नेपालगन्ज : पश्चिम नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका नेपालगन्जबाट पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरिएको छ। यो तथ्याङ्कले देशको कृषि उत्पादन क्षमताप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा भारतबाट ५ अर्ब ९२ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको ६ करोड ७६ लाख ८३ हजार किलो चामल नेपाल भित्रिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा भने ४ अर्ब १२ करोड २६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ३७ लाख ३४ हजार किलो चामल आयात गरिएको थियो।
भन्सार कार्यालय प्रमुख जनार्दन पौडेलका अनुसार चामल आयातमा ३०.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, जसअनुसार आयात रकम १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीले बढेको हो।
पौडेलले भने, “चामलको आयात बर्सेनि बढिरहेको छ। जबसम्म स्वदेशी उत्पादन वृद्धि हुँदैन, तबसम्म आयात घट्ने सम्भावना छैन।”
चामल आयात : स्थानीय अर्थतन्त्रमा दबाब
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले धान उत्पादनका लागि उपयुक्त क्षेत्र मानिने बाँके र बर्दिया जिल्लाबाटै चामल आयातमा यति ठूलो रकम बाहिरिनु चिन्ताजनक भएको बताएको छ।
संघका अध्यक्ष टङ्क धामीले भने, “कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेको छ। सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ।”
अन्य मुख्य आयात वस्तुहरू
मकै आयात
गत वर्ष नेपालगन्ज नाकाबाट २ अर्ब १९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको ५ करोड १० लाख किलो मकै आयात गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्यमा वृद्ध भए पनि परिमाणमा सामान्य गिरावट आएको देखिएको छ।
डिजेल आयात घट्यो
०८१/८२ मा १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको डिजेल आयात भयो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५९ करोड रुपैयाँ कम हो।
अघिल्लो वर्ष डिजेल आयात १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।
एलपी ग्यास आयातमा वृद्धि
गत वर्ष ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ९४ लाख किलो एलपी ग्यास आयात गरिएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य र परिमाण दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।
पेट्रोल आयात
भारतबाट नेपाल आयात हुने वस्तुहरूमध्ये पेट्रोल चौथो स्थानमा छ।
०८१/८२ मा ४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको ५५ हजार किलोलिटर पेट्रोल नेपाल भित्रिएको छ।
नेपालको कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता नहुदा भारी मात्रामा विदेशी आयातमा निर्भरता देखिएको छ। नेपालगन्ज नाकाबाट मात्र अरबौँ रुपैयाँ बराबरको चामल, मकै, इन्धन र ग्यास आयात हुनु स्थानीय उत्पादन क्षमताको कमजोरी र नीतिगत पुनर्विचारको आवश्यकता दर्साउँछ।