काठमाडौं : उद्योगबाट निस्कने दूषित वायुका कारण हुने असर कम गर्नका लागि विश्व बैंकले नेपाललाई करिब ७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। यो ऋण “नेपाल स्वच्छ वायु र समृद्धि परियोजना” कार्यान्वयनका लागि प्रदान गर्न विश्व बैंकको बोर्ड बैठकले स्वीकृति दिएको हो।
परियोजनाको मुख्य उद्देश्य उद्योगधन्दा तथा व्यावसायिक भवनबाट निस्कने दूषित वायु घटाई वायु गुणस्तर व्यवस्थापन सुधार गर्नु हो। यो परियोजना वायुप्रदूषणबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रहरू — काठमाडौं उपत्यका, तराई र आसपासका पहाडी क्षेत्र — मा कार्यान्वयन गरिनेछ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार वायुप्रदूषण केवल सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोखिम मात्र नभई नेपालको अर्थतन्त्रका लागि पनि ठूलो भार बनेको छ। उनका अनुसार वायुप्रदूषणका कारण स्वास्थ्य समस्या र श्रम उत्पादकत्वमा हुने क्षति जोड्दा नेपालले प्रत्येक वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को करिब ६ प्रतिशत बराबरको आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ।
उनले हरित तथा प्रभावकारी प्रविधिको प्रयोगमार्फत व्यवसाय सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्दै यस परियोजनाले लाखौँ नेपालीलाई वायुप्रदूषणको जोखिमबाट जोगाउन सहयोग पुग्ने बताए। साथै यसले उद्योगहरूको सञ्चालन खर्च घटाउने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र दिगो औद्योगिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा औद्योगिक उत्सर्जन वायुप्रदूषणको प्रमुख स्रोत बनेको छ। परियोजनाअन्तर्गत करिब ४०० उद्योग र व्यावसायिक संस्थालाई वित्तीय सहयोग तथा हरित प्रविधि अपनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ।
यस कार्यक्रममार्फत विद्युतीय बोइलर प्रयोग, आधुनिक बायोमास प्रविधि तथा अत्याधुनिक उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली लागू गरिने योजना रहेको छ।
परियोजनाको कार्यान्वयन उद्योग विभाग र वातावरण विभागले गर्नेछन् भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले हरित प्रविधि सम्बन्धी वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने संस्थाको रूपमा काम गर्नेछ।
यसका साथै बेलायत र स्विट्जरल्यान्डको सहयोगमा परियोजनाका लागि थप ७३ करोड रुपैयाँ अनुदान समेत प्राप्त हुने बताइएको छ।