काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धानले संघका शीर्ष पदाधिकारीलाई कानुनी प्रक्रियामा तानेको छ। आर्थिक अनियमितताको आरोपमा दायर मुद्दामा एन्फाका कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखा अधिकृत सन्जीव पाण्डे धरौटीमा रिहा भएका छन् भने अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ।
ललितपुर जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश भगवती शर्मा ढुंगानाको इजलासले शुक्रबार जोशीलाई १५ लाख रुपैयाँ र पाण्डेलाई १२ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एन्फाको आर्थिक कारोबारमा अनियमितता भएको आरोपमा अनुसन्धान गरेपछि बिहीबार चारै जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उनीहरू हाल फरार रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको आरोप
सीआईबीको अनुसन्धानले एन्फामा ६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको आरोप औँल्याएको छ। अनुसन्धानका मुख्य विषयमा विश्वकप छनोटअन्तर्गत नेपाल र बहराइनबीचका खेल व्यवस्थापन तथा फुटबल सामग्री खरिद प्रक्रिया रहेका छन्।
नेपालमा आयोजना हुनुपर्ने भनिएका नेपाल र बहराइनबीचका दुवै खेल बहराइनमा खेलाइएको विषयलाई पनि अनुसन्धानको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनाइएको छ। दुवै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो।
सीआईबीले खेल व्यवस्थापनमा भएको भनिएको अनियमिततासँगै नतिजा प्रभावित पार्ने उद्देश्यले मिलेमतो भएको आशंकासमेत अनुसन्धानमा समेटेको छ। यद्यपि, यससम्बन्धी आरोप अदालतबाट प्रमाणित हुन बाँकी छ।
बहराइनविरुद्धको खेलबाट प्राप्त रकम व्यक्तिगत खातामा गएको दाबी
अनुसन्धानका क्रममा बहराइनविरुद्धको खेलबाट एन्फाले प्राप्त गर्नुपर्ने २० हजार अमेरिकी डलर संघको खातामा जम्मा नभई व्यक्तिगत खातामा गएको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रायोजनबापत प्राप्त हुनुपर्ने रकमसमेत संस्थाको खातामा नआएको विषयले एन्फाको आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
संस्थाका नाममा प्राप्त हुनुपर्ने रकम व्यक्तिगत खातामा गएको पुष्टि भएमा त्यसले आर्थिक नियन्त्रण र संस्थागत जवाफदेहितासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न खडा गर्न सक्छ। तर रकमको वास्तविक प्रवाह र त्यसमा सम्बन्धित पदाधिकारीको भूमिकाबारे अन्तिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रियाबाटै तय हुनेछ।
फुटबल सामग्री खरिदमा पनि अनियमितताको आशंका
सीआईबीको अनुसन्धानले फिफा फरवार्ड कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त रकमबाट फुटबल सामग्री खरिद गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पालना नगरिएको दाबी गरेको छ।
अनुसन्धानअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन तथा एन्फाको कार्यविधिबमोजिम अपनाउनुपर्ने प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया पूरा नगरी एउटै कम्पनी केल्मीसँग मात्र दररेट मागेर सामग्री खरिद गरिएको थियो।
अनुसन्धानकर्ताले एउटै सामग्रीका लागि फरक–फरक कोटेसन लिइएको र करिब ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् ६६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ इस्टिमेटभन्दा बढी रकममा खरिद गरिएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ।
खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताका मापदण्ड पालना भए–नभएको विषय अब न्यायिक परीक्षणको दायरामा पर्नेछ। साथै, कथित अनियमिततामा कुन पदाधिकारीको कस्तो भूमिका थियो भन्ने विषय पनि प्रमाणका आधारमा निर्धारण हुनेछ।
सीआईबीले एन्फा कार्यालयबाट कागजात र उपकरण बरामद गरेको थियो
एन्फामा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकापछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि सीआईबीले एन्फाको कार्यालयमा छापा मारेर विभिन्न कागजात, दुईवटा ल्यापटप र चारवटा सीपीयू बरामद गरेको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा कोषाध्यक्ष जोशी र लेखा अधिकृत पाण्डेलाई असोज २ गते पक्राउ गरिएको थियो। अदालतको आदेशपछि दुवै जना धरौटीमा रिहा भएका हुन्।
धरौटीमा रिहा हुनु आरोपबाट पूर्ण सफाइ पाउनु भने होइन। उनीहरूमाथिको मुद्दा र त्यसमा समावेश आरोपको अन्तिम निरूपण अदालतबाट हुनेछ।
दुई कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत मुद्दा
चारै जनाविरुद्ध राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अन्तर्गत खेलमा मिलेमतो तथा अनियमितता गर्न नहुने कसुर र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनीहरूको उपस्थितिसँगै अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रिया थप अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
एन्फाको नेतृत्वमाथि बढ्यो दबाब
एन्फाको यो प्रकरण आर्थिक हिसाबकिताबमा मात्र सीमित छैन। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको व्यवस्थापन, खेलबाट प्राप्त रकमको हिसाब, सामग्री खरिदमा अपनाइएको प्रक्रिया र संस्थागत आर्थिक जवाफदेहितामाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
कोषाध्यक्ष र लेखा अधिकृत धरौटीमा रिहा हुनु तथा अध्यक्ष र महासचिवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनुले एन्फाको नेतृत्वमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
अब अदालतमा पेस हुने प्रमाण, रकमको वास्तविक कारोबार र निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको भूमिकाले मुद्दाको दिशा निर्धारण गर्नेछ। आरोप प्रमाणित भएमा कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्नेछ भने अन्तिम निर्णय नआएसम्म सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन।
यस प्रकरणले नेपाली फुटबलमा आर्थिक पारदर्शिता, खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षता र संस्थागत जवाफदेहिताको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।