राजेश मिश्र, जेष्ठ ९, २०७४ । निर्वाचन आयोगले पहिलो चरण चुनावको परिणाम आइसकेका गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यपालिकालाई पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई तोकेको छ । गाउँ/नगर कार्यपालिकामा अध्यक्ष/प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख र वडाध्यक्ष रहनेछन् । संविधानले त्यसबाहेक महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ/नगरको कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्वको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
पहिलो चरणमा निर्वाचन भएको २ सय ८३ गाउँपालिका/नगरपालिकामध्ये सोमबारसम्म २ सय ७३ स्थानको परिणाम आइसकेको छ । कार्यपालिकामा जाने महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य भने गाउँ वा नगरसभाका नवनिर्वाचित सदस्यको मतदानबाट चुनिने छन् । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले परिणाम आइसकेका स्थानमा कार्यपालिकाका बाँकी महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्य चुन्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए ।
गाउँसभामा निर्वाचित सदस्यले आफूमध्येबाट ४ जना र नगरसभाले ५ जना महिला सदस्यलाई कार्यपालिकामा पठाउनुपर्नेछ । प्रत्येक वडामा ४ मध्ये २ महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्यका लागि तीन निर्वाचित महिला वडा सदस्य उम्मेदवार हुन पाउने छन् । त्यस्तै सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका मतदातामध्ये २१ वर्ष योग्यता पुगेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायमध्येबाट गाउँसभाले २ र नगरसभाले ३ जनालाई कार्यपालिका सदस्यका लागि निर्वाचित गर्नेछ । उक्त पदमा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट योग्यता पुगेका जोसुकै उम्मेदवार हुन पाउने छन् । तर गाउँ वा नगरसभामा निर्वाचित भएका कुनै दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति भने उम्मेदवार हुन नपाउने आयोगले प्रस्ट्याएको छ ।
आयोगको कानुन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुशील कोइरालाले गाउँ तथा नगर कार्यपालिका निर्वाचन निर्देशिका जारी गरिएको र त्यहीअनुसार सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले काम थालेको बताए । गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचन गराउन खटिएका निर्वाचन अधिकृतलाई नै कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ । निर्वाचनको सबै परिणाम प्राप्त भएको १५ दिनभित्र कार्यपालिकालाई पूर्णता दिइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । आयोगले परिणाम प्राप्त भएको ३ दिनभित्र निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशन गर्न निर्देश गरेको छ । ‘धेरै ठाउँबाट निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशित भएको सूचना प्राप्त भएको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई पूर्णता दिइसकेपछि निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी पूरा हुनेछ ।’ उनीहरूको शपथ पनि निर्वाचन अधिकृतले गराउने छन् ।
गाउँ/नगर कार्यपालिकाको पूर्णतापछि स्थानीय तहको अर्को अंग जिल्लासभाको गठन र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराइनेछ । प्रवक्ता शर्माले पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका जिल्लामा जेठको अन्तिम साताबाट जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन प्रक्रिया बढाइने बताए । स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका/नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने व्यवस्था छ । निर्वाचनबाट तीनवटै निकायमा पदाधिकारी चयनपछि जिल्लागत रूपमा स्थानीय तहले पूर्णता पाउने छ । संविधानले गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने तोकेको छ । जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् ।
जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा ३ जना महिला र एक जना दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यसहित बढीमा ९ सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । गाउँ वा नगरसभाका सदस्य उक्त पदका लागि उम्मेदवार हुन पाउने छन् । विगतमा जिल्ला विकास समितिलाई तोकिएको अधिकार वा भूमिका अहिलेको परिवर्तित जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छैन । संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई जिल्लाभित्रको गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वयकारी भूमिकामा सीमित पारेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनका लागि आयोगले आवश्यक निर्देशिका तयार गरिरहेको शर्माले बताए । उक्त निर्वाचनका लागि छुट्टै निर्वाचन अधिकृतसमेत तोकिने छ ।
नवनिर्वाचितले काम थाले
स्थानीय तहको नवनिर्वाचित पदाधिकारीले काम थालिसकेका छन् । पद तथा गोपनीयताको शपथसँगै उनीहरूले जिम्मेवारी लिएका हुन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माले कार्यपालिकाले पूर्णता पाउन बाँकी रहे पनि निर्वाचित पदाधिकारीलाई जनताको काम गर्न बाधा नरहेको बताए । ‘पदबहाली र शपथपछि उहाँहरूले काम थालेको जानकारी आएको छ, वडाध्यक्षहरूले आवश्यक सिफारिस पनि थालिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनताको हितमा काम गर्न कुनै बाधा छैन ।’ स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन आइसकेको छैन । उक्त विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ ।
सरकारले गत फागुनमा ल्याएको स्थानीय तह शासन सञ्चालन आदेशको आधारमा नवनिर्वाचितले काम गर्ने शर्माले बताए । ‘आदेश छ, पुरानो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन खारेज भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘तत्कालै काम गर्नलाई उहाँहरूलाई समस्या छैन ।’ मन्त्रालयले संसद्बाट ऐन नआउन्जेलका लागि फागुनमा जारी भएको आदेशलाई थप परिमार्जन गरी अर्को आदेश जारी गर्ने गृहकार्यसमेत गरेको छ । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा निर्वाचित पदाधिकारीलाई स्थानीय तह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम दिने तयारी गरेको छ । परिवर्तित सन्दर्भ, स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार, विगत र वर्तमानको संरचनामा भिन्नतालगायत विषयमा छलफल गर्न कार्यशाला आवश्यक देखिएको शर्माले बताए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतलाई समेटेर तीन दिनको कार्यशाला राख्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको हो ।
विराटनगर र वीरगन्ज महानगरमा परिणत, तराईका जिल्लामा २३ वटा स्थानीय तह थपिए
- २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइयो
जेष्ठ ८, २०७४- सरकारले स्थानीय तहको कायम संख्या र सीमानामा हेरफेर गर्दै तराईका २ उपमहानगरलाई महानगर तथा तराईकै जिल्लामा २३ वटा नयाँ गाउँपालिका थप गरेको छ । साथै २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाएको छ ।
मधेस केन्द्रित दल र नेताहरूको मागबमोजिम सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तराई—मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गरेको हो । मधेसी दल र नेताहरूले जनसंख्याको अनुपातमा तराईका जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थिए ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ६ मधेसी दल एकीकृत भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सहभागी गराउन सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएको हो । उपप्रधान एंव संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजय गच्छदार नेतृत्वको कार्यदलले लगातार तराई जिल्लाका सांसदहरुसँगको छलफलपछि मन्त्रिपरिषदसमक्ष तराईमा संख्या बढाउने सिफारिस गरेको थियो । स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगले निर्धारण गरेको स्थानीय तहको संख्या र सीमानामा सरकारले दोस्रो पटक फेरबदल गरेको हो ।
आयोगले पुस २२ मा ७१९ गाउँपालिका र नगरपालिका निर्धारण गरिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसमा तराईका २० जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या २४६ थियो । स्थानीय तहको उक्त संख्या जनसंख्याको अनुपमातमा कम भएको भन्दै मोर्चाले विरोध गरेपछि फागुन २२ मा सरकारले २५ वटा संख्या बढाएको थियो ।
त्यसमा प्रदेश नम्बर २ को तराईका ८ जिल्लामा २१ वटा संख्या वृद्धि गरिएको थियो । फागुन २७ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको ७४४ स्थानीय तहको संख्या फेरि वृद्धि गरेर ७६६ पुर्याइएको छ ।
उक्त कार्यदलको सिफारिस अनुसार सरकारले तराईका विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर बनाएको छ । दुईवटै पूराना शहर यसअघि उपमहानगर थियो । स्थानीय तह पुन: संरचना आयोगले ललितपुर, पोखरा र भरतपुरलाई महानगर बनाउँदा ती दुई स्थानलाई नबनाएकोमा स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको थियो ।
विराटनगरलाई महानगर बनाउन आवश्यक जनसंख्या पुर्याउन बुढीगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ (साविकको टंकीसिनवारी गाविस) तथा जहदा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ (साविकको भाथिगछ गाविसको वडा नं. १,२,३, ४ र ७ ) लाई गाभिएको छ । त्यस्तै, बेल्वा गाउँपालिकालाई गाभेर वीरगन्जलाई महानगर बनाइएको छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै मुलुकमा महानगरको संख्या ६ पुगेको छ ।
त्यस्तै आयोगले गठन गरेको तराईका २४ गाउँपालिकालाई सरकारले नगरपालिका बनाएको छ । सिरहा, धनुषा, बारा र कैलालीमा १/१, झापा, रुपन्देही र बाँकेमा २/२, महोत्तरीमा ३ र रौतहटमा ११ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । यसअघि नगरपालिकाको संख्या २ सय ६५ रहेकोमा अब ६ महानगर, ११ उपमहानगरसहित २ सय ८९ पुगेको छ । यसअघि १३ उपमहानगर रहेकामा दुइटालाई महानगर बनाइएपछि ११ मा झरेका हुन् ।
कार्यदलको सिफारिसमा तराईका १२ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गरिएको छ । धनुषा, बारा, बाँके र कैलालीमा १/१, सुनसरी, सप्तरी, रौतहट, पर्सामा २/२, सर्लाही, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा ३/३ वटा गाउँपालिका वृद्धि गरिएको छ । पर्साको एउटा गाउँपालिका महानगरपालिकामा गभिएर घटेको छ । साविकको ४ सय ७९ गाउँपालिकामा २३ वटा थपिएर गाउँपालिकाको संख्या भने ५ सय २ पुगेको छ । मन्त्रालय स्रोतले कपिलवस्तुमा ३ वटा थप्ने सिफारिस भएपनि पछि २ वटामा सहमति जुटेकाले एउटा गाउँपालिका घट्ने सम्भावना रहेको बताए । त्यसो हुँदा स्थानीय तहको संख्या ७ सय ६६ पुग्ने छ ।
पहिलो चरणमा २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन भइसकेको छ । थपिएको संख्या सहित ४ सय ८३ स्थानमा जेठ ३१ गते निर्वाचन हुनेछ ।
मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले कार्यदलको सिफारिस अनुसारको निर्णय प्राप्त भएपछि आवश्यक नक्सांकन र केन्द्र सहित टुंग्याएर मंगलबार अपरान्हसम्म थपिएका स्थानीय तहको सम्पूर्ण विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाइने बताए ।
आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको नयाँ सीमाना अनुसार मतदाता नामावली र मतदान केन्द्र टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तह थप भएका जिल्लाहरु :
सुनसरी- २
सप्तरी- १
धनुषा- १
सर्लाही- ३
रौतहट- २
बारा- १
पर्सामा- २
नवलपरासी- ३
रुपन्देही- ३
कपिलवस्तु- ३
बाँके- १
कैलाली- १
कान्तिपुरबाट