‘झण्डा र झोला’ निषेध अधिकार हनन होइन, प्रणाली सुधारको प्रयास भएको दाबी
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव हटाउने सरकारी कदमले अधिकार नखोस्ने बरु पेसागत स्वतन्त्रता थप सुदृढ हुने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको पार्टीकरणले राज्य प्रणालीलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले दलगत झण्डा र ‘झोला’ संस्कृतिले योग्यताभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिएको र यसले प्रणालीप्रति जनविश्वास घटाएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट दलगत प्रभाव हटाउने निर्णय कुनै संगठन निर्माण गर्न नसकिएको कारण नभई शिक्षा प्रणाली सुधार र कर्मचारीको सम्मान जोगाउने उद्देश्यले गरिएको हो। “अर्को दलगत संगठन थप्दैमा सुधार हुँदैन भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
उनले सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता नभई विधि, क्षमता र दक्षता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै विद्यार्थीले सभ्य, विचारशील र जिम्मेवार राजनीति सिक्नुपर्ने तथा कर्मचारीले दलभन्दा जनताको सेवा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले यो कदम कुनै पार्टीविरुद्धको अभियान नभई प्रणाली सुधार र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने प्रयास भएको स्पष्ट पारे। “शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत सङ्क्रमणबाट मुक्त गर्ने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत सुधार गरिएको हो,” उनले भने।
सरकारले यस अभियानमा सबैको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयबाट सम्भव हुने बताएका छन्।