ई–आर्थिक, काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईकै कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) अर्बौ रुपैयाँ बक्यौता नउठेको आरोप लागेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको सेवा सुविधा प्रयोग गरेबापत क्यानलाई बुझाउनु पर्ने अबौं रकम आसामीहरुले मन्त्री भट्टराईको आडभरोसामा भुक्तानी गर्न आलटाल गरेको आरोप लागेको हो ।
क्यानले विकास शुल्क, ल्यान्डिङ र पार्किङ शुल्क, हवाई परिवहन, सुरक्षा शुल्क, कार्यालय सञ्चालन कोठा, काउन्टर, होडिङ बोर्ड विमानस्थलभित्र सञ्चालन भएका पसल, भण्डारण, यात्रुलाई सेवा प्रवाहलगायतमा शुल्क लिने गर्छ । गएको आर्थिक बर्षको चैत्रसम्ममा प्राधिकरणले १६८ असामीबाट असुल गर्नुपर्ने रकम २ अर्ब ६६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त रकममध्ये सन्चालनमा रहेका २७ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायकबाट मात्रै १ अर्ब ७ करोड ९८ लाख असुल गर्नु पर्ने छ । त्यसैगरी १९ ओटा आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायकबाट ८ करोड २७ लाख बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।
मन्त्री र मन्त्रालयले क्यानलाई सहयोग गर्ने हो भने यो रकम सजिलै र तुरुन्तै उठाउन सकिने स्रोतले जानकारी दिएको छ । सन्चालनमा नरहेका हवाई सेवा कम्पनीहरुको समेत ठूलो रकम बक्यौता छ । बिगतका मन्त्रीहरुले पनि यसरी नै क्यानलाई असहयोग गर्दा उक्त रकम उठ्न नसकेको हो । यो बक्यौता उठाउन अहिले निकै चुनौति रहेको क्यान कार्यालयले जनाएको छ । सन्चालनमा नरहेका २० अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा प्रदायकबाट क्यानले ३७ करोड २६ लाख असुल गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै सन्चालनमा नरहेका १२ आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनीहरुले पनि ८ करोड ४३ लाख बक्यौता तिरेका छैनन् ।
असुल उपरको लागि यि कम्पनीहरुका सन्चालनकलाई कानुनी कारबाही अघि बढाउन भने सकिन्छ । त्यसै गरी सरकारी कार्यालयहरुले समेत क्यानको बक्यौता तिर्न आलटाल गरिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयहरुबाट ५६ करोड ७८ लाख असुल गर्न बाँकी छ । सन्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका ब्यबसायीहरुसँग ४२ करोड ५८ लाख र सन्चालनमा नरहेका ब्यबसायीहरुसँग १५ करोड ३१ लाख बक्यौता बाँकी छ । यो बक्यौता रकम कढाईका साथ असुल गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत निर्देशन गरेको छ । तर बिभागीय मन्त्रीले भने कुनै चासो देखाएका छैनन् ।
सार्बजनिक संस्थाहरुलाई बलियो र जनउत्तरदायी बनाउनु कम्युनिष्ट पार्टीको सैद्धान्तिक र नीतिगत अबधारणा हो । यद्यपि कम्युनिष्ट पार्टीका आशालाग्दा नेता मन्त्री हुदासमेत सार्बजनिक संस्थानहरुलाई कमजोर बनाएर समाप्त पार्ने षडयन्त्रप्रति अनदेखा गर्नु दुर्भाग्य भएको क्यानकै अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिले मन्त्री भट्टराई हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी र ब्यबसायीहरुसँग ब्यक्तिग सम्बन्ध बिस्तारमा जोड दिइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
असामीहरु र मन्त्रीको य ‘राम्रो’ सम्बन्ध नै क्यानको बक्यौता असुलीको बाधक रहेको स्रोत बताउँछ । उक्त रकम असुरउपर गर्न सघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बन्धित निकाय तथा संस्थालाई कडा निर्देशन समेत दिएको थियो । लेखा समितिको निर्देशनपछि क्यानले सूचना नै प्रकाशित गरेर बाँकी बक्यौता बुझाउन भनेको थियो । तर आसामीहरुले क्यानको उक्त ताकेतालाई वेवास्ता गरिरहेका छन् ।
क्यानले पनि कडा कदम चाल्न नसक्नदा बक्यौता रकम बढिरहेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सेवाशुल्क नियमावली २०६७ ले वायुसेवा कम्पनी तथा विमानस्थल परिसरभित्र रहेका संस्थाहरूबाट शुल्क लिने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले अवतरण, भूमिस्थ, हवाई इन्धन, विज्ञान, सुरक्षा जाँच, मालसमान ढुवानी, भवन तथा कोठा प्रयोग, सञ्चार, क्याटरिङलगायतबाट शुल्क उठाउने गर्छ । नियमावलीअनुसार विमानस्थलको सेवा उपयोग गरेबापत तत्काल शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यस्तै चार्डर्ट गरिएका विमान र सेडुअल नभएको उडान गर्नुपरेमा भने उडानपूर्व नै भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले मिल जारी गरेको ३० दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ । कुनै सम्झौता भएमा ३० दिनभित्र बक्यौता बुझाउनुपर्छ । अन्यथा प्राधिकरणले तोकेको अवधि गुज्रिएको १५ दिनभित्र ५ प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । १६ दिनपछि १५ प्रतिशत र ३० दिनपछि ३० प्रतिशत विलम्ब शुल्क लाग्छ । यस्तो बक्यौता रकम असुल गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित विमानस्थल प्रमुखको हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । मन्त्री भट्टराई बक्यौता रकम असुल गर्न असहयोग गरेका कारण क्यान र क्यान प्रमुख आसामीका अगाडि लाचार हुनु परेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
क्यानका अनुसार सरकारी कम्पनी नेपाल एयरलाइन्सको बक्यौता मात्रै बक्यौता ३० करोड नाघेको छ । त्यस्तै एयर एसियाको १९ करोड, हिमालयन एयरलाइन्सको १६ करोड, हङकङ ड्रागन एयरलाइन्सको २ करोड, इत्तेहादको साढे १ करोड, एयर इन्डियाको ५ करोड, जेट एयरवेजको २ करोड २० लाख, किंगफिसरको १ करोड २५ लाख, मालिन्दो एयरको २ करोड ३० लाख, ओमन एयरको साढे १ करोड, कतार एयरवेजको सवा ३ करोड, थाई एयरको १ करोड २० लाख, थाई एयरवेजको साढे १ करोड बक्यौता छ । बक्यौता रहेका कतिपय कम्पनी बन्द भइसकेका छन् ।
स्वदेशी निजी वायुसेवा यति एयरलाइन्स, सीता एयर, सिम्रिक, अल्टिच्युड, अल्पाइन एयर, गोर्खा एयरलाइन्सको पनि ठूलो रकम बक्यौता रहेको छ । बक्यौता नतिर्ने सरकारी निकायहरूमा बिमा संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ, आयल निगम, टेलिकम, पर्यटन बोर्ड रहेका छन् । बन्द भइसकेका नेकोन र कस्मिकलगायतका कम्पनीहरुको पनि बक्यौता छ ।