काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले विश्व बैंकसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपालको ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई स्पष्ट लक्ष्य र मापनयोग्य उपलब्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मन्त्रालयमा विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख डेभिड सिस्लेनसँग भएको भेटवार्तामा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा पूर्वाधारको उत्थानशीलता, जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय दिगोपन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
भेटमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले सामना गरिरहेका चुनौती र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने लगानीका विषयमा छलफल भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीलाई सम्भावित प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित राख्न जोखिममा आधारित पूर्वाधार योजना र प्रभावकारी पूर्वतयारी आवश्यक रहेको बताए। उनले बहुप्रकोपीय पूर्वसूचना प्रणाली, जल तथा मौसम अनुगमन, जलवायु जोखिम मूल्यांकन र विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिए।
नेपालको बढ्दो विद्युत् माग, औद्योगिक विकास, आन्तरिक खपत र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन उत्पादन योजना बनाउनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन बढाउनुका साथै प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने बताए। ग्रिडका अवरोध हटाउने, विद्युत् निकासी क्षमता बढाउने र समग्र प्रणालीको विश्वसनीयता कायम गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले बढ्दो औद्योगिक माग पूरा गर्न उत्पादनसँगै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विकासलाई समान महत्त्व दिनुपर्ने धारणा राखे। विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार भए पनि पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार नहुँदा त्यसको पूर्ण उपयोग हुन नसक्ने भएकाले दुवै क्षेत्रमा सन्तुलित लगानी आवश्यक रहेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलविद्युत्मा मात्रै निर्भर नभई सौर्यलगायत अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको विकासलाई पनि अघि बढाउनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिएका छन्। मौसमी रूपमा हुने विद्युत् उपलब्धताको उतारचढाव व्यवस्थापन गर्न ऊर्जा भण्डारण, ग्रिडको लचकता र सन्तुलित ऊर्जा मिश्रण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। आन्तरिक तथा औद्योगिक मागअनुसार भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न विभिन्न ऊर्जा स्रोतको समुचित उपयोग गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
यसैगरी, सरकारले विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ समन्वय संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार विकास साझेदारका कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्न विषयगत कार्यक्षेत्र, संस्थागत जिम्मेवारी, आवश्यक वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, कार्यान्वयनका चरण र समयसीमासहितको संयन्त्र बनाउने योजना छ।
विकास साझेदारसँग अलग-अलग र छरिएर भइरहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी स्पष्ट लक्ष्य तथा मापनयोग्य उपलब्धिमा आधारित बनाउनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको धारणा छ। यसबाट उपलब्ध स्रोत र प्राविधिक सहयोगलाई प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा केन्द्रित गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
भेटवार्तामा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीचको सहकार्यलाई समयसीमा र उपलब्धिमा आधारित कार्ययोजनामार्फत अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। विपद् उत्थानशील ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् क्षेत्रको वित्तीय दिगोपन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार र ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन आर्थिक तथा सञ्चालनगत स्थायित्वलाई आगामी सहकार्यका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने समझदारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।