काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब तीन खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार बाढीबाट जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण तथा वितरण संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले प्रारम्भिक मूल्याङ्कनअनुसार प्रभावित ऊर्जा संरचनाको लगानी मूल्य करिब एक खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रहे पनि पुनर्निर्माणका क्रममा संरचनागत परिवर्तन, मूल्यवृद्धि र नदीको सतह बढेकाले लागत करिब तीन खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीका कारण करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताका आयोजना प्रभावित भएका छन् । नेपालको हालको जडित विद्युत् क्षमता करिब तीन हजार ३०० मेगावाट रहेकाले प्रभावित क्षमता कुल जडित क्षमताको करिब १० प्रतिशत हो ।
निर्माणाधीन आयोजनातर्फ पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । सरकारी विवरणअनुसार बाढीबाट प्रभावित १३ जलविद्युत् आयोजनाको कुल क्षमता ७५९ मेगावाट रहेको छ, जसमध्ये करिब ५०८ मेगावाट क्षमताका छ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा थिए ।
प्रसारणतर्फ त्रिशूली–३ बी हब सबस्टेसनमा ठूलो क्षति पुगेका कारण उत्पादन भएको विद्युत् प्रसारण गर्न समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढीबाट विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण संरचनामा पुगेको क्षतिका कारण ठूलो परिमाणको विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न नसकिएको जनाइएको छ ।
सरकारी द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये तत्कालीन पुनर्स्थापनाका लागि करिब एक अर्ब पाँच करोड र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि बाँकी रकम आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले पछिल्ला वर्षमा जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएको जनाएको छ । अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, हिमताल तथा हिमनदीसँग सम्बन्धित जोखिमका कारण ऊर्जा तथा जलस्रोतका पूर्वाधारमा थप चुनौती देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सहसचिव आचार्यका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका पहाड, तराई तथा मधेसलगायत क्षेत्रमा फरक–फरक प्रभाव देखिन थालेको छ । कतै अतिवृष्टि र बाढीपहिरो, कतै खडेरी तथा तापक्रम वृद्धिका कारण कृषि, जलस्रोत र ऊर्जा क्षेत्रमा असर देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
जलवायुका कारण ऊर्जा लक्ष्यमा चुनौती
सहसचिव आचार्यले राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)–३ अन्तर्गत सन् २०३० सम्म १४ हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो ।
बाढीका कारण केही उत्पादन क्षमता सेवाबाट बाहिरिए पनि निर्माणाधीन तथा तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या ठूलो रहेको उहाँले बताउनुभयो । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएसँगै आन्तरिक खपत विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने तर हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव घट्दा उत्पादन क्षमता घट्ने भएकाले जलाशययुक्त आयोजना तथा सौर्य ऊर्जाको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
जलवायु योजना कार्यान्वयनमा वित्तीय चुनौती
जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित योजना तथा लक्ष्य कार्यान्वयनमा वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता मुख्य चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहसचिव आचार्यका अनुसार नेपालले तयार गरेका जलवायु योजना कार्यान्वयनका लागि ठूलो रकम आवश्यक भए पनि अधिकांश वित्तीय आवश्यकता सशर्त सहयोगमा निर्भर छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक नारायण अधिकारीले जलवायुजन्य विपद्का कारण दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण भएका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको बताउनुभयो । हुम्ला, डोल्पा र गोरखाको चुमनुब्रीलगायत क्षेत्रबाट विद्युत् संरचना मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि माग आइरहेको भए पनि आवश्यक बजेटको अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो । रासस