काठमाडौं । नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गएसँगै अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार खोज्न निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने तयारी अघि बढाइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आन्तरिक विद्युत् खपत विस्तारसँगै सम्भावित अन्तरदेशीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने वातावरण निर्माणका लागि विद्युत् व्यापारको कानुनी, नियामकीय तथा संस्थागत आधार सुदृढ गर्ने तयारी गरेको हो।
विद्युत् व्यापारअन्तर्गत विद्युत् खरिद तथा बिक्रीसँगै बजार खोज्ने, व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने, खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने, मूल्य तथा बजार जोखिम व्यवस्थापन गर्ने, प्रसारण प्रणालीको उपयोग, Scheduling, Metering, Settlement र Payment लगायतका प्रक्रिया समेटिन्छन्।
उत्पादन बढ्दै गए पनि आन्तरिक खपतले मात्रै सबै विद्युत् धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले अतिरिक्त विद्युत्लाई क्षेत्रीय तथा अन्तरदेशीय बजारमा बिक्री गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई बजार खोज्ने तथा व्यापारिक र वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्रदान गर्ने गरी विद्युत् व्यापारको वातावरण विकास गर्न लागिएको हो।
निजी क्षेत्रलाई NOC वा LOI दिने तयारी
प्रस्तावित विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई No Objection Certificate (NOC) वा Letter of Intent (LOI) प्रदान गर्ने विषयलाई तत्काल विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति वा लाइसेन्सका रूपमा नलिई भविष्यको विद्युत् बजारका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका रूपमा अघि बढाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
NOC वा LOI को मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत, वित्तीय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तयारी अघि बढाउन आधार प्रदान गर्नु हुनेछ।
तर NOC वा LOI ले कुनै निश्चित परिमाणको विद्युत् खरिद वा बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्ने छैन। त्यस्तै, यसबाट Transmission Capacity आरक्षण, Open Access वा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको स्वीकृति स्वतः प्राप्त हुने छैन।
वास्तविक विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित कम्पनीले प्रचलित कानून, नियम, नियामकीय व्यवस्था, प्राविधिक मापदण्ड तथा आवश्यक स्वीकृति पूरा गर्नुपर्नेछ। व्यापारबाट उत्पन्न हुने बजार, मूल्य, Counterparty, भुक्तानी तथा विदेशी विनिमयलगायतका व्यावसायिक जोखिम सम्बन्धित व्यापारिक संस्थाले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युत् बजारका लागि पूर्वाधार र नियमनमा जोड
मन्त्रालयले प्रभावकारी विद्युत् बजार विकासका लागि व्यापारिक कम्पनी स्थापना मात्र पर्याप्त नहुने जनाएको छ। Open Access, Transmission Capacity Allocation, Scheduling, Metering, Settlement, Payment Security, Risk Management, Market Conduct तथा Regulatory Compliance लगायतका विषय स्पष्ट र व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सम्बन्धित देशका बजार नियम, सरकारी स्वीकृति, प्रणाली सञ्चालन तथा Cross-border Trading Mechanism आवश्यक पर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायबीच स्पष्ट भूमिका र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
विद्युत् व्यापारको नियमनका लागि विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ अन्तर्गत आवश्यक नियामकीय व्यवस्था विकास गर्ने काम अघि बढिरहेको छ। विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका जारी भइसकेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप नियामकीय तथा प्राविधिक व्यवस्था विकास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उत्पादनदेखि बजारसम्मको प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन–प्रसारण–आन्तरिक खपत–विद्युत् व्यापार–क्षेत्रीय ऊर्जा बजारलाई समेट्ने समग्र प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले बजार विस्तार, व्यापारिक क्षमता विकास तथा अतिरिक्त विद्युत्का लागि नयाँ बजार खोज्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि निजी क्षेत्रको सहभागिता स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, पारदर्शी नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र प्रसारण प्रणालीको क्षमतासँग समन्वय गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ।
विद्युत् व्यापारलाई केवल विद्युत् बिक्रीको विषयका रूपमा नभई नेपालको बढ्दो ऊर्जा उत्पादनलाई आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय बजारसँग जोड्ने आर्थिक, प्राविधिक तथा नीतिगत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरिएको छ।