान्ड्स पनि हराएको छ । एक अर्ब ५ करोड रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता गरेको क्यानडासँग पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । उसले पुनर्निर्माण संयुक्त कोषमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भीष्म भुसालले जनाए ।
एक अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता गरेको स्विडेनसँग पनि सम्झौता हुन सकेको छैन । अस्ट्रिया र टर्कीसँग पनि सम्झौता भएको छैन ।
श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशसँग सम्झौता नभए पनि उनीहरूले दिएको राहतमा प्रतिबद्धताअनुरूपको सहयोग खर्च गरेको जानकारी दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘कतिपय दाताले भावनामा बगेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, तर अहिले रकम दिने वेलामा आनाकानी गरेको देखिएको छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले बताए ।
‘तत्कालै पछ्याएर लिइयो भने लिइहालियो । तर, कतै आफ्नै देश संकटमा पर्ने वा हाम्रोभन्दा गम्भीर समस्या अन्त पर्दा स्रोत त्यता लाग्ने हुँदो रहेछ । त्यसो हुँदा रकम लिनमा हाम्रो फलोअप पनि नपुगेको हो,’ भुसालले भने ।
अर्को वर्ष दाता सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन सक्छ
युवराज भुसाल,
सिइओ, पुनर्निर्माण प्राधिकरण
पुनर्निर्माणमा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने रकम एक खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ हो । बाँकी रकम दाता आफैँले खर्च गर्ने हुन् । पुनर्निर्माणमा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भारत सरकारबाट प्राप्त हुने एक खर्ब रुपैयाँ खर्च भएकै छैन । त्यसो हुँदा सरकार आफैँले गर्ने खर्चमा २०–२५ अर्बको मार्जिन छ । तर, पछिल्लो समय खर्चको गति बढिरहेको छ । तर, पुनर्निर्माणका लागि अझै पनि साढे चार खर्ब रुपैयाँ कमी हुने देखिएको छ । त्यसो हुँदा अर्को वर्ष दोस्रो दाता सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले विश्वका अन्य देशको तुलनामा राम्रो प्रगति गरिरहेका छौँ । सम्पदा पुनर्निर्माणको काम पनि अब तीव्र रूपमा हुँदै छ । कतिपय प्रतिबद्धता गर्ने दाता भने हराएका पनि छन् । उनीहरूलाई खोजिरहेका छौँ ।
पुनर्निर्माणमा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने रकम एक खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ हो । बाँकी रकम दाता आफैँले खर्च गर्ने हुन् । पुनर्निर्माणमा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भारत सरकारबाट प्राप्त हुने एक खर्ब रुपैयाँ खर्च भएकै छैन । त्यसो हुँदा सरकार आफैँले गर्ने खर्चमा २०–२५ अर्बको मार्जिन छ । तर, पछिल्लो समय खर्चको गति बढिरहेको छ । तर, पुनर्निर्माणका लागि अझै पनि साढे चार खर्ब रुपैयाँ कमी हुने देखिएको छ । त्यसो हुँदा अर्को वर्ष दोस्रो दाता सम्मेलन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले विश्वका अन्य देशको तुलनामा राम्रो प्रगति गरिरहेका छौँ । सम्पदा पुनर्निर्माणको काम पनि अब तीव्र रूपमा हुँदै छ । कतिपय प्रतिबद्धता गर्ने दाता भने हराएका पनि छन् । उनीहरूलाई खोजिरहेका छौँ । नयाँ पत्रिकाबाट