काठमाडौं । उपत्यकाभित्रका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने विषयमा सुनील लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विस्तृत कार्ययोजना तय गरेको छ। शुक्रबार शहरी विकास मन्त्रालयमा विभिन्न निकाय र सरोकारवालाको सहभागितामा बसेको बैठकले बस्ती खाली गराउनेदेखि पुनर्वास व्यवस्थासम्मका निर्णय गरेको हो।
बैठकले बस्ती हटाउने कार्यलाई व्यवस्थित, समन्वयात्मक र मानवीय बनाउने उद्देश्यले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ।
निर्णयहरू:
१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं बाट जारी सूचनाअनुसार प्रचार–प्रसार र माइकिङलाई तीव्र बनाउने तथा संरचना भत्काउनुअघि नै बस्ती खाली गराउन जोड दिने।
२. वैशाख १२ र १३ गते बस्ती हटाउने कार्यका लागि आवश्यक मेसिनरी उपकरण र सरसामान सम्बन्धित निकायमार्फत तत्काल उपलब्ध गराउने।
३. बस्ती खाली गराउँदा मानवीय सहयोग सुनिश्चित गर्दै सामान ढुवानी, अशक्त, अपाङ्ग, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा तथा बिरामीलाई प्राथमिकतामा राखी सुरक्षित आश्रयस्थल वा अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने।
४. पहिलो आश्रयस्थलमा स्थानान्तरण गरिएका व्यक्तिहरूका लागि खाना, पानी तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने।
५. अस्थायी रूपमा विभिन्न स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गर्दै दैनिक उपभोग्य सामग्री र अत्यावश्यक सेवा सुनिश्चित गर्ने।
६. पुनर्वास स्थलमा प्रत्येक परिवारको भेरिफिकेशन गरी फोटोसहितको परिचयपत्र वितरण गर्ने तथा अप्रमाणित व्यक्तिलाई क्रमशः हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउने।
७. बस्ती खाली भएपछि भत्किएका संरचना हटाउने, ट्र्याक खोल्ने तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गर्ने।
८. माइकिङ, सूचना प्रवाह र बस्ती खाली गराउने कार्यमा काठमाडौं महानगरपालिका ले अग्रपंक्तिमा काम गर्ने तथा सुरक्षा व्यवस्था जिल्ला सुरक्षा समितिले मिलाउने।
९. समग्र कार्य समन्वयका लागि शहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गर्ने, जसमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायका उच्च अधिकारी सदस्य रहने।
१०. सो समन्वय समितिको अधीनमा रही कार्यान्वयन समिति (एक्सन टिम) गठन गरी काम अघि बढाउने र नियमित रिपोर्टिङ गर्ने।
११. कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या तथा आवश्यक स्रोत–साधनको माग जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत समन्वय गरी तत्काल व्यवस्थापन गर्ने।
सरकारले बस्ती व्यवस्थापन, पुनर्वास तथा पूर्वाधार विकासलाई एकसाथ अघि बढाउने लक्ष्यसहित यो योजना लागू गर्न लागेको जनाएको छ।