५ साउन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २० जलविद्युत् आयोजनालाई शर्तबमोजिम बिजुली उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै जरिवाना गरेको छ । आफैंले कबोल गरेको विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा जरिवाना गरेको हो ।
हालसम्म निजी क्षेत्रबाट ४ सय ४१ मेगावाट बराबरका ६० जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएकोमा यसरी एकतिहाई निजी जलविद्युत् आयोजनाले जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई प्राधिरकणले गम्भीर रुपमा लिएको छ ।
कबोल गरेभन्दा ८० प्रतिशता कम उत्पादन गरेपछि सबै आयोजनालाई ५ करोड ५१ लख ८२ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । “निजी क्षेत्र आफैंले कबोलेको विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेकाले यस्तो जरिवाना तिर्नुपरेको हो,” उनले भने, “निजी प्रवद्र्धकले प्रक्षेपण गरेको ऊर्जा तालिकामा १० प्रतिशतसम्म घटाएर मासिक रुपमा कबोल गर्न पाउने र त्यसको पनि ८० प्रतिशतभन्दा कम विद्युत् उत्पादन भएमा मात्र जरिवाना लगाउन सकिने व्यवस्था छ ।”
प्राधिकरणले हिउँदयाममा सम्झौता ऊर्जा (कन्ट्र्याक्ट इनर्जी)को ९० प्रतिशत र वर्षामा ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्नुपर्ने र त्योभन्दा कम उत्पादन भएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार विद्युत् उत्पादन नभएमा सोही परिमाण बराबर निजी प्रवद्र्धकहरूले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विशेषतः हिउँदयाममा एकतिहाई निजी जलविद्युत् आयोजनाहरूले जरिवाना तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रवक्ता अधिकारी आयोजना निर्माण गर्दा हाइड्रोलोजी अध्ययनमा कमजोरी, पानीको सतह घटेकोलगायतका कारणले उत्पादनमा कमी आएको हुनसक्ने बताउँछन् । तर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं कमजोर हाइड्रोलोजी अध्ययनले उत्पादन कम भएको अस्वीकार गर्छन् ।
“हाइड्रोलोजी अध्ययनको कमजोरीले उत्पादन कम भएको होइन, नेपालमा नदीनाला परिवर्तित् छन्, कतिपय प्रवद्र्धक उत्पादन भैहाल्छ कि भनेर १० प्रतिशत कम उत्पादन उद्घोष (डिक्लियरेसन) पनि गर्दैनन्,” उनी भन्छन्, “प्रकृतिले नै सजाय दिएर उत्पादन कम भएको बेला सरकारले पनि जरिवानाको नाममा सजाय दिनु न्यायसंगत भएन ।”
१० मेगावाटसम्मका आयोजनाले जति उत्पादन गर्छन्, त्यो बराबरको रकम सरकारले दिएर जरिवाना पूर्ण रुपमा हटाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । प्राधिकरणले निजी प्रवद्र्धकहरूलाई ५० प्रतिशतसम्म उत्पादन कमको उद्घोष गर्न पाउने व्यवस्था भने गरेको छ तर उद्घोष नगरेमा भने जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन नबनाएको, भूकम्प तथा पहिरोजस्ता कारणले पनि प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ भएर उत्पादित विद्युत प्रशारण गर्न नसक्दा जरिवाना तिर्नुपरेको निजी प्रवद्र्धकहरूको गुनासो छ । सरकारलाई ऊर्जा उत्पादन र क्षमतावापतको राजस्व तिरिरहेको भन्दै उनीहरूले पूर्ण रुपमा जरिवाना हटाउन माग गरेका छन् । आजको करोवार दैनिकबाट