काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रको नियामक निकाय विद्युत नियमन आयोगले २०८३/०६/१५ गते राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धि मापदण्ड २०८३ जारी गरेको छ ।
आयोगले जारी गरेको राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिड (नेशनल ट्रान्समिसन ग्रिड) को प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) गणना सम्बन्धि मापदण्ड सार्वजनिक गरेकोमा २०८३ साल असोज २० गते सम्पन्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २०७ औ बैठकले हार्दिक स्वागत गर्दै मापदण्ड निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासका लागि सैद्धान्तिक रुपमा महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको ठहर गरेको छ ।
तर, बैठकले प्रसारण प्रणाली उपयोग गर्दा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट ४.१३ लाख प्रति महिना तथा अल्पकालीन खुल्ला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट ५७ पैसा प्रसारण शुल्क आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय व्यापारका दृष्टिकोणले प्रतिश्पर्धात्मक बजारका लागि तुलनात्मक रुपमा महंगो भएकोले यसमा असहमति जनाउँदै पुर्नविचार गर्न पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
निर्णय स्वागतको कारण
राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरे बापतको प्रसारण शुल्क निर्धारण हुनुले अब निजी क्षेत्रले सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण तथा सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय प्रसारण संरचना तोकिएको शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ह्विलिङ चार्ज निर्धारणसँगै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको अवधारणालाई व्यवहारमा लैजान आवश्यक महत्त्वपूर्ण नियामकीय आधार तयार भएको छ । ह्विलिङ चार्ज निर्धारण हुँदा लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको माग अब कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेको छ । यसले आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार निर्माण नगरी विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको उपयोगमार्फत विद्युत् खरिद–बिक्री तथा व्यापार गर्न निजी क्षेत्रका लागि बाटो खोलेको छ ।
शुल्कमा असहमतिको कारण
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धि मापदण्ड २०८३ जारी हुनु निजी क्षेत्रका लागि उत्साह थपेको भएपनि प्रसारण शुल्कको दरमा भने इप्पानको असहति छ । आयोगले राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ प्रसारण शुल्क भनेपछि जलविद्युत आयोजनाहरु ६०–६५ प्रतिशतको प्लान्ट लोड फ्याक्टर (पिएलएफ) गणना गर्दा प्रति किलोवाट लागत दर ९५ पैसा तथा प्रतिमेगावाट प्रति महिना लागत ६,८७,९२५ रुपैयाँ पर्छ । जलविद्युत आयोजनाको लोड फ्याक्टर र वर्षभरि प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने अवस्थाले वास्तविक भार बढाउने हुँदा ५७ पैसा प्रतियुनिट मात्रै हेरेर शुल्क सस्तो छ भन्न मिल्दैन । यो वैज्ञानिक र प्रतिस्पर्धी छैन । खुला पहुँचको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउने, विद्युतको बजार विस्तार गर्ने र उत्पादित विद्युतलाई प्रतिस्पर्धात्मक लागतमा स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत बजारसम्म पु¥याउने हो भने त्यसका लागि निर्धारण गरिने प्रसारण शुल्क पनि लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र क्षेत्रीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन इप्पान जोडदार माग गर्दछ ।
प्रसारण शुल्क निर्धारण गरिएको र त्यसमा कर्मचारी खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, क्रस–बोर्डर प्रसारण शुल्क र लगानीमा प्रतिफलसमेत समावेश गरिएको छ । कर्मचारी सञ्चालन खर्च २ अर्ब ५६ करोड ५० लाख, २ अर्ब ३७ करोड, दीर्घकालीन ऋणमा ब्याज १ अर्ब ७७ करोड १० लाख, चालू पुँजी ऋणमा ब्याज ४ करोड ९० लाख, प्रसारण सेवा शुल्क खर्च ९१ करोड, स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफल ३ अर्ब ९८ करोड ३० लाख तथा न्यून अन्य आम्दानी ६३ करोड ३० लाख गरी ११ अर्ब १ करोड ५० लाख उल्लेख गरिएको छ र यसको आधारमा निर्धारण गरिएको छ । यति ठूलो रकमलाई देखाएर शुल्क गणना भएको प्रति हाम्रो असहमति रहेको तथा यसको स्पष्ट आधार दिनुपर्ने हाम्रो माग छ । नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कसँगै क्रस–बोर्डर प्रसारण शुल्क थपिँदा प्रवद्र्धकले उत्पादन गरेको विद्युतको लागत अझ महँगो हुन जानेछ।
भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा सुविधा रहेको अवस्थामा नेपालले उच्च प्रसारण शुल्क लगाउँदा नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने देखिन्छ । प्रसारण शुल्ककै कारण नेपाली विद्युतको लागत डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म महँगो पर्न सक्ने भएकाले निर्यातको सम्भावनामा असर पर्न सक्ने देखिन्छ । अहिले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनालाई तत्काल ठूलो समस्या नपरे पनि भविष्यमा निर्यात लक्षित आयोजनाका लागि उच्च प्रसारण शुल्क ठूलो चुनौती बन्न सक्छ देखिन्छ ।
विषयमा थप अध्ययन तथा पुनरावलोकन आवश्यक छ:
१. प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक तथा पारदर्शी बनाउने ।
२. प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी तथा वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्ने ।
३. मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्कसमेत निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यता अनुकूल भए÷नभएको पुनरावलोकन गर्ने ।
४. ह्विलिङ शुल्कको आवधिक पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था कायम गर्ने ।