काठमाडौं। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र बलियो पूँजीगत अवस्था हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार नबढ्नुको मुख्य कारण कमजोर लगानी वातावरण र निजी क्षेत्रको घट्दो आत्मविश्वास रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्।
बुधबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको छलफलमा कार्यकारी निर्देशकहरूले अहिलेको चुनौती ब्याजदर नभई लगानीमैत्री वातावरणको अभाव रहेको बताएका हुन्। उनीहरूका अनुसार उद्योग, व्यापार र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण नबन्दासम्म बैंकमा रहेको तरलता वास्तविक अर्थतन्त्रमा प्रवाह हुन सक्दैन।
अर्थमन्त्रीले मागे कर्जा विस्तार नहुनुको कारण
उद्योगी–व्यवसायी तथा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसँग पनि अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र कर्जा विस्तारमा देखिएका चुनौतीबारे छलफल गरेका थिए।
छलफलमा अर्थमन्त्रीले बैंकिङ प्रणालीमा प्रशस्त तरलता, ऐतिहासिक रूपमा न्यून ब्याजदर, साँघुरो स्प्रेड दर र पर्याप्त पूँजीको अवस्था हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग किन बढ्न नसकेको भन्ने विषयमा धारणा मागेका थिए। साथै, अर्थतन्त्रलाई गति दिन आवश्यक नीतिगत सुधार र राष्ट्र बैंकले गरिरहेका कामबारे पनि सुझाव लिएका थिए।
‘ब्याजदर होइन, लगानीको वातावरण मुख्य समस्या’
कार्यकारी निर्देशकहरूले उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको, बजारमा माग कमजोर रहेको र नीतिगत अन्योलका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको बताए। यही कारण कर्जाको माग पनि अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो।
उनीहरूले ब्याजदर घट्दैमा कर्जाको माग स्वतः बढ्ने धारणा व्यवहारिक नभएको उल्लेख गर्दै कर्जा विस्तारका लागि नीतिगत स्थायित्व, छिटो निर्णय प्रक्रिया, लगानीकर्तामा विश्वास र व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान अपरिहार्य रहेको बताए।
नीतिगत सुधारमा पनि छलफल
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योगी–व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रबाट उठेका गुनासोका आधारमा नीतिगत अवरोधबारे थप स्पष्ट जानकारी लिने प्रयास गरेका थिए। आवश्यकता अनुसार नीतिको पुनरावलोकन गर्ने, अस्पष्ट व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउने तथा समस्या व्यवस्थापनभन्दा समाधानमुखी दृष्टिकोण अपनाउने विषयमा पनि छलफल भएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले जोखिम व्यवस्थापनका नाममा अवसर गुमाउन नहुने धारणा अर्थमन्त्रीले राखेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
कर्जा नोक्सानीदेखि केवाईसीसम्म स्पष्टता आवश्यक
छलफलमा अर्थ सचिवले पनि बैंकहरूले उठाउँदै आएका केही नीतिगत विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए। विशेषगरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कालोसूची, चालु पुँजी कर्जा, सम्पत्ति वर्गीकरण, सेन्ट्रल केवाईसी (Central KYC) तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (AML) सम्बन्धी व्यवस्थामा कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरिएको थियो।
कार्यकारी निर्देशकहरूले भने बैंकिङ क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन भइसकेको र केही सुधारको प्रभाव देखिन समय लाग्ने बताएका थिए।
प्रत्यक्ष सुझाव संकलनमा केन्द्रित छलफल
करिब डेढ घण्टा चलेको छलफलमा १० देखि १२ जना कार्यकारी निर्देशकले आफ्ना धारणा राखेका थिए। समय अभावका कारण बाँकी निर्देशकसँग पनि आगामी दिनमा छुट्टै छलफल गर्ने तयारी गरिएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार बैठक निर्देशन दिने उद्देश्यभन्दा पनि राष्ट्र बैंकका विभागहरूको काम, अर्थतन्त्रको अवस्था र सुधारका सम्भावित उपायबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिने उद्देश्यमा केन्द्रित थियो। छलफलमा अर्थमन्त्री वा अर्थ सचिवबाट कुनै औपचारिक निर्देशन नआएको र गभर्नर कार्यालयको समन्वयमै कार्यकारी निर्देशकहरू सहभागी भएका थिए।