काठमाडौं । नेपाल सरकारले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा रिक्त राजदूत र स्थायी प्रतिनिधि पदका लागि योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन माग गरेको हो।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार इच्छुक उम्मेदवारहरूले आगामी जेठ २२ गते साँझ ५ बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ तथा त्यसपछिका संशोधनलाई आधार बनाएर विस्तृत कार्यशर्त (टीओआर) सहित आवेदन खुला गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हाल नेपालका विदेशस्थित ४४ कूटनीतिक नियोगमध्ये १७ पद रिक्त रहेका छन्। केही राजदूतको कार्यकाल समेत सकिन लागेकाले आगामी महिनाहरूमा थप पद खाली हुने अनुमान गरिएको छ।
राजदूत पदका लागि उम्मेदवारको उमेर कम्तीमा ३५ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ भने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कानून, राजनीति, अर्थशास्त्र वा सार्वजनिक प्रशासनमा उच्च अध्ययन तथा अनुभव भएकालाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, नेपालको परराष्ट्र नीति, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे राम्रो ज्ञान हुनुपर्ने, अंग्रेजी भाषामा दक्षता आवश्यक पर्ने तथा सम्बन्धित देशको भाषाको ज्ञानलाई अतिरिक्त योग्यताका रूपमा हेरिने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी सेवाबाट बर्खास्त भएका, भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनसम्बन्धी अपराधमा सजाय पाएका, विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी बसोबास अनुमति (पीआर/ग्रीन कार्ड) लिएका तथा विदेशी सहायता प्राप्त गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिहरू आवेदनका लागि अयोग्य हुनेछन्।
मन्त्रालयका अनुसार राजदूत छनोट प्रक्रिया आठ चरणमा सम्पन्न हुनेछ। प्रारम्भिक आवेदन सङ्कलनपछि उम्मेदवारको सर्टलिस्ट तयार गरिनेछ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि नाम सिफारिस गर्नेछ। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित मुलुकसँग सहमति (एग्रिमेन्ट) मागिने र अन्ततः राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुनेछ।
राजदूतको कार्यकाल सामान्यतया चार वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ। नियुक्त व्यक्तिले विशिष्ट श्रेणी सरह सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। सरकारले आवश्यक ठानेमा कार्यकाल अगावै फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था पनि कायम राखिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले यो प्रक्रियाले नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, व्यावसायिकता र योग्यतामा आधारित प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।