काठमाडौँ — कतार पुगेपछि हुने गरेको नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र करारपत्रमा हस्ताक्षर अब काठमाडौंमै हुने भएको छ । कतार सरकारले काठमाडौंमा नै श्रम, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयन्त्र स्थापना गरेर यी सेवा दिन लागेको हो ।
यो व्यवस्थापछि नेपाली कामदारको करारपत्र अब उता पुगेर परिवर्तन हुने समस्या हट्नेछ । रोजगारदातासँगको सक्कली करारपत्र काठमाडौंमा पाउने व्यवस्थाको तयारी भइरहेको हो ।
कतारले आँउदो नोभेम्बरदेखि नै काठमाडौंमा भिसा सेन्टर खोल्दैछ । ‘यसका लागि दैनिक ३ सय कामदारलाई सेवा दिन मिल्ने गरी महाराजगञ्जमा घरसमेत लिइसकेको छ,’ कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरलाई भने, ‘यो सेन्टरले आफ्नो काम शुरु गरेपछि नेपाली कामदारको करारपत्र परिवर्तन हुँदैन ।’ संयन्त्र स्थापनाले सरकारले ६ बर्षअघि लागु गरेको न्युनतम तलव रोजगारदाता कम्पनी कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी हुनेछन् । सन् २०१३ मा नेपाल सरकारले तोकेको १२ सय रियाल दिन सबै रोजगारदातालाई बाध्यकारी थिएन ।
नेपालमा कामदारसँग एउटा करारपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तर कतार पुगेपछि अर्को थमाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुने पनि कोइरालाले बताए । ‘अब कामदारले जति तलब, सेवासुबिधा र काम पाउने सर्तमा हस्ताक्षर गर्छ, त्यति नै रोजगारदाताले दिनुपर्ने बाध्यकारी अबस्था आँउछ । यदि नदिएमा कामदारले रोजगारदातामाथि कानुनी कारबाहीका लागि श्रम बिभागमा उजुरी गर्न सक्छन्,’ उनले भने । भिसा सेन्टरभित्र स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेट्रिक प्रणालीको फिंगरप्रिन्ट समेत काठमाडौंमै हुनेछ । ‘सक्कली करारपत्रमा हस्ताक्षर र सबै परीक्षण भएपछि कामदार काठमाडौंबाटै आवासीय कार्ड लिएर कतार उड्नेछन्, अहिलेजस्तो आवासीय भिसा लिएर होइन,’ राजदूत कोइरालाले भने ।
सोमबार दोहामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कतारको स्वास्थ्य आयोगका निर्देशक इव्राहिम अल सहारले कामदारलाई बाधा पुर्याउने एचआईभी/एड्स, हेपाटाइटिस र केही जीर्ण रोगको परीक्षण हुने बताए । ‘स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तिर्ण भएकाहरु मात्रै कतार आउन पाउनेछन्,’ उनले भने । सबै परीक्षणको खर्च कामदारले बेहोर्नु नपर्ने राजदूत कोइरालाले बताए । हाल भने यो प्रक्रियाका लागि रोजगारदाताले शुल्क ब्यहोर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य परीक्षण, फिंगरप्रिन्ट र आइडीका लागि रोजगारदाताले १४ सय रियाल (४२ हजार रुपैयाँ) कतार सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् ।
कतारले धेरै कामदार ल्याउने नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगालदेश, श्रीलंका, ट्युनीसिया तथा फिलिपिन्समा यही संयन्त्र स्थापना गर्न लागेको हो । श्रीलंकामा भने १२ अक्टोवरबाट लागु हुदैछ । ‘यो कामदारको हित र सुरक्षाका लागि भएको हुदाँ नेपालको पुर्व, मध्य र पश्चिम गरी तीन ठाँउमा स्थापना गर्नका लागि पहल गरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘तत्काल भने काठमाडौंमा मात्रै स्थापना हुनेछ ।’
कान्तिपुरबाट