काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्तिको मापदण्ड थप कडा र स्पष्ट बनाउने तयारी भएको छ।
संघीय संसदको अर्थ समितिले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनमार्फत उच्च पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव, सेयर स्वामित्व र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै गभर्नर र सञ्चालकका लागि आवश्यक योग्यता तथा अनुभवसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित प्रावधानअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक बन्न मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्यांकशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा लेखामध्ये कुनै विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका उम्मेदवारका लागि भने केही फरक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पीएचडी गरेका व्यक्तिले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको अनुभव भए पुग्ने प्रस्ताव छ।
बैंकका पूर्वसीईओलाई ‘कुलिङ पिरियड’
अर्थ समितिको छलफलमा वाणिज्य बैंकका बहालवाला तथा पूर्वकार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर वा सञ्चालक बन्नुअघि ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ।
बैंकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटेलगत्तै राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा नियुक्त हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै निश्चित अवधि पूरा गरेपछि मात्रै त्यस्तो पदका लागि योग्य हुने व्यवस्था गर्न सांसदहरू सहमत भएका छन्।
सेयर स्वामित्वको सीमा घटाउने तयारी
समितिले गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्त हुने व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थामाथि पनि छलफल गरेको छ।
कुनै वित्तीय संस्थामा नियन्त्रणमुखी सेयर स्वामित्व भएका व्यक्ति राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने भन्दै हाल प्रस्तावित एक प्रतिशतको सीमालाई घटाएर ०.५ प्रतिशतमा झार्ने विषयमा सदस्यहरूबीच मतैक्य देखिएको छ।
यस व्यवस्थाले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको प्रत्यक्ष वित्तीय स्वार्थलाई सीमित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ऐनका शब्दावलीसमेत परिमार्जन
विधेयकमा प्रयोग भएका कतिपय शब्दलाई समयअनुकूल र मर्यादित बनाउन पनि समितिले संशोधन अघि बढाएको छ। साविकको ऐनमा प्रयोग भएको ‘बहुलाएको’ शब्दको सट्टा ‘मानसिक अस्वस्थता’ भन्ने पदावली राख्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, ‘वित्तीय क्षेत्र’ भन्ने शब्द पर्याप्त स्पष्ट नभएको भन्दै त्यसको स्थानमा ‘वित्तीय संस्था’ शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ।
गभर्नरको अधिकार र नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको भूमिकाका विषयमा भने अझै थप स्पष्टता आवश्यक रहेको समितिले जनाएको छ। यी विषय आगामी बैठकमा टुंग्याउने तयारी छ।
राष्ट्र बैंकको नेतृत्व छनोटदेखि स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्मका प्रावधानमा भइरहेको संशोधनले केन्द्रीय बैंकको उच्च नेतृत्वलाई थप व्यावसायिक, निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखेको समितिको छलफलबाट देखिएको छ।