काठमाडौँ : “पूर्वजन्ममा ठूलै पाप गरेका रहेछौं र यस जन्ममा उद्योग खोलेका रहेछौं।” नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष तथा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले संसद्को अर्थ समितिमा दिएको यो अभिव्यक्ति अहिले व्यापक चर्चामा छ। उनको भनाइले नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्दा उद्योगीले भोग्नुपरेको कठिन अवस्था उजागर गरेको छ ।
तीन दशकदेखि उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका शर्माले नेपालमा उद्योग खोल्नु नै सजायसरह बनेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार उद्योग प्रवर्द्धनका नाममा बनेका कानुन र नीतिले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण र निरुत्साहन मात्र गरिरहेका छन्।
“एउटा औषधिको लाइसेन्स लिनै दशकौं लाग्छ। त्यस अवधिमा पेटेन्ट अधिकारको समयसमेत सकिन्छ,” शर्माले गुनासो गरे ।
नेपालको उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर खुम्चिँदै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । ३० वर्षअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब १० प्रतिशत हिस्सा रहेको उत्पादन क्षेत्र अहिले ६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ, जुन दक्षिण एसियामै न्यूनमध्ये एक हो।
विश्व बैंक तथा सरकारी तथ्यांकअनुसार चीन, भियतनाम, बंगलादेश र कम्बोडियाजस्ता मुलुकमा उत्पादन क्षेत्रको जीडीपी योगदान २५ प्रतिशत हाराहारी रहे पनि नेपालमा उद्योग क्षेत्रको योगदान निरन्तर घटिरहेको छ।
उद्योगीहरूले नीतिगत अस्थिरता, महँगो उत्पादन लागत, कच्चा पदार्थमा उच्च आयात निर्भरता, कर नीतिको अन्योल र प्रशासनिक झन्झटका कारण उद्योग सञ्चालन कठिन बनेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले उद्योगीलाई आर्थिक मुद्दामा समेत हिरासतमा राख्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको बताए ।
“उद्योगीले गल्ती गरे आर्थिक जरिवाना हुन सक्छ, तर नेपालमा उद्योगीलाई नै धरपकड गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,” श्रेष्ठले भने ।
उनले नेपालमा उद्योग र व्यापारलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्ने नीति नै समस्याको मुख्य कारण भएको बताए। उनका अनुसार नेपालमा उपभोग हुने करिब ७० प्रतिशत वस्तु आयात हुने गरे पनि त्यसको ठूलो हिस्सा स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ ।
सूर्य नेपाल प्रालिका उपाध्यक्ष रवि केसीले उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा नीतिमा समेत गम्भीर समस्या रहेको बताए । “दुई–तीन सय करोड लगानी गर्ने उद्योगलाई पनि सामान्य व्यक्तिसरह ११ बिघा हदबन्दी तोकिएको छ,” उनले भने ।
उद्योगीहरूले स्थिर नीति, उद्योगमैत्री कर प्रणाली र लगानी सुरक्षित हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार नेपालमा कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क अन्तिम तयारी वस्तुभन्दा महँगो हुने अवस्था समेत उद्योग विस्तारमा बाधक बनेको छ ।
सांसद तथा गोल्डस्टार स्ट्राइड लिमिटेडकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणाले विगतका सरकारले व्यापारमुखी नीति अवलम्बन गर्दा धेरै उद्योग व्यापारमा रूपान्तरण भएको बताइन्। उनले वर्तमान सरकारले उत्पादनमुखी नीति ल्याउने अपेक्षा व्यक्त गरिन् ।
उद्योग क्षेत्र कमजोर बन्दै जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा परेको छ। नेपालमा हरेक वर्ष करिब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने भए पनि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या उच्च छ ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि चैतसम्म पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या दुई लाख ९४ हजारभन्दा बढी पुगेको छ भने पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार उत्पादनमूलक उद्योग विस्तार बिना रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र दिगो आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले सरकारले तत्काल उद्योगमैत्री सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।