९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकट भविष्यमा सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी संविधान संशोधन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग हैदरावाद हाउसमा भेटवार्तापछि आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले असन्तुष्ट सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेर संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
‘संविधान संशोधनका केही मुद्दा अझै थाती छन्, राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा दक्षिणी भागका जनताको मागलाई सम्बोधन गर्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन पुनः संशोधन प्रयास गर्नेछु’, देउवाले भने, ‘निकट भविष्यमा दुईतिहाइ बहुमत जुटाएर सबैलाई स्वीकार्य हुने संविधान बनाउँछौं ।’
स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गरेकामा देउवालाई बधाई दिँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संविधान संशोधनप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए । मोदीले तराई-मधेसकेन्द्रित दलहरूको मागतर्फ संकेत गरी देउवालाई सुझाव दिँदै भने, ‘सबै नागरिकसँगको वार्तालाई जारी राखी उनीहरूको आकांक्षालाई सम्बोधन गरे संविधान कार्यान्वयन सफल हुन्छ ।’

उनले संविधानको स्वागत नगरीकनै संविधान कार्यान्वयन गर्न देउवालाई शुभकामना दिएका थिए । भारतले नेपालमा संविधान जारी भएलगत्तै त्यसको स्वागत नगरी पाँच महिना अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो ।स्वतन्त्रता दिवसको ७०औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको भारतको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिको प्रशंसा गर्दै देउवाले भने, ‘सबका साथ सबका विकासजस्तो छिमेकलाई बढावा दिने नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई पर्खेका छौं ।’
संविधान संशोधन विधेयक पारित नभए पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल आसन्न निर्वाचनमा सहभागी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘थ्यांक गड ! संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकृत भए पनि राजपा आसन्न निर्वाचनमा सहभागी हुँदै छ ।’
उनले विगतमा अगाडि बढ्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गरी जनस्तरलाई फाइदा हुने गरी कार्यान्वयन तहमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालको आर्थिक विकासमा भारतीय सहयोगको उनले प्रशंसा गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधनको सुरुमै मोदीले देउवालाई नेपाली भाषामा स्वागत गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री र भ्रमण दलका सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दा मलाई खुसी लागेको छ’, मोदीले भने, ‘हाम्रो भेट ऐतिहासिक बेला भइरहेको छ जति बेला हामी द्विपक्षीय सम्बन्धको ७० आंै वर्षगाँठ मनाइरहेका छौं ।’
देउवा र मोदीबीच बिहीबार पनि ४० मिनेटजति एक्लाएक्लै भेट भएको थियो । दुवै प्रधानमन्त्रीले बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआरको विषयमा रहेका विवाद सन् २०१७ भित्र जसरी पनि समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक बाट