काठमाडौं । बाढीका कारण जलविद्युत आयोजनाका सुरुङ तथा प्रभावित क्षेत्रमा सयौँ कर्मचारी र कामदार सम्पर्कविहीन भएको सातौँ दिनमा सरकारले आयोजना निर्माण कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको छ।
आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले सुरुङमा फसेका कर्मचारी तथा कामदारको जीवन बचाउन पहिलो दिनदेखि नै उद्धारका लागि अनुमति माग्दै आए पनि मंगलबार मात्रै अनुमति पाएको बताएका छन्। अब नेपाली सेनासँगै सम्बन्धित जलविद्युत कम्पनीका प्राविधिक टोली आवश्यक उपकरणसहित प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन हुने भएका छन्।
बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका १२ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ। ती आयोजनामा कार्यरत ८९४ कर्मचारी तथा श्रमिक अझै सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ। सरकारले उद्धार कार्य एकद्वार प्रणालीबाट भइरहेको भन्दै यसअघि सम्बन्धित आयोजना निर्माण कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा उद्धारमा संलग्न हुन दिएको थिएन।
भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा कर्मचारी तथा प्राविधिक फसेको आशंका गरिएको छ। उनीहरूको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै आफन्तहरूले दबाबमूलक अभियानसमेत थालेका छन्।
सम्पर्कविहीन प्राविधिक तथा कर्मचारीका आफन्तहरू मंगलबार आयोजना निर्माण कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्टको कार्यालयमा पुगेर तत्काल उद्धारको व्यवस्था गर्न दबाब दिएका थिए।
काँकडभिट्टाका कृष्ण खरेलले बाढी आएको सातौँ दिनपछि मात्रै उद्धार कार्य सुरु भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उनका अनुसार आयोजनाको कार्यालयसमेत बाढीले बगाएकाले सम्पर्कविहीन कर्मचारीको यकिन तथ्यांक प्राप्त गर्न कठिन भएको छ।
आफन्तको खोजीका लागि आफैँ प्रभावित क्षेत्रमा जान खोज्दा सरकारले अनुमति नदिएको र राज्यले समेत समयमा उद्धार गर्न नसकेको खरेलको आरोप छ। उद्धारका लागि हेलिकप्टर उपलब्ध नभएको जानकारी पाएपछि पीडितहरूले सोमबार साँझ कम्पनीको कार्यालयमा तोडफोड गर्न बाध्य भएको उनले बताए।
खरेलका अनुसार आयोजनाको सुरुङभित्र ४३ जना रहेको जानकारी आफूहरूले पाएका छन्। सुरुङको प्रवेशद्वार ठूलो ढुंगाले रोकिएको भनिएकाले उद्धारका लागि प्राविधिक टोली र आवश्यक उपकरण तत्काल परिचालन गर्नुपर्ने आफन्तहरूको माग छ।
‘बाढी गएको सातौँ दिनमा बल्ल उद्धार कार्य सुरु भएको छ। टनेलभित्र ठूलो ढुंगाले रोकेको भनिएको छ। त्यसकारण प्राविधिक टोली खटाउनुपर्यो। अहिले हामी जेनेरेटरको व्यवस्था गर्दैछौँ। यति सानो–सानो कुरा पनि सरकारले हेरेको छैन, मान्छे मरिरहेका छन्,’ खरेलले भने।
सरकारले मंगलबार रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाका कम्पनीहरूलाई खोज तथा उद्धारमा परिचालन हुन अनुमति दिएको हो। प्रभावित आयोजनाका सुरुङ तथा टनेलभित्र अझै ठूलो संख्यामा कर्मचारी तथा श्रमिक उद्धारको पर्खाइमा रहेको बताइएको छ।
सम्बन्धित कम्पनीका प्राविधिक टोली अब नेपाली सेनासँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने र सुरुङभित्र फसेका तथा सम्पर्कविहीन कर्मचारीको खोजी तथा उद्धारमा खटिनेछन्।