सन १८४४ मा बेलायतमा स्थापित रोजडेल सहकारी स्थापनाको आर्थिक सामाजिक परिवेश मूल्यांकन गर्दा पनि सहकारी संस्थाको स्थापना फेसन र देखासेखीको आधारमा नभई असामान्य परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा हुने गरेको देखिन्छ ।
सैद्धान्तिक हिसावले पनि आर्थिक समस्या आइपर्दा वा कुनै राष्ट्रिय बिपत्तीको समयमा बैंक बित्तिय संस्थाले मुनाफा कमाउन नसक्ने र सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्ने भएकाले समान समस्या भएका,आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न नसक्ने समुहबाट गठित सहकारीहरुलेनै लक्षित समुदायलाई मुनाफा भन्दा माथी उठेर सेवा प्रवाह गर्ने गर्दछन भन्ने सैद्धान्तिक भनाईहरु ब्यवहारिक रुपमा प्रमाणित भएको छ ।
सन १९७० तिरको बिश्व आर्थिक मन्दीमा सारा बैंकहरुबाट बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता लिए जसको कारण बैंक बित्तीय संस्था धरासायी भएर आफ्नो सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अबस्थामा पुगे । तर सहकारी संस्थाहरुलाई आफ्ना शेयर सदस्यहरुले अपार बिश्वासका कारण आफ्नो बचत फिर्ता लिनुको सट्टा आफूसंग भएको गरगहना समेत संस्थालाई उपलब्ध गराएर संस्थालाई महामन्दीबाट सहकारी संस्थाहरु जोगिएको यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हामीसँग छ ।
विश्वका सहकारी स्थापना भएको झण्डै ११० बर्ष पछि नेपालमा सहकारीको प्रादुर्भाव भई आजको दिनमा ३४५१२ सहकारी संस्थामा २४७८२७ जना संचालक, ६३०५५८१ जना शेयर सदस्यको रुपमा आबद्ध भई ६०५१७ जनालाइ प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । शेयर सदस्य, संचालक तथा कर्मचारीको संख्या हेर्ने हो भने ६६ लाखा भन्दा बढी जनसंख्या सहकारीमा आबद्ध भएको देखिन्छ । नेपालको पूलिस, आर्मी र निजामती सेवा पश्चात् संगठित क्षेत्रले प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको सवभन्दा ठूलो क्षेत्र सहकारी देखिन्छ ।
सहकारी संस्थाको शेयर सदस्यको आँकडालाई आधार मानेर सामान्यतया १ परिवारको २ जनाले सहकारीको सदस्यता लिएको मान्ने हो भने पनि ६६००००० शेयर सदस्यले ३३ लाख परिवारको नेतृत्व गरेको,एक परिवारमा औषत ५ जनाको परिवार मान्दा १ करोड ६५ लाख जनता सहकारीको लाभान्वित समुहमा पर्दछन् । यसबाट नेपालको पौने ३ करोड जनसंख्यामा सहकारीको हिस्सा स्पष्ट देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रको शेयर पूजि मात्र रु. ३०२,१६४,५१३,०००/– रहेको, सदस्यबाट रु. २७३,७१०,४३९०००/– बचत गर्दै रु. २७४,१५४,३६३०००/– लगानीमा रहेको छ । त्यस्तै जम्मा कारोबार भने रु. ७३,१७८,७१५०००/– देखिन्छ । यसरी नेपालको तीनखम्बे अर्थनीतिमा एउटा दरिलो खम्वाको रुपमा स्थापित भएको सहकारी क्षेत्र पनि कोरोना भाइरसको महामारीेले पुरै मर्माहत भएको र लकडाउनको नकारात्मक प्रभावको अनुमान गर्न नसकिरहेको अबस्थामा हुनु पर्दछ । यती हुदाँहुदै पनि बर्तमान अबस्थामा सहकारी क्षेत्रले आफ्ना शेयर सदस्यलाई आर्थिक संकट, स्वस्थ्य संकटबाट जोगाउन के गरिरहेछ भन्ने चासोको बिषय बनिरहेकोछ ।
कोरोनाको महामारी बिश्वब्यापी फैलिएकोले आइ.सि.ए, संयुक्त राष्ट्र संघ, बिश्व स्वास्थ्य संगठन, बिश्व खाद्य संगठन जस्ता निकायसंग सहकार्य गर्ने आशा पनि न्यून रहेको छ । त्यसैले सदस्य हितको लागि सहकारी क्षेत्रले नेपाल सरकारसंग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन ।
सांगठानिक हिसाव मजवुद रहेको सहकारी क्षेत्रले वीसवटा भन्दा बढि बिषयगत केन्द्रीय संघ बनाइ सकेको भए पनि सेवा प्रवाहको हिसावले संजाल गुमनाम जस्तै छ । यो बिषम परिस्थितिमा तरकारी,दूध,फलफूल, चिया, कफि,मह जस्ता दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्पादन, संकलन,भण्डारण र बजार ब्यवस्थापनको उद्देश्यले गठित उत्पादक सहकारी संस्थाहरुले सदस्यको लागि दैनिक उपभोग्य बस्तुको बजार ब्यवस्थापन कसरी गरिरहेछन्, सुचना तथा संचारको क्षेत्रका कार्यरत सहकारीहरुले महामारीमा आमजनतामा जनचेतना फैलाउन कस्तो सूचना प्रवाह गरिेरहेछन् । स्वास्थ्य सहकारी सस्थाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसंग समन्वय र सहकार्यको लागि कस्तो पहल गरिरहेछन ।
आफूसंग भएको स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित जनशक्ति तथा उपकरण माहामारी नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्दै सदस्यलाई प्रकोपबाट जोगाउन कस्तो कार्यक्रम अगाढि बढाइरहको छ ।
नाङ्लो पसल, भरिया, ज्यामी देखि ठूला ठूला ब्यापारिक केन्द्रमा समेत आफ्ना कर्मचारीलाई पठाएर बचत गरौं भन्ने बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरु आज लकडाउनमा थुनिएका कुल्ली, ज्यामी, नाङ्लो पसलेको दैनिकि कसरी चलेको छ भनेर बुझ्न सकिरहेका छन् कि छैनन साथै तिनिहरुलाई बित्तीय पहुँच पु¥याउन के गर्दैछन् ? अनि आआफ्नो सरोकारावाला मन्त्रालयलाई कस्तो सुझाव दिदैछन् । लक डाउनको अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिएका ऋणीहरुले नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने आँकलन गरी असार सम्म साँवा ब्याज बुझाउनु नपर्ने सूचना जारी गरिसक्यो तर बैंकबाट ऋण लिएका ऋणीहरुले नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने, सहरकारीबाट ऋण लिएका सदस्यले नियमित तिर्न सक्छन भने झै गरी रु. २७४,१५४,३६३,०००/– ऋण लगानी गरेको सहकारी क्षेत्र किस्ता भुक्तानी सम्बन्धमा किन केही बोलिरहेको छैन ।
शेयर सदस्यले संस्थामा गरेको बचत यस्तो अबस्थामा कसरी उपयोग गर्न सक्दछन भन्ने बिषयमा किन बोलिरहको छैन, बचत गर्न नसकेका शेयर सदस्यले यस्तो बिषम परिस्थितिमा ऋणको अपेक्षा गरेका पो छन् की ! लकडाउनको अबस्थामा बिशेषगरी दैनिक उपभोग्य बस्तु नपाइने र पाइए पनि महंगो हुने त्रासमा बाँचिरहेका उपभोक्ताको ठूलो पंक्तिलाई आस्वस्त पार्न उपभोक्ता सहकारी संस्थाहरु के गरिरहेका छन् ? सरकारसंग समन्वय गरेर काँहा काँहा सुलभ उपभोक्ता पसल खुल्दैछन् कि यसको लागि पनि निजि क्षेत्रकै भरपर्नु पर्ने हो ।
अनि सहकारी क्षेत्रले बारम्बार उठाउने बिषय भनेको उत्पादक र उपभोक्ता बीचमा बसेर बिचौलियाले फाइदा लिए जसको कारण उत्पादकले लागतको आधार मूल्य पाएनन् अनि उपभोक्ताले सही मूल्यमा बस्तु पाएनन् भन्ने हो । अहिले हरेक क्षेत्रको आपुर्ति सञ्जाल छिन्नभिन्न भई उत्पादक र उपभोक्ता बिच बिचौलियाको सम्बन्ध धर्मराएको छ यही बेला सहकारीको बितरण प्रणाली स्थापित गर्ने उचित अबसर त हैन् ।
अहिले सरकारी नियमानुसार सारा जनता आफ्नो परिवारसंग एकान्तबास बसेर आफ्नो परिवारको रेखदेखमा जुटेका छन् । त्यसैगरी सहकारी संस्था पनि एउटा बृहत् परिवार हो, सकेसम्म आफ्नो परिवारको रेखदेखमा जुट्न सकिन्छ कि ? निश्चित मापदण्ड पूरा गर्दै सहकारी संस्थालाई सम्पर्क बिन्दू पो बनाउन सकिन्छ कि ? काभ्रे र धादिङमा दूध, तरकारी खेर गैरहेको र उपत्यकाका उपभोक्ताले उपभोग गर्न नपाएको समयमा सिमित शेयर सदस्यको सक्रियतामा काठमाडौंका उपभोक्ता सामु पु¥याउन सकिन्छ कि ? यसो गरेर आर्जन गरेको रकम पूनः सहकारीमै बचत गराउन सकिन्छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो ।
राज्यको तीन खम्बे अर्थनीतिमा एक खम्बाको रुपमा पहिचान पाईसकेको सहकारी क्षेत्रले स्थानीय बिशेषताका आधारमा केही नयाँ काम गरेर सहकारी क्षेत्रले निजीक्षेत्रको जस्तो मुनाफाको पछाडि नलागी संकटकालमा समेत सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्दछ भन्ने सन्देश दिनुपर्दछ । यसको लागि संघहरुको महासंघले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न चुक्न हुदैन ।
आजको बिकराल अवस्थामा सहकारी क्षेत्रबाट समुदाय वा राज्यले जिम्मेवार भूमिकाको अपेक्षा राख्नु अतिशयोक्ती नहोला । यसको लागि सहकारीको नेता, कर्मचारी, बिज्ञ, बिशेषज्ञले मार्गनिर्देशन गर्नु आबश्यक छ ।
किनकि १० बर्षे द्वन्द्वमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउन सहकारीले केही आर्थिक तथा समाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गरेका थिए । आज पनि कोरोना जस्तो महामारीबाट हुने क्षति न्यूनिकरणको लागि केही नविनतम् बिचार ल्याएर समाजमा सहकारीको अपरिहार्यता पुष्टि गर्न सकिन्छ । यसको लागि प्रबिधिको सदुपयोग गर्दै सहकारी क्षेत्रले अनलाइन मस्तिष्क मन्थन कार्यक्रम राख्न सक्दछ । जस्को निष्कर्षनै महामारीसंग जुध्ने सहकारीको कार्ययाजना हुन सक्दछ ।
यदि समयमा सही कदम उठाउन नसके आउदा दिनमा महामारीले तहस नहस भएको समुदायमा गएर सहकारी गठन गर्दै सहकारीका ७ सिद्धान्त घोकाउनु भन्दा आजैबाट सहकारीको एउटा सिद्दान्त मात्र भए पनि लागु गर्ने हेतुले समुदाय प्रति चासो देखाउन सके नेपाली समाज सहकारी क्षेत्र प्रति ऋणी बन्ने छ । होइन भने भोलीका दिन जाडो छलेर दुलोबाट घाम ताप्न निस्केको सर्प जस्तै कोरोना नियन्त्रण पछि सहकारीको दर्शन छाट्नु शोभनिय हुदैन र अहिले सहकारीको स्तर बदलिन पनि सक्दछ ।
(तथ्यांकको श्रोत सहकारी बिभाग)