काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ७ वटा निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ । बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो ।
नेपाल सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिक, उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत तथा पुनरुत्थानका लागि विभिन्न सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि राहत, उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई सुविधा, चिनी आयात र सार्वजनिक बिदासहित ७ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।
बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवन रक्षा तथा तत्कालीन आपतकालीन उद्धार र राहत कार्यका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारु गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायतका सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ।
भोटेकोशी बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई समेत सरकारले विशेष सुविधा दिने भएको छ।
उनीहरूलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने तथा घाइते भए निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ। उद्धारका क्रममा मृत्यु भएका सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीका परिवारलाई प्रति मृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइनेछ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८३ साल भदौ २३ गते जेन्जी सहिद दिवसका अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
यसैगरी, भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी मृत्यु भएकाहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरिएको छ। राष्ट्रिय शोकका दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।
बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।