ई-आर्थिक, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले अनलाइन सफ्टवेयरमा आधारित ‘डकुमेण्ट म्यानेजमेण्ट सिस्टम (डिएमएस)’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
आज निगमन आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्काले उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
विद्युत् नियमन आयोगबाट हुने कार्यसम्पादनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले आयोगद्वारा निर्माण गरिएको ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ को आज शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले उत्पादित विद्युत् बजारीकरणको समस्या नरहेकाले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सबैलाई आग्रह गरेका हुन् ।
ऊर्जामन्त्री खड्काले सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै उक्त लक्ष्य पूरा गर्न यस्ता प्रविधिले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । विद्युत् उत्पादनमा देखिएका समस्यालाई विस्तारै सरकारले सहजीकरण गर्दै लैजाने उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले ऊर्जा विकासका लागि सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्न आयोगको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहने बताए । “बढी सेवाग्राही आउने कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीको विकास गर्दा काम छिटो, छरितो र सहज हुन्छ”, उनले भने । साइबर सुरक्षाको समस्या हल गर्दै अनलाइन प्रणालीलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ल्याएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ मुलुकको जलविद्युत् विकासमा ऐतिहासिक भएको बताए।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आयोगमार्फत प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय, जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अवलम्बन गर्दै सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन अनलाइन प्रणालीका शुभारम्भ गरिएको बताए ।
अध्यक्ष धितालले आगामी दिनमा आयोगबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा तथा कामकारबाही पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री गर्ने अभियानमा आयोग प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । आयोगका सदस्य गौतम डङ्गोलले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति तथा सङ्गठित संस्थाले आयोगबाट सम्पादन हुने शेयरको सार्वजनिक निष्काशन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौतामा सहमति तथा संशोधन तथा शेयर संरचना परिवर्तनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही अनलाइन प्रणालीमार्फत हुने जानकारी दिए ।
उक्त प्रणाली लागू भएसँगै अनुमतिपत्र शेयरको सार्वजनिक निष्कासन, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता तथा संशोधन र शेयर संरचना परिवर्तनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही गर्न सकिने आयोगको दाबी छ ।