काठमाडौं । सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सुरक्षाकर्मीको योगदानको सम्मानस्वरूप यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको हो।
भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीका क्रममा कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित स्रोतसाधनका बीच सुरक्षाकर्मीले खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा निर्वाह गरेको भूमिकालाई ध्यानमा राखेर आईपीओमा सहभागिताको व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।
यसैबीच, बाढीका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रसेवाका क्रममा ज्यान गुमाएका वा सम्पर्कविहीन कर्मचारीका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने भएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले उक्त सहयोगलाई क्षतिको पूर्ण क्षतिपूर्ति नभई पीडित परिवारलाई संकटको समयमा राज्यले दिएको प्रारम्भिक साथका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। प्राधिकरणको विनियमावली तथा सरकारले घोषणा गर्ने राहत प्याकेजअनुसार प्रभावित परिवारलाई थप सहयोग उपलब्ध गराइने उहाँको भनाइ छ।
बाढीबाट प्रभावित विद्युत् ग्राहकलाई राहत दिने उद्देश्यले सरकारले विद्युत् सेवासम्बन्धी विभिन्न निर्णयसमेत गरेको छ। प्रभावित ग्राहकको भदौ महिनादेखिको न्यूनतम विद्युत् बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गर्ने तथा पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहने ग्राहकलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित १५ स्थानीय तहका विद्युत् ग्राहकलाई महसुलमा थप सहुलियत उपलब्ध गराउने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।