काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८१ चैत १५ गते काठमाडौंमा भएको राजावादी आन्दोलनको विस्तृत छानबिन गर्दै तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीसहित आन्दोलनका अगुवामाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
विज्ञ सम्मिलित अनुसन्धान समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले २०८३ भदौ २६ गते निर्णय गर्दै तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) अपिलराज बोहोरा र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) शैलेश श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।
सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको आयोगको निष्कर्ष
आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक पूर्वतयारी नगरिएको, सम्भावित जोखिमअनुसार वैकल्पिक सुरक्षा रणनीति नअपनाइएको तथा भीड नियन्त्रणमा सुरक्षा निकाय असफल भएको देखिएको छ।
त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा हुनसक्ने मानव अधिकार उल्लङ्घन रोक्न आवश्यक प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको पनि आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले घटनाको समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनमा सम्बन्धित अधिकारीहरूको जिम्मेवारी रहेको भन्दै उनीहरूमाथि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
संविधान र आयोग ऐनअनुसार कारबाहीको सिफारिस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ख) तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ बमोजिम सम्बन्धित अधिकारीमाथि कारबाही अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई आयोगको निर्णय कार्यान्वयनतर्फ आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थापन तथा मानव अधिकार संरक्षणको दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा देखिएका कमजोरीबारे समेत जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ।
आन्दोलनका अगुवामाथि पनि कारबाहीको सिफारिस
आयोगले सुरक्षा अधिकारीसँगै चैत १५ गतेको आन्दोलनका अगुवाहरूलाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आन्दोलनका क्रममा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अधिकारको प्रयोग भए पनि त्यसले हिंसा, सार्वजनिक शान्ति भंग तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनको अवस्था सिर्जना गर्न नहुने आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले घटनामा संलग्न सबै पक्षको भूमिका र जिम्मेवारीबारे आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।