ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा नयाँ युगको सुरुवात भन्दै भव्यरुपमा सुरुवात गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष विभेदकारी र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै एन आई सी एशिया बैंक कर्मचारी संघ विरोधका कार्यक्रम सुरू गरेको छ । उक्त योजनाको विरोध गर्दै असार १८ गते यस संघले देशैभरी एन आई सी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यालय तथा प्रादेशिक कार्यालयहरुमा विभिन्न मागहरु राख्दै विरोध प्रर्दशन गरेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा यस अघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीका कर्मचारी युनियनहरुले संयुक्त रुपमा पेश गरेका सुझावहरुको सम्बोधन गर्न यो संघले सरोकारवालाहरुसँग हार्दिक अपिल गरेको छ ।
यस योजनाका कतिपय बुँदा कर्मचारीको हित हुने गरी परिमार्जन गर्नु पर्ने आवस्यकता देखिएको हुनाले र हालको विभेदकारी व्यवस्थाले विगतका उपलब्धिहरु समेत गुम्ने खतरा रहेको हुनाले उक्त योजनमा कदापी संलग्न हुन नसकिने कुरामा यो संघ कटिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
हालको व्यवस्था न्युनतम पारिश्रमिक हुने वर्गलाई केही राम्रो देखिए पनि लामो समयसम्म संघर्ष गर्दै विभिन्न सुविधा हासिल गर्न सफल बैंकिङ्ग क्षेत्रका कर्मचारीलाई भने खासै आवस्यक नदेखिएकोे अवस्थामा पनि सरकारको योजनालाई मुर्तरुप दिन बैंकिङ्ग क्षेत्रका कर्मचारीवर्ग उक्त योजनामा आवद्ध हुन तयार रहेको तर हालको विभेदकारी बुँदाहरुलाई भने परिमार्जन गर्नुपर्ने संघले माग गरेको छ ।
सरकारले युगान्तकारी योजना ल्याएको र समग्र कर्मचारीवर्गको हितको लागी यो योजनाले काम गर्ने छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा विपरीत उक्त योजनाले बैंकिङ्ग कर्मचारीलाई अन्यायपूर्ण व्यवस्था लागु गर्दै वाध्यकारी बनाउन खोजेको हुनाले सबै कर्मचारी एक्यबद्ध भई आन्दोलनमा उत्रिनु परेको अवस्था सम्बन्धीत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं र हाम्रा माग पुरा गरी न्यायोचित ढङ्गबाट उक्त सामाजिक सुरक्षा कार्यविधी परिमार्जन नगरेसम्म यो दबाब निरन्तर राख्ने जनाएको छ ।
‘एन आई सी एशिया बैंक कर्मचारी संघ यस योजनामा जाँदैनौ भन्ने होइन तर यथावस्थामा जुन विभेद गरिएको छ, त्यसको हामी विपक्षमा छौं र हामीले राखेका बुँदागत माग पुरा नहुँदासम्म विरोध कार्यक्रम जारी राख्नेछौं ।’ एन आई सी एशिया बैंक कर्मचारी संघका अध्यक्ष सुमन थापाले भने– ‘हामी आशावादी छौं यस जनताउन्मुख सरकारले कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी हाम्रो मागको यथासिघ्र सम्बोधन गर्नेछ र ऐनमै हाम्रा मागहरुलाई प्रत्याभुत गर्नेछ ।’
