गोपीकृष्ण न्यौपाने
सन्दर्भ: मन्त्रीज्यूहरुको सम्पत्ति विवरण
नेपालमा खासगरी जग्गाको कारोबार दुई किसिमले हुने गरेको छ, एउटा मालपोत कार्यालयमा सरकारी स्तरबाट कायम भएको मूल्य र अर्को खास कारोबार मूल्य । उच्च दरको रजिष्ट्रेसन दस्तुर र पूंजीगत लाभकरको कारणले सामान्यतया मालपोतले कायम गरेको न्यूनतम मूल्यमा राजस्व तिरिन्छ तर पैसा लिनेदिने वास्तविक मूल्यबाट हुने गरेको छ। यसमा किन्ने र बेच्ने दुई मध्ये एक त सम्पत्ति शुद्वीकरणको दायरामा पर्छ पर्छ ।
अर्कोतिर न्यून बिजकीकरणको अहिले समस्या कम छ, पहिले त अत्याधिक थियो । यता भन्सारमा रहेको न्यूनतम मूल्यमा पैठारी गर्ने, त्यही अनुसार बैंक मार्फत भुक्तानी गर्ने उता फरक रकम हुण्डीबाट पठाउने।
यो अनौपचारिक रुपमा कारोबार भएको दुबै खालको पैसा बजारमा घुमिरहेको कारणले प्राय: जग्गा वा व्यवसाय गर्ने सबैको छानबिन गर्ने हो भने धेरै मान्छेलाई यो सम्पत्ति शुद्वीकरणको मुद्वा लाग्न सक्ने अवस्था छ। यो डरलाग्दो तर उपलब्धि बिहीन नागरिकलाई दु:ख दिने, फसाउने रुप हो। यद्यपि सबैलाई थाहा भएको बिषय पनि हो।
भन्सारतर्फ केहीहदसम्म सच्याइयो तर जग्गाको वास्तविक कारोबारमा राजस्व तिर्ने प्रचलन अझै पनि छैन।
त्यसैले मालपोत कार्यालयमा राखिएको न्यूनतम मूल्यांकन किताब हटाएर रजिष्ट्रेसन दस्तुर १ प्रतिशत मात्र र पुंजिगत लाभकर ०.१० प्रतिशत मात्र लिने व्यवस्था गरेर कारोबार गर्दा अनलाइन पेमेण्ट सुबिधा दिने हो र यसरी गरेको पेमेण्टले मात्र मान्यता पाउने हो भने पक्कैपनि समस्याको न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ साथै त्यो ट्रान्जेक्सनको लागि मात्र मालपोतलाई एक्सेस दिने हो, राजस्व पनि सोही खाताबाट असुल गर्ने हो भने पक्कैपनि हरेक नेपालीले पूर्ण बैध कारोबार गर्न थाल्नेछ, शेयर कारोबार जस्तै। अब यस अघि कानुनले निषेध गरेका बाहेक यस्तो कारोबारबाट आर्जन गरेको र सो बाट बढी बढाएको रकम घोषणा गरी ०.१०% कर तिराएर बैध बनाउने बाटो खोल्न पनि आवश्यक छ।
यस अघि VDIS भनेर कर पनि तिर्न लगाइयो, पछि छानबिन गर्ने निकाय देखि सर्बोच्च अदालतले मान्यता नदिदा नागरिक झनै फसेको अवस्थालाई बिचार गरी यस्तो कानुन बनाउदा बिचार पुर्याउनुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रको पूर्ण प्रयोग गरेर हरेक ट्रान्जेक्सन पारदर्शी तरिकाले बर्षैपिच्छे अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ।
वास्तविक कारोबारलाई क्रस चेक गर्न त्यो क्षेत्रमा बैंकले ॠण दिदा गरेको भ्याल्लुएसनलाई पनि कानुनी रुपमा रिफ्रेन्स लिन सकिन्छ। मन्त्रीज्यूहरुले आफ्नो सम्पत्ति बिबरण सार्वजनिक गर्दा वास्तविक मूल्यमा गरेको भन्ने पनि आउन थालेको छ, त्यसो हो भने त्यसलाई बैध नै मान्नुपर्ने हुन्छ र यसरी भएको सम्पत्ति पारदर्शी घोषणा गर्ने कार्यले परिवर्तनको संकेत पनि गरेको छ।
कसैले मैले उल्लेख गरे बाहेक स्रोत नखुल्नेगरी कमाउनु भएको रहेछ भने स्रोत पुष्टि गर्ने दायित्व पनि वहाँकै हुने नै छ। तर हाम्रो कानुनले यस्ता बिबरणलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन, दातृसंस्थाहरुले मान्यता दिन सकेका छैनन्, अबैध र भ्रष्टाचारको एउटा माध्यम पनि हुन सक्ने संभावना भएकोले यस्तो कारोबारबाट उल्टो मुलुकलाई ग्रे लिष्टमा पुर्याउन मद्वत समेत गरेको छ।
यस्तो कारोबारको न्यूनीकरण चै पूर्ण डिजिटलाइजेसन कारोबार मात्र हो, भरखरै सरकारले लिएको ४० मिलियन अमेरीकी डलरको लोन छिटो प्रयोग गरौं । नयाँ कुराको प्रयोग गर्दा कसैलाई पनि असहज हुनेगरी नगरौं तर अबैधलाई बैध बनाउने तत्त्वको अन्त चै हुनैपर्छ।
अहिलेका लेखनदास मित्रहरुलाई शेयर ब्रोकर जस्तै रियलस्टेट ब्रोकरको रुपमा बिकास गर्न सकिन्छ की ? यस्तो संख्या ठूलो छ, आफू स्वरोजगार पनि बन्नुभएको छ, अर्कोतिर एउटा फर्ममा औषत तीनजनाले रोजगारी पनि पाउनुभएको छ, डिजिटलाइजेसन पछि निजहरुलाई पनि विकल्प दिनुपर्ने सरकारको कर्तव्य पनि हो। धन्यवाद
(अर्थराजनीतिक विश्लेषक न्यौपाने कानुनको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ ।)