काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा ६ वटा ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा तिनका सञ्चालक, पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमाथि कारबाही गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार चारवटा लघुवित्त संस्थालाई न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको भन्दै शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ भने दुई संस्थालाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम नगरेको भन्दै नगद जरिवाना गरिएको छ।
चार लघुवित्तलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही
राष्ट्र बैंकका अनुसार फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २०८२ असार मसान्तमा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ६.१२ प्रतिशत मात्र कायम गरेको थियो। नियामकीय मापदण्डअनुसार आवश्यक अनुपात कायम नगरेपछि संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३(क) बमोजिम कारबाही गरिएको हो।
त्यस्तै, धौलागिरि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले सोही अवधिमा ६.३८ प्रतिशत मात्र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गरेको थियो। नियामकीय मापदण्ड पूरा नगरेपछि उक्त संस्थामाथि पनि विनियम ३(क) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २०८२ असार मसान्तमा ४.०८ प्रतिशत मात्र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गरेको थियो। मापदण्डभन्दा कम पुँजीकोष कायम गरेको भन्दै संस्थामाथि विनियम ३(ख) बमोजिम शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको छ।
यसैगरी, एनआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले २०८२ असार मसान्तमा ६.३९ प्रतिशत मात्र न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गरेको थियो। आवश्यक नियामकीय अनुपात कायम नगरेपछि उक्त संस्थामाथि पनि विनियम ३(क) बमोजिम कारबाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
दुई लघुवित्तलाई नगद जरिवाना
राष्ट्र बैंकले वीन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै नगद जरिवाना गरेको छ। संस्थाले २०८२ चैत महिनामा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेकोमा प्रथम पटकका लागि रु. ५८.३८ जरिवाना गरिएको हो।
त्यस्तै, सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडलाई पनि अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको भन्दै चार पटक नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
संस्थाले २०८२ चैत, २०८३ वैशाख, जेठ र असार महिनामा क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पटक अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेको थियो। सोबापत क्रमशः रु. ७१३.८८, रु. १,०६७.४०, रु. १,४१२.९१ र रु. १,४१०.७८ नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले नियामकीय मापदण्ड पालना नगर्ने लघुवित्त संस्थामाथि सुपरिवेक्षकीय कारबाही गर्दै आएको छ। पुँजीकोष तथा अनिवार्य नगद मौज्दातसम्बन्धी प्रावधान वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थायित्व र तरलता व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण नियामकीय व्यवस्था हुन्।