भ्याट विवरण सच्याउन अब सात दिन, ई–टीडीएसमा पनि कडाइ
काठमाडौं । कर प्रशासनलाई सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व विभागले कर विवरण सच्याउनेदेखि विद्युतीय कर कट्टी प्रणालीसम्मका व्यवस्थामा सुधार गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुसालका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले करदाताले सामान्य त्रुटि सच्याउन कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुका साथै कर कट्टी भएको रकम समयमै प्रणालीमा देखिने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण पेश गरेपछि कुनै अंक वा विवरणमा गल्ती भेटिएमा सात दिनभित्र आफैंले संशोधन गर्न सक्नेछन् । यसअघि विवरण पेश गरिसकेपछि सामान्य अंकगत त्रुटि सच्याउनसमेत सम्बन्धित कर कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था थियो ।
विभागले विद्युतीय माध्यमबाट स्रोतमा कर कट्टी (ई–टीडीएस) गर्ने प्रक्रियालाई समेत थप व्यवस्थित बनाएको जनाएको छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार कर कट्टी गरिएको रकम प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि कतिपय निकायले रकम लामो समयसम्म रोकेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र दाखिला गर्ने गरेको विभागको भनाइ छ ।
अब कर कट्टी भएको रकम तोकिएको समयमै प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । अर्को महिनाको २५ गतेसम्म पनि कर कट्टीको विवरण प्रणालीमा नदेखिए सम्बन्धित करदाताले रकम कहाँ र किन रोकिएको हो भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग जवाफ माग्न सक्ने अवस्था बन्ने विभागले जनाएको छ ।
महानिर्देशक भुसालका अनुसार विगतमा विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट भएपछि संशोधन गर्न कठिन हुँदा करदाताले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपरेको थियो । सात दिनको संशोधन सुविधाले करदातालाई घरबाटै विवरण जाँच गरी गल्ती सच्याउने अवसर दिने भएकाले कार्यालयमा हुने भीड घट्नुका साथै समय र लागतसमेत बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कर दायित्व कम देखाउने उद्देश्यले अघिल्लो मितिमा विवरण प्रविष्ट गर्ने लगायतका सम्भावित हेरफेर नियन्त्रण गर्न प्रणालीलाई समयबद्ध र अनिवार्य बनाइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार सुधारिएको प्रणालीबाट कर कट्टी भएको रकम राज्यकोषमा समयमै दाखिला हुने र करदाताले आफ्नो कर कट्टी प्रमाणित गर्न भौचर बोकेर कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता पनि कम हुनेछ ।
कर विवरणमा सहज संशोधन, ई–टीडीएसको समयमै प्रविष्टि र सम्भावित प्रणालीगत हेरफेर नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थाले कर प्रशासनलाई थप जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने विभागको विश्वास छ ।