काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले “अन्जानमा कालोसूचीको दुष्चक्रमा परेकाहरूलाई राहत दिनेतर्फ” तदारुकता अपनाउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको बताएपछि व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन्। तर ब्याङ्किङ क्षेत्रका कतिपय जानकारहरूले यस्तो प्रकृतिको नीतिगत हेरफेर गर्दा विकृति दोहोरिन नदिनेतर्फ सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बिहीवार आफूआबद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आयोजना गरेको ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ कार्यक्रममा सांसदका प्रश्नको उत्तर दिँदै कालोसूचीसम्बन्धी समस्यालाई हल गर्न खोजिएको बताएका थिए।
“अहिले करिब १ लाख ७० हजारजति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उद्यम गर्दागर्दै बिग्रेर वा ‘चेक बाउन्स’ भएर सोलोडोलो एकदमै आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो परिबन्धमा पर्नुभएको छ। यसलाई फुकाउनतिर हामीले पहल थालेका छौँ।”
राष्ट्रब्याङ्कले कोभिडको समयदेखि ‘चेक अनादर’लाई पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेपछि उक्त सूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या त्यसअघिको तुलनामा निकै बढ्दै गएको छ। त्यसअघि ऋण नतिर्नेहरूलाई मात्रै कालोसूचीमा राख्ने गरिन्थ्यो।
यी दुवै मामिलामा कालोसूचीमा पर्नेमध्ये ठूलो सङ्ख्यामा व्यवसायीहरू रहेका बताइन्छ।
“हामीकहाँ दिनहुँ जिल्लाजिल्लाबाट व्यवसायीहरू कालोसूचीको व्यवस्थाले आफूलाई मर्का परेको गुनासो बोकेर आउने गरेका छन्,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले बीबीसीसँग भने, “हामीले यो विषयलाई सहज तुल्याइदिन अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भन्दै आएका छौँ।”
राष्ट्रब्याङ्कले तय गरेको नीतिगत प्रबन्धअनुसार ब्याङ्कको ऋण भुक्तानी नगर्दा वा चेक अनादर हुँदा व्यक्ति वा संस्था कालोसूचीमा पर्न सक्छ। तर चेक अनादरका मामिलामा खुकुलो व्यवस्था गर्ने गरी कानुन तथा नीति परिवर्तन गर्दा विगतमा देखिएका विकृति पुनः दोहोरिन सक्नेतर्फ कतिपय जानकारले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
“राष्ट्रब्याङ्कले नै त्यो नियम बनाएकाले उसले त्यो बदल्न पनि सक्छ। तर त्यो केका निम्ति भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ,” नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने।
अर्थमन्त्री वाग्लेले के भने
कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दा त्यसको असर ऋण प्रवाहमा समेत पर्ने गरेको ठानिँदै आएको छ। अहिले बजारमा तरलता बढ्नुका साथै ब्याजदर घटे पनि ऋण प्रवाह सन्तोषजनक देखिएको छैन। सक्रिय कारोबार गरिरहेका व्यापारीहरू कालोसूचीमा पर्नुलाई पनि त्यसको एउटा कारण ठानिएको हो।
कालोसूचीमा परेपछि सामान्यतः ब्याङ्क खाता रोक्का हुने गर्छ। यस्तो अवस्थामा चाहेर पनि ऋण लिएर थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।
यही सन्दर्भमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस विषयको गाँठो फुकाउन आफूहरूले पहल गरिरहेको बताएका हुन्।
“मैले [राष्ट्र ब्याङ्कका] नवनियुक्त डेप्युटी गभर्नर दीर्घ रावललाई अन्जानले ‘ब्ल्याक लिस्ट’को दुष्चक्रमा फसेका धेरै हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ, यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर द्रुत गतिमा राष्ट्र ब्याङ्कले काम गरोस् र राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने काममा अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण साथ हुने छ भनेर निर्देशन दिएको छु।”
यद्यपि उनले केलाई “अन्जानमा कालोसूचीमा परेको” मामिलाका रूपमा बुझ्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट पारेनन्।
ब्याङ्कहरूले नियतवश ऋण नतिर्ने र ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नभएका ऋणीलाई क्रमशः ‘विलफुल’ र ‘नन-विलफुल’ ऋणीका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरेका छन्। तर चेक अनादरका मामिलामा भने सामान्यतः त्यसरी नहेरिने बताइन्छ।
“चेक अनादरको मामिलामा ब्याङ्कहरूले तीन पटक मौका दिन्छन्। कसैले रकम नभएको चेक दिएछ भने ब्याङ्कहरूले पहिले ‘तपाईँको खातामा पैसा रहेनछ, हाल्नुहोस् है’ भनेर अनुरोध गर्छन्। त्यसो गर्दा पनि नभएपछि बल्ल कालोसूचीमा राखिन्छ,” राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले भने।
आँकडा
कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्ने गरेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै ६०,००० भन्दा धेरै मानिस कालोसूचीमा थपिएका छन्।
राष्ट्र ब्याङ्कले बीबीसीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५२,३०३ जना र २०८१/८२ मा ५३,५७१ जना कालोसूचीमा परेकोमा थिए। गत आर्थिक वर्ष ८२/८३ मा त्यो सङ्ख्या ६०,४४७ पुग्यो।
चेक अनादरको मामिला कालोसूचीको विषय बन्नुपूर्व २०७७/७८ मा ६,५१४ जना मात्रै कालोसूचीमा थपिएका थिए।
यो ब्याङ्कको ऋण भुक्तानी नगरेर र चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने दुवैको सङ्ख्या हो। यद्यपि यसमा चेक अनादरकै घटना धेरै रहेका राष्ट्रब्याङ्कका अधिकारीहरू बताउँछन्।
कसरी फुक्छ गाँठो
ब्याङ्कको कालोसूचीमा को पर्ने र कस्तो अवस्थामा पर्ने भन्ने विषय केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिकामा रहेको नेपाल राष्ट्रब्याङ्कले तय गर्छ।
खराब ऋणी र चेक अनादर गर्नेलाई कालोसूचीमा समावेश गर्ने क्रममा राष्ट्रब्याङ्कले ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८’ को दफा ७९ लाई आधार बनाएको थियो।
राष्ट्र ब्याङ्कलाई “वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाही नियमन गर्ने पूर्ण अधिकार” प्रदान गरेको उक्त दफामा “त्यस सम्बन्धमा (राष्ट्र)ब्याङ्कले आवश्यक देखेका विषयमा नियम तथा विनियम बनाउन र आवश्यक आदेश, निर्देशन तथा सूचना जारी गर्न सक्ने र त्यसको पालना गर्नु सम्बन्धित वाणिज्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुने” उल्लेख छ।
बिहीवारको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले पनि विधिसम्मत प्रक्रियाअनुसार त्यसलाई परिमार्जन गर्न सकिने सङ्केत गरे। “यो कानुनअनुसार चल्ने देश हो र देशका कानुन र विधि समाएर नै हामीले (त्यो काम) गर्नुपर्ने हुन्छ।”
कालोसूचीमा पर्नेहरूको सङ्ख्या असाध्यै बढ्दै गएको विषयमा व्यापक गुनासो आइरहेकोप्रति राष्ट्र ब्याङ्क पनि जानकार रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
“त्यसबारे परामर्शमा रहेकाले हामी कुनै निष्कर्षमा चाहिँ पुगिसकेका छैनौँ,” राष्ट्रब्याङ्ककी सहप्रवक्ता सुधा श्रेष्ठले बीबीसीसँग भनिन्।
चिन्ता
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा गहिरो अध्ययनपछि नियमनको उद्देश्यले ल्याइएका ‘कालोसूची्’ जस्ता व्यवस्थाहरूमा हेरफेर गर्दा विकृति दोहोरिन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्।
उनका अनुसार कोभिडका समयमा ब्याङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा बेथिति बढेपछि चेक अनादरलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो।
“चेक भनेको वित्तीय उपकरण हो त्यसको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो। त्यसमा साह्रोगाह्रो पर्दा ग्राहकले ब्याङ्कसँग कुरा गर्ने हो, राजनीतिक नेतृत्वकहाँ जाने होइन। बेथितिमै रमाउने र बेथितिमै व्यापार-व्यवसाय गर्ने हो भने चाहिँ अर्को कुरा भयो,” थापाले भने।
यस विषयमा व्यवसायीहरूको भने फरक तर्क छ। उद्योग वाणिज्य सङ्घका वैद्यका अनुसार नियतवश भुक्तानी नगर्ने र व्यवसाय सञ्चालन गर्दागर्दै समस्यामा परेर भुक्तानी गर्न नसक्नेलाई एउटै श्रेणीमा राख्न नहुने धारणा व्यवसायीहरूको छ।
“गएको वर्षमा कालोसूचीमा परेका साठी हजारमध्ये आधाभन्दा धेरै व्यवसाय गर्दागर्दै बिग्रेर अप्ठेरोमा परेकाहरू छन्। दशजना साहुसँग कारोबार गरिराखेका बेला एउटाले ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पारिदिँदा उसको अरू जनासँगको कारोबार पनि अप्ठ्यारोमा पर्छ र ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्ने व्यक्तिको कारोबार रोकिँदा ऊसँग कारोबार गर्ने अरू पनि शृङ्खलाबद्ध रूपमा तानिन पुग्छन्।”
“हामीले त्यत्ति कुरालाई सहज तुल्याइदिन भनेका हौँ।”
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक रूपमा सल्लाह-सुझाव आह्वान गरी यस विषयमा काम गरिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
“छलफलकै चरणमा रहेकाले विद्यमान व्यवस्थामा केकस्ता फेरबदल हुन्छन् भनेर अहिल्यै भन्न सकिँदैन,” नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककी सहप्रवक्ता श्रेष्ठले भनिन्, “कुनकुन प्रावधान रहन्छन् र वा रहँदैनन् भन्ने तय भइनसकेकाले अहिल्लै त्यसको प्रभाव आकलन गर्न सकिने कुरा भएन।” बीबीसीबाट