ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि गम्भीर कसरत थालेको छ । मर्जरलाई कडाई गरी बैंकको संख्या घटाउन आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी वृद्धि घोषणा गर्न लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बैंकहरुको संख्या घटाउने अन्य उपाय नभएपछि फोर्स मर्जरका लागि यो नै एउटा महत्वपूर्ण र दबाबमूलक रणनीति हुने भएकोले यसका लागि कसरत थालिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखहरुलाई बैंकहरुको संख्या कति आवश्यक छ र बैंकको चुक्ता पुँजी कति हुनुपर्छ भन्ने उत्तर अपेक्षा गरिएको प्रश्नावली हालै वितरण गरिएको छ । उनीहरूकै सुझाव अनुसार निर्णय गरिएको आधार तय गर्न यस्तो रणनीति लिइएको वित्तीय क्षेत्रको अनुमान छ ।
एक्विजिसन पनि ‘क’ बर्गका बाणिज्य बैंक र बैंकबीच नै हुने व्यवस्था गरिदैछ
राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा कि त मर्जरको कुरै गर्न नहुने कि फोर्स मर्जरका लागि केन्द्रीय बैंकले विद्यमान कानुन अनुसार गर्न सक्ने उपायका बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने चर्चा पनि अहिले शुरु भएको छ ।
यसपटक एक्विजिसनको कुरा नउठाइने र बैंक बैंकबीच हुने मर्जरलाई नै जोड दिइने भएको पनि स्रोतले उल्लेख गरेको छ । एक्विजिसन पनि ‘क’ बर्गका बाणिज्य बैंक र बैंकबीच नै हुने व्यवस्था गरिदैछ ।
मर्जरका लागि कानुनले मिल्नेसम्मका सुविधाहरु पनि दिने र फोर्स मर्जरका लागि उच्चतम दबाब सिर्जना हुने नीति आउने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैगरी क्रसहोल्डिङ्ग न्यूनतम देखिएकोले यसकै आधारमा फोर्स मर्जर गर्न दबाब दिन संभव नभएपछि अर्को उपाय पुँजी वृद्धिलाई मानिएको छ ।
केही विदेशी संयुक्त लगानीका बैंकहरुको दबाबले यस निर्णयमा अवरोध सिर्जना गरेको समाचार स्रोतले दाबी छ ।
विद्यमान कानुन अनुसार फोर्स मर्जर गर्न सकिने कुनै आधार देखिएन । हकप्रद जारी नगरी छोटो समयमा बोनस वृद्धि गरी अथवा कसैसँग मर्ज गरी चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने पनि स्रोतको भनाई छ ।
राष्ट्र बैंकले १५/१६ वटाको संख्यामा बैंक हुनुपर्ने मोटामोटी अनुमान गरेको छ । यसका लागि दुई बर्षभित्रमा चुक्ता पुँजी २५ अर्बमाथि हुनुपर्ने कडा शर्त राखिने प्रवल संभावना एक बैंकरले बताए ।