एनआईएमबी सीईओलाई सीआईबीको सोधपुछ ‘गैरकानुनी’ भएको दाबी, “बैंकले लगानी गरेको रकम सर्वसाधारणको निक्षेप हो । कर्जा असुल गर्न नपाए बैंकिङ प्रणाली नै संकटमा पर्छ।”
काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको धितो सम्पत्ति लिलामी गरी ऋण असुली गरेको विषयमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएपछि बैंकिङ तथा कानुनी क्षेत्र तरंगित बनेको छ। कानुनविद्, बैंकर्स तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बैंकले प्रचलित कानुनअनुसार कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गर्दै पक्राउलाई गैरकानुनी भनेका छन्।
स्मार्ट टेलिकमले लामो समयदेखि बैंकको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी नगरेपछि एनआईएमबीले कम्पनीका टावर तथा उपकरण लिलामीमार्फत बिक्री गरी ऋण असुली गरेको थियो। यही विषयलाई लिएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गरेको हो।
‘सरकारी सम्पत्ति लिलाम’ भन्ने प्रहरी दाबीमाथि प्रश्न
सीआईबीले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि उसका सम्पत्ति स्वतः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा गएको र बैंकले सरकारी सम्पत्ति लिलाम गरेको दाबी गरेको छ। तर, कानुनविद्हरूले उक्त व्याख्यालाई गलत भनेका छन्।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि मात्रै सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था छ। स्मार्ट टेलिकम स्वदेशी लगानीको कम्पनी भएकाले उसको सम्पत्ति स्वतः सरकारको स्वामित्वमा नजाने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डितको तर्क छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार सरकारले बनाएको “अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९” ऐनभन्दा माथि हुन नसक्ने भएकाले त्यसका आधारमा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने कार्य नै कानुनविपरीत हो।
बैंकलाई धितो लिलाम गर्ने स्पष्ट कानुनी अधिकार
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५७ र सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ अनुसार बैंकले धितो सम्पत्ति बिक्री गरेर आफ्नो कर्जा असुल गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकले धितो लिलाम गरी कर्जा उठाउन पाउने अधिकार ऐनले नै दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, “बैंकले लगानी गरेको रकम सर्वसाधारणको निक्षेप हो। कर्जा असुल गर्न नपाए बैंकिङ प्रणाली नै संकटमा पर्छ।”
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पनि कर्जा असुली प्रक्रियामा काम गर्दा बैंकका सीईओलाई पक्राउ गर्नु गलत भएको बताए। “बैंकले कानुनअनुसार धितो लिलाम गरी कर्जा उठाउनु बैंकिङको आधारभूत अधिकार हो,” उनले भने।
‘बैंकले लाइसेन्स होइन, उपकरण मात्रै बेचेको हो’
एनआईएमबीले आफूले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स, जग्गा वा भवन बिक्री नगरेको स्पष्ट पारेको छ। बैंकका अनुसार आफ्नो प्रतीतपत्र (एलसी) मार्फत खरिद गरिएका टेलिकम उपकरण र हाइपोथिकेटेड सम्पत्ति मात्रै लिलाम गरिएको हो।
बैंकले राष्ट्रिय दैनिकमा ३५ दिने र १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा कुनै निकायबाट दाबी–विरोध नआएको पनि जनाएको छ। साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले नै यसअघि कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बैंकको दाबी छ।
बैंकिङ क्षेत्र चिन्तितसँगै त्रसित पनि
सीईओ धरपकड पछि बैंकिङ क्षेत्रले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। बैंकहरूले कानुनअनुसार कर्जा असुल गर्दा पनि प्रशासनिक दबाब र पक्राउको जोखिम बढे बैंकिङ प्रणाली नै प्रभावित हुने उनीहरूको चेतावनी छ।
एक वाणिज्य बैंकका सीईओले भने, “यदि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर पनि धितो लिलाम गर्न नपाइने हो भने बैंकले लगानी नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।”
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूले सोधपुछपछि सीईओ पाण्डेलाई रिहा गरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।