धनकुटा । धनकुटाको पाख्रीबासमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम आवश्यक बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको छ।
आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुन नसक्दा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो। औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि करिब ५४ करोड रूपैयाँको लागत अनुमानसहित काम सुरु गरिएको थियो। हालसम्म १ करोड ४० लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।
पहिलो चरणमा १ करोड २५ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लागेर निर्माण सुरु गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विनियोजित १ करोड रूपैयाँ बजेटबाट धनकुटाको निर्माण कम्पनीले जिम्मा पाएको थियो।
हालसम्म एउटा हलसहित चार कोठा भएको दुईतले भवन निर्माण गरिएको छ। भवन निर्माणको काम सम्पन्न भए पनि अन्य आवश्यक संरचना निर्माणका लागि बजेट अभाव भएपछि काम रोकिएको हो। भवन वरिपरि अहिले दुबो तथा झारपात पलाएर झाडी बनेको छ। निर्माण भएका संरचनाको संरक्षण हुन नसक्दा समयसँगै जीर्ण हुँदै जाने जोखिम बढेको छ।
संघीय सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ नीतिअनुसार उद्योग मन्त्रालयको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत औद्योगिक ग्राम निर्माण सुरु गरिएको हो। स्थानीय स्रोत तथा साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिएको हो। यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्नुका साथै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो।
११७ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको औद्योगिक ग्राम निर्माणकै चरणमा अलपत्र पर्दा राज्यको लगानी खेर जाने अवस्था देखिएको छ। दोस्रो चरणअन्तर्गत निर्माण कम्पनीले ३९ लाख ६८ हजार १५३ रूपैयाँ (भ्याटसहित) मा ठेक्का लिएर निर्माण कार्यअघि बढाएको थियो। सम्झौताअनुसार २०८१ जेठ १८ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि तोकिएको मितिभन्दा करिब चार महिनापछि मात्र निर्माण सम्पन्न भएको थियो।
निर्माण सम्पन्न भएको करिब दुई वर्ष बितिसक्दासमेत औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन नसकेको स्थानीय बाबुराम भण्डारीले बताए। ‘राज्यको लगानी यसरी खेर जानु दुःखद हो। निर्माण सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सके स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चापदार्थ र प्रविधिको सदुपयोग हुनुका साथै स्थानीयले रोजगारीसमेत पाउने थिए’, भण्डारीले भने।
औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएमा स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। बेरोजगार युवा तथा युवतीलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले संघीय सरकारले नीति बनाएर हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणको अवधारणा अघि सारेको थियो।
कतिपय स्थानमा संरचना निर्माण भए पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन। सरकारले ठूलो रकम खर्च गरेर संरचना निर्माण गर्नुका साथै त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने पाख्रिबास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले बताए।
उनले संघीय सरकारले सञ्चालनको नीति नबनाउँदा सञ्चालनमा समस्या भएको बताए। रासस