ढल्केबर । गत वर्षको लामो खडेरीले जलसङ्कटको सामना गरेको मधेश प्रदेशमा खानेपानी तथा सिँचाइ समस्या समाधानका लागि घोषणा गरिएका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्दा किसान निराश बनेका छन्।
खडेरीका कारण उत्पन्न संकट समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले ५०० डिप बोरिङ जडान गर्ने तथा मधेश प्रदेश सरकारले १,००४ स्यालो ट्युबेल वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर घोषणा भएको करिब एक वर्ष बित्न लाग्दा दुवै योजना कागजमै सीमित भएका छन्।
गत वर्ष वर्षा अभावका कारण मधेशका अधिकांश जिल्लामा खानेपानी र सिँचाइको गम्भीर समस्या देखिएको थियो। अवस्था गम्भीर बनेपछि मधेश प्रदेश सरकारले २०८१ असार २६ गते प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई तीन महिनाका लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
सङ्कट घोषणापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशमा तत्काल ५०० डिप बोरिङ जडान गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो। तर धनुषास्थित कृषि यान्त्रिकीकरण प्रवर्धन केन्द्रका सूचना अधिकारी मनोजकुमार चौधरीका अनुसार उक्त योजनासम्बन्धी कुनै आधिकारिक पत्राचार वा बजेट हालसम्म प्राप्त भएको छैन।
“५०० डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा सार्वजनिक भए पनि त्यससम्बन्धी कुनै कार्यक्रम वा बजेट कार्यालयमा आएको छैन,” चौधरीले भन्नुभयो।
उता मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको १८ करोड रुपैयाँ लागतको ‘सुक्खा क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम’ अन्तर्गत किसानलाई स्यालो ट्युबेल वितरण गर्ने योजना पनि बजेट अभावकै कारण रोकिएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले साउन १२ गते सूचना जारी गर्दै किसानसँग आवेदन मागेको थियो। प्रारम्भिक लक्ष्य १,००४ स्यालो ट्युबेल वितरण गर्ने भए पनि अपेक्षाभन्दा धेरै आवेदन परेपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अजय ज्ञवालीका अनुसार एक हजार ट्युबेलका लागि २४ हजार ७७४ किसानले आवेदन दिएका थिए। उपलब्ध बजेटले माग धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो।
“आवेदन दिएका सबै किसानलाई ट्युबेल उपलब्ध गराउन एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखियो,” ज्ञवालीले बताउनुभयो।
एकवटा स्यालो ट्युबेल जडान गर्न एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने तथा पानीको सतहको गहिराइ र सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्नुपर्ने अवस्थामा लागत अझ बढ्ने जनाइएको छ।
गत वर्ष मनसुन सुरु भएको लामो समयसम्म पनि धेरै किसानले धान रोप्न सकेका थिएनन्। पानीको अभावले रोपिएका खेतमा समेत चिरा परेको थियो भने परम्परागत इनार र ट्युबेल सुकेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको संकट गहिरिएको थियो।
कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा कुल पाँच लाख ४२ हजार ५८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्रमा धान खेती हुने गर्दछ। गत वर्ष साउन मसान्तसम्म तीन लाख १९ हजार ६२६ हेक्टर क्षेत्रमा मात्र धान रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो।
धनुषाको बटेश्वरका किसान हरि साहले सरकारका घोषणाले किसानलाई आशा देखाएर निराश बनाएको गुनासो गर्नुभयो। “ट्युबेल पाइने आशामा आवेदन दियौं, तर योजना नै रोकियो। फेरि खडेरी दोहोरिए किसानले झन् ठूलो समस्या भोग्नुपर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो।
मधेश प्रदेशलाई नेपालको अन्न भण्डार मानिन्छ। तर जलस्रोतको अभाव र सिँचाइ पूर्वाधारको कमजोरीका कारण कृषि उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्दै आएको छ। किसानहरूले घोषणा गरिएका योजनालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।