काठमाडौं । कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई छिटो, सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ सञ्चालनमा ल्याएको छ।
सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले उक्त प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ गरेका हुन्। नयाँ प्रणालीमार्फत अब सरकारी निकायबाट जारी वा प्रमाणित गरिएका शैक्षिक प्रमाणपत्र, सिफारिसपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातको कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि सेवाग्राहीले अनलाइनबाटै आवेदन दिन सक्नेछन्।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि अघि सारेको प्राथमिक निर्णयमध्ये यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको भन्दै यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार सरकारले अघि बढाएको ‘डिजिटल नेपाल’ र सुशासनको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने अभियानअन्तर्गत यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। डिजिटल माध्यमबाट सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने नीतिलाई थप मजबुत बनाउँदै नागरिकमैत्री सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्य प्रणालीले पूरा गर्ने उनले बताए।
मन्त्री खनालले यसअघि कन्सुलर प्रमाणीकरणका क्रममा कागजातमा सामान्य त्रुटि वा अपुग विवरण भए पनि सेवाग्राहीले पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरे। अब भने सम्बन्धित स्थानबाटै अनलाइन आवेदन दिन सकिने, आवश्यक जाँचपछि आवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले समय, श्रम र खर्चको बचत हुने उनको भनाइ थियो।
उनले नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै लामो लाइनमा बस्नुपर्ने, सानातिना त्रुटिका कारण सेवा लिन ढिलाइ हुने तथा अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउनुपर्ने समस्या उल्लेखनीय रूपमा घट्ने बताए।
कन्सुलर सेवा विभागका अनुसार यो प्रणालीले कन्सुलर प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउनेछ। साथै सेवा प्रवाहलाई सरल र छरितो बनाउँदै सेवाग्राहीलाई सहज पहुँच उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको विभागले जनाएको छ।
वैदेशिक अध्ययन, रोजगारी, आप्रवासन तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि कन्सुलर प्रमाणीकरण आवश्यक पर्ने नेपाली नागरिकले नयाँ प्रणालीबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।