काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानका लागि राहत, कर छुट, ऋण तथा ब्याज सहुलियत र बीमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी विभिन्न प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपीडित व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै विभिन्न सहुलियतका कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारले बाढीका कारण मर्मत सम्भार गर्न नसकिने गरी क्षतिग्रस्त वा बगाएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका नयाँ साधन पुनः आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा लाग्ने सम्पूर्ण महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, बाढीबाट नष्ट भएका प्लाण्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरणको सट्टामा सोही प्रकृतिका उपकरण क्षतिको परिमाणभन्दा नबढ्ने गरी आयात गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि आयातित वस्तु नष्ट भएको अवस्थामा ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु आयात गर्दा पहिले बुझाएको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
करमा छुट तथा सहुलियत
बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले २०८३ भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा सोअनुसारको कर २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ ।
बाढीका कारण क्षति भएको व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दाबी समायोजन प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने तथा पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्च कट्टी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधार खर्चमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनबमोजिमको सीमा नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
त्यस्तै, बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण (D01) पेश गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।
ऋण र ब्याजमा सहुलियत
सरकारले बाढी प्रभावित ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि एकपटक कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण तथा भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, सोहीअनुसारको ब्याजदर लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बाढीबाट क्षति भएका व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र उपकरण पुनः खरिद गरी व्यवसाय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यस्तो कर्जाको ऋणमूल्य अनुपात पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
उद्योग वा व्यापार पुनरुत्थान तथा रोजगारीको सुरक्षाका लागि ऋणीको अनुरोधमा बैंकले सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बीमा दाबीमा तीव्रता
बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबी मूल्याङ्कनलाई छिटोछरितो बनाउन सरलीकृत ढङ्गले सर्भेयर खटाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमकले बीमितलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
बीमा दाबी भुक्तानीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन बीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसका साथै, बाढी प्रभावित व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कर, भन्सार, ऋण, ब्याज तथा बीमा क्षेत्रमार्फत एकीकृत राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने गरी उक्त प्याकेज घोषणा गरेको हो ।