रसुवा बाढीमा ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार, ३ हजार ९१६ अझै सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। सरकारका अनुसार हालसम्म ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार गरिएको छ भने ३ हजार ९१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २९२ घाइतेमध्ये १८२ जना डिस्चार्ज भइसकेका छन्।
हाल नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्। नुवाकोटका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा मात्रै २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेका छन्।
प्रभावित क्षेत्रमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि मंगलबार १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको सरकारले जनाएको छ।
त्यसमध्ये तीन जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। यसअघि सरकारले रसुवा र नुवाकोटलाई १–१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ पठाएको थियो।
सडक र पुलमा ठूलो क्षति
बाढीका कारण गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक र पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्डमा ठूलो क्षति पुगेको छ। गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर खण्ड प्रभावित भएको छ।
बाढीले ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुर्याएको छ। तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ। प्रभावित क्षेत्रमा ३१ वटा मोटरेबल पुलसमेत बगेका छन्।
हाल पृथ्वी राजमार्गका केही प्रभावित खण्डबाट लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। गल्छी–देवीघाट खण्डमा बेलिब्रिज निर्माणको काम भइरहेको छ भने तादी देविघाट र बेत्रावतीमा पनि बेलिब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको छ।
सरकारले सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि सडक बोर्डअन्तर्गत आपत्कालीन रूपमा ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौभित्रै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
महामारी रोक्न स्वास्थ्य निगरानी
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन विशेष स्वास्थ्य निगरानी तथा प्रतिकार्यका गतिविधि सञ्चालन गरिएको सरकारले जनाएको छ। संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि विशेष स्वास्थ्य टोली, फिल्ड इपिडेमियोलोजीबाट प्रशिक्षित जनशक्ति तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा मेडिकल निगरानी अधिकारी परिचालन गरिएको छ।
ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोगको निगरानीका लागि ‘सोरमास’ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा एम्बुलेन्स तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसमेत परिचालन गरिएको छ।
राहत कोषमा ६ अर्बभन्दा बढी मौज्दात
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हालसम्म ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भएको सरकारले जनाएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात रहेको छ।
यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा ६१ लाख ११ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहयोग जम्मा भएको छ।
भारत, चीनसहित विभिन्न देशबाट सहयोग
बाढीपछि मित्रराष्ट्रहरूबाट राहत तथा उद्धार सामग्री प्राप्त भइरहेको सरकारले जनाएको छ। भारतले हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने ११ सदस्यीय उद्धार टोली नेपाल आएको छ।
चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्नुका साथै ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ। चीनबाट आएको उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित छ।
पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुँदैछ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अमेरिकाले ५ लाख र अष्ट्रेलियाले १० लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यूएईले ८३ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको तथा थप १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
बाढीमा १ हजार ५० शव फेला
सरकारका अनुसार बाढी तथा विपद्का घटनामा हालसम्म १ हजार ५० जनाको शव फेला परेको छ। पहिचान हुन नसकेका तथा बेवारिसे शवलाई कानुनअनुसार वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापन भइरहेको छ।
सरकारले रसुवा, काठमाडौं, चितवन, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमलगायतका जिल्लामा शव व्यवस्थापन गरिएको जनाएको छ।
पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनएलगायत पहिचानका आधार सुरक्षित राखिएको छ। आफन्तले नजिकको रगतको नाता पर्ने व्यक्तिको नमुना दिएर डीएनए परीक्षणमार्फत शव पहिचान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तनलाई विपद्को प्रमुख कारणका रूपमा हेरिँदै
सरकारले भोटेकोशीमा आएको बाढी हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्ति हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ सार्वजनिक गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भइरहेको र यसले हिमनदी तथा हिमपहिरोसम्बन्धी जोखिम बढाइरहेको सरकारको निष्कर्ष छ। हिमनदीको ठूलो भाग उच्च स्थानबाट खस्दा बरफ र पानी मिसिएर अत्यधिक ऊर्जासहितको बाढी आएको हुनसक्ने विज्ञहरूको प्रारम्भिक आकलन रहेको सरकारले जनाएको छ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट हिमालय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उठाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।