काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा बचत गर्ने उद्योगलाई बचत बराबरको प्रमाणपत्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र जारी गरी अन्य उद्योगलाई बिक्री गर्न पाउने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८३ मा ऊर्जा बचतको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने उद्योगले अन्य उद्योगबाट प्रमाणपत्र खरिद गरेर लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकको दफा ९ मा ऊर्जा बचत योजनासम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित केन्द्रले व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक ऊर्जा बचत योजना तर्जुमा गर्नेछ । यस्तो योजना बनाउँदा सम्बन्धित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानसँग परामर्श गर्नुपर्नेछ ।
योजनामा ऊर्जा खपत घटाउने न्यूनतम तथा अधिकतम लक्ष्य, लक्ष्य हासिल गर्न अपनाउन सकिने उपाय, लक्ष्य पूरा गर्न लाग्ने समय, ऊर्जा बचत कायम रहने अवधि र लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गरेमा प्रमाणपत्र जारी गर्ने आधार समावेश गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गर्ने प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराइने प्रोत्साहन तथा निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न नसकेमा तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था पनि योजनामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बढी ऊर्जा बचत गर्नेले प्रमाणपत्र बेच्न पाउने
विधेयकअनुसार ऊर्जा बचत योजनामा सहभागी व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रले निर्धारित लक्ष्य हासिल गरे वा नगरेको विषय ऊर्जा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित केन्द्रले मूल्यांकन गर्नेछ ।
मूल्यांकनका क्रममा निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी ऊर्जा बचत गरेको पाइएमा त्यस्तो प्रतिष्ठानलाई बचत भएको ऊर्जाको परिमाण बराबरको ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र दिइनेछ । प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठानले योजनामा उल्लेख भएबमोजिम प्रोत्साहनसमेत पाउनेछ ।
यस्तो प्रमाणपत्र अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले ऊर्जा बचतको लक्ष्यभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्ने उद्योगलाई आर्थिक लाभ लिन सक्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।
लक्ष्य पूरा नगर्ने उद्योगले प्रमाणपत्र खरिद गर्नुपर्ने
निर्धारित ऊर्जा बचत लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने उद्योग वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले अपुग लक्ष्य बराबरको ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र बढी ऊर्जा बचत गर्ने अन्य प्रतिष्ठानबाट खरिद गर्नुपर्नेछ ।
प्रमाणपत्र खरिद गरेपछि पनि निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न नसकेमा सम्बन्धित प्रतिष्ठानले ऊर्जा बचत योजनामा उल्लेख भएअनुसार क्षतिपूर्तिबापतको रकम केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ को उपदफा ७ मा छ ।
ऊर्जा संरक्षण र दक्षतालाई प्राथमिकता
विधेयकले ऊर्जा संरक्षणलाई ऊर्जाको अनावश्यक प्रयोग कटौती गर्ने कार्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै, जलविद्युत्, खनिज तेल, कोइला, ग्यास, सौर्य, वायु, आणविक तथा जैविक पदार्थलगायत नवीकरणीय र अनवीकरणीय स्रोतबाट उत्पादन हुने विद्युतीय वा तापीय ऊर्जालाई ऊर्जा मानिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका अनुसूचीमा उल्लिखित व्यावसायिक, औद्योगिक वा आवासीय प्रकृतिका उद्योग, संघसंस्था तथा क्षेत्रलाई व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्रका रूपमा समेटिएको छ ।
विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएमा ऊर्जा खपत घटाउने लक्ष्य पूरा गर्न उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने, ऊर्जा दक्षता बढाउने तथा लक्ष्य पूरा नगर्ने प्रतिष्ठानलाई जवाफदेही बनाउने कानुनी आधार तयार हुनेछ ।